काठमाडौं । नेपाल र भारतले निकै महत्व दिएर माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास संझौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर गरिएको छ । लगानी बोर्ड र आयोजना प्रवद्र्धक जिएमआरबीच शुक्रबार संझौता हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेम गौतम, भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलगायतको उपस्थिति थियो ।
संझौता पछि दुबै मुलुकका गृहमन्त्रीले मन्तव्य समेत दिए । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपस्थित भए । पिडिएको वकालत गर्दै आएका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित दर्जन मन्त्रीहरु पनि हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपस्थित थिए । सरकारका सचिवहरु, विश्वबैंकका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजनाका आयोगका पदाधिकारी पनि कार्यक्रममा थिए ।
‘यसले मुलुकको समृद्धिका लागि ढोका खोल्छ, अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भने, यो आयोजना हाम्रा लागि आवश्यक छ । यसले लगानीको वातावरण छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्देश पनि दिनेछ ।’ संझौतमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेष पन्त र जिएमआर इनर्जि विजनेशका अध्यक्ष आरवी सेसनले हस्ताक्षर गरे ।
भारतीय गृहमन्त्री सिंहले भारत समृद्धिको बाटोमा निकै अघि बढी सकेको बताउँदै नेपालालाई पनि सँगै अघि बढाउन चाहेको बताए । नेपाल र भारतमध्ये एउटा मात्रै मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको विकासमा यो आयोजना ऐतिहाकिस महत्व राख्ने बताए । भारती प्रधानमन्त्री नरेद्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा ४५ दिन भित्र पिडिए र उर्जा व्यापार संझौता (पिटिए) गर्ने सहमति भएको थियो । तोकिएकै समय भित्र आयोजना निर्माण सक्न उनले जिएमआरका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले यो संझौताले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा ठूलो महत्व राख्ने बताए । हालसम्मकै ठूलो आयोजना बनाउन हस्ताक्षर भएकोमा उनले खुसि व्यक्त गरे ।
यो संझौताले माथिल्लो कर्णाली बाहेक अन्य आयोजनाका लागि पनि ढोका खोलेको विश्वास गरिएको छ । यही कारण संझौतालाई यति धेरै महत्व दिइएको हो । ‘यस पछि अन्य आयोजनाका लागि संझौता गर्न यति लामो समय लाग्दैन, वोर्डका प्रमुख पन्तले भने, सामान्य परिर्वन गर्न बाहेक यहि डकुमेन्टले काम दिन्छ ।’ अरुण तेस्रो आयोजनका लागि भारतीय कम्पनी सतलज र मस्याङ्दी दोस्रोमा जिएमआरसँग पिडिए गर्ने तयारी छ ।
आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन समस्या नरहेको जानकारी आरवी सेसनले दिए । कुल लागत एक खर्ब नौ अर्व रुपैयाँ हाराहारी हुने अनुमान छ । यो मध्ये २५ प्रतिसत जिएमआरको आफ्नै पुँजी हाल्ने बाकी अन्य बैंक तथा वित्तीय सस्थासँगबाट कर्जा लिने जानकारी पनि उनले दिए । यो आयोजनामा आइएफसीले लगानी गर्ने सहमति जनाएको जानकारी पनि उनले दिए ।
ठीक दुईवर्ष जिएमआरलाई वित्तीय श्रोत जुटाउने समय प्राप्त हुनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र स्रोत जुटाइसक्नु पर्ने र त्यसपछिको पाँच वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । बोर्डले तयार गरेको पिडिए मस्यौदामा जिएमआरले सन् २०२१मा कमर्सियल उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने छ ।
यो आयोजनाको २७ प्रतिशत इक्वीटी र १२ प्रतिशत अर्थात एक सय आठ मेगावाट विजुली जिएमआरले नेपाललाई निशुल्क दिने छ । नेपालले बजारमूल्यमा आफूलाई आवश्यक भएको थप बिजुली पनि किन्ने सक्नेगरी सम्झौता हुनेछ । बोर्डका अनुसार सरकारलाई रोयल्टीबापत पनि रकम प्राप्त हुन्छ । रोयल्टीबापत नेपाललाई जिएमआरले २५ वर्षमा एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ तिुर्नपर्छ । त्यस्तै नेपालले आयकरबापत पनि आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ बर्षको अवधिमा ८२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले विहीबार नेपाल भारतबीचको उर्जा व्यापार संझौता ९पिटिए०को मस्यौदा पनि पारित गरेको छ । अब दुई मुलुकका उर्जामन्त्रीस्तर मै यो संझौता हुनेछ । पिटिए संझौतालाई नेपालको संसदले समेत पारित गर्नेछ । पिटिए हुनेभएपछि जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्ने संभावना बढेको हो । भारत विद्युत निर्यात हुने र जिएमआरले उत्पादित विद्युतको लागि बजारको समस्या भोग्नु पर्दैन ।
