काठमाडौं। युरोपेली मुलुकहरुले साझा फण्ड बनाएर नेपालको निजीक्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको इक्विटी हाल्ने भएका छन्। तीन वटा मुलुकले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड स्थापना गरेर तत्कालका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर इक्विटी हाल्ने तयारी गरेका हुन्।

नेपालका लागि बेलायती राजदूतको निवासमा मंगलबार साझ डोल्मा इप्याक्ट फण्ड घोषणा गरिएको हो। कोष बनाएरै नेपालको निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजनामा इक्विटी हाल्न लागिएको यो पहिलो उदाहरण हो। यस अघि कर्जाका रुपमा केही लगानी भएको छ भने केही प्रत्यक्ष वाह्य लगानी आएको छ।

सस्थाका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा डोल्मा इक्विटी फण्डलाई इन्टरनेशनल प्राइभेट इक्विटी फण्ड हो भनेर स्पष्ट पारिएको छ, जसले नेपालको निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका नाफामुलक उद्योगमा इक्विटी हाल्नेछ।

डोल्मा फण्डमा हाल नेदरल्याण्ड, फिण्डल्याण्ड र अस्ट्रियाको लगानी रहेको छ। यी तीन मुलुकको सरकारी कोषबाट २० मिलियन डलर बराबरको रकम जम्मा गरिएको छ। यसको न्युनतम पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ हुने जानकारी दिइएको छ। यसलाई करिब चार अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने जानकारी डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका सस्थापक टिम गोचरले दिए। फण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन पुर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको पनि उनले बताए।

यो पैसा नवीकरणीय उर्जा, जलविद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय समावेशी जस्ता आयोजनामा लगानी हुने जानकारी दिइएको छ। एउटा कृषि कम्पनी र एउटा औषधी उत्पादक कम्पनीमा यो फण्डबाट इक्विटी हाल्ने तयारी भएको छ। डिएफआइडीले फण्ड कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याएको छ। यसको मोडालिटी, क्षेत्र छनौट लगायतमा डिएफआईडीले गृहकार्य गरेको थियो।

यो फण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन अब धेरै प्रक्रिया बाँकी छैन। उद्योग विभागले वाह्य लगानीलाई अनुमति दिनु पर्छ। कुन कम्पनीमा कति रकम हाल्ने भनेर अनुमति लिनासाथ कार्यान्वयनमा जाने छ। नेपाल भ्रमणमा रहेकी बेलायती मन्त्री बरोनेश नोर्थओभरले यो फण्डले नेपालमा रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताइन्।

यो फण्डले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गराउने र उद्यमशीलता विकास गराउन सहयोग पुर्याउने डोल्मा फण्ड स्थापना गर्नेहरुको विश्वास छ। नेपालमै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने, रेमिटेन्सबाट भएको आय नेपाली वस्तुकै खरिदमा प्रयोग हुने वातावरण तयार गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता कम गर्दै लैजानु कोषको दीर्घकालिन लक्ष हुन्। रेमिटेन्सका कारण नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता बढेपनि खर्च भएको पैसा विदेशिने गरेको छ। स्थानीय उत्पादन बढाएर त्यस्तो पैसा स्वदेशमै राख्नु फण्डको लक्ष हो।

'हामीलाई इक्विटी नै चाहिएको हो, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भने, कर्जा दिने सस्था प्रसस्त भए तर इक्विटी हालेर जोखिम व्यहोर्ने चाँही कम भयो। यस्तो इक्विटी फण्डले उद्यमशिलतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। गभर्नर खतिवडा इक्विटी आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्। यो डोल्मा फण्ड स्थापनाका क्रममा इक्विटीका विषयमा उनले स्पष्टसँग महत्व बुझेर सहयोग गरेका थिए।
नेपालका लागि वेलायती राजदूत एन्डी स्पार्कस्ले फण्डले नेपालको संभावनायुक्त क्षेत्रको विकासमा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।

किन डोल्मा?
टीम गल्चरको नेतृत्वमा सुरु हुन लागेको प्राइभेट इक्विटी फर्मको नाम डोल्मा फण्ड किन रह्यो? यसपछिको कथा पनि कम रोमाञ्चक भने छैन्।
उर्जा र प्रविधिको पृष्ठभूमि भएका गल्चर प्राइभेट इक्वीटीमा दख्खल राख्छन्। लण्डन विजनेश स्कुलबाट एमबिए गरेका गल्चरले सुरुमा डेलोइट र जेपि मर्गनमा नौ वर्ष काम गरेका थिए।

उनी पछि इन्भेष्टमेन्ट बैंक इन्टरगम कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक समेत भए। उनी सहसंस्थापक भएर एक्याडेमी आईपी सुरु भयो। यो न्युयोर्कमा आधारित भेञ्चर क्यापिटल कम्पनी थियो, जसले अमेरिकी विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गर्दथ्यो।

उनै गल्चर सन् २००३ मा पहिलो पटक नेपाल घुम्न आएका थिए। उनी घुम्दै रसुवाको ब्रिदिममा पुगे। ब्रिदिम पुगेका बेला मौसम बिग्रियो, पानी परेपछि उनी स्थानीय एक घरमा बास बसे।

जुन घरमा बास बसे त्यही घरमा थिइन्, नौ वर्षकि बालिका डोल्मा। गल्चर डोल्माको मुस्कान, उनको साधरणपनबाट प्रभावित भए, उनले त्यसैबाट प्रभावित भएर सुरु गरे, डोल्मा डेभलपमेन्ट फण्ड।

डोल्मा डेभलपमेन्ट फण्डबाट पहिलो छात्रवृत्ती उनै डोल्माले पाइन्। छ वर्षको उमेरमा नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा विद्यालय सुरु हुन्छ। तर नौ वर्षको उमेरसम्म पनि डोल्माले राम्रोसँग अध्ययन थालेकी थिइनन्।

डोल्मा डेभलपमेन्ट फण्डले दिर्घकालीन विकासको अवधारणामा काम गर्छ। यसले अहिले पनि रसुवा लगायतका विभिन्न ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामिण विकास, आयआर्जनमा काम गरिरहेको छ।