काठमाडौं। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका अवसरमा घोषणा गरेको एक अर्ब डलर बराबरको सहयोगलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थमन्त्रालय तातेको छ।
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सहयोगलाई उपयोग गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयमा सोमबार बिभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा अन्तर्गतका महानिर्देशकहरुलाई डाकेर छलफल गरेका छन्।
'भारतले यति ठूलो उदारताका साथ सहयोग गरेको छ। यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनाहरु अघि सार्नुहोस,' उनले सचिवहरुसँग भने, 'सीमित तथा ठूला आयोजनाहरुको सूची प्रस्तुत गर्नुहोस।'
अर्थमन्त्री डा.महतले धेरै संख्यामा आयोजनाहरु नराखी केही ठूला आयोजनाको तत्काल संभाब्यता गरिहाल्न निर्देशन दिएका छन्।
'यदि बजेट छैन भने संभाब्यता अध्ययनका लागि बजेट रकम उपलब्ध गराउन तयार छु। संभाब्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट भारतसँगै माग्ने काम गर्न हुँदैन,' उनले भने। उनले अहिले नै पनि आयोजना छन् भने त्यसलाई प्रस्तुत गरेमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताए।
'जलबिद्युत, सडक र सिंचाईसँग सम्वन्धित आयोजनाको संभाब्यता अध्ययन गरिहाल्नुस्,' अर्थमन्त्रीले भने।
घोषित उक्त सहयोगको उपयोग गर्नका लागि दुई मुलुकबीच सम्झौता हुनुपर्छ। यसका लागि भारतले सम्झौताको मस्योदा पनि पठाइसकेको छ। यो अहिले कानून मन्त्रालयमा परामर्शका लागि गएको छ।
आफूले नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि गरेको घोषणालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भारतका प्रधानमन्त्रीले आफै सक्रियता देखाएका कारण छिटो सम्झौता हुने वातावरण बनिरहेको मन्त्री महतले जानकारी दिए।
छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, सिंचाई मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मी, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सिंचाई विभागका महानिर्देशक माधव वेलवासे, अर्थमन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
