यस कारण आवश्यक थियो पीडीए र पीटीए, गजेन्द्र विष्टकाे विश्लेषण

बिजमाण्डू
२०७१ असोज ५ गते ००:०० | Sep 21, 2014
यस कारण आवश्यक थियो पीडीए र पीटीए, गजेन्द्र विष्टकाे विश्लेषण


बिद्युतको उत्पादन र बिक्रीसँग सम्वन्धित सरकारका दुई निर्णयले अहिले ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ। नौं सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि जीएमआर कम्पनीसँग बिद्युत अायाेजना विकास सम्झौता (पीडीए) भयो। यसअघि भारतसँग सचिवस्तरमा भएको बिद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) लाई पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ।
 
यो कदमले सरकार साहसिक निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश त दियो नै, जलबिद्युतका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। अव पेण्डिङमा रहेका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका बिद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा आउनेछन भन्ने विश्वास समेत जागेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सक्छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा ठूलो बढोत्तरी हुनेछ।

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपालमा जलबिद्युतका क्षेत्रमा लगानीको कुरा उठ्नासाथ बजारका बारेमा प्रश्न उठ्ने गर्दथ्यो। जुन स्व्ााभाविक पनि थियो। नेपालमा करिब १२ सय मेगावाट बिद्युतको माग रहेको छ। यसभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएमा निर्यात गर्नुको बिकल्प छैन। तर निर्यातका लागि दक्षिणतर्फको छिमेकको चर्चा गरिएपनि यो एक्लो खरिदकर्ता (मोनोप्सोनी बायर) को रुपमा रहेको थियो।

उर्जा आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र भारतमा पनि बिद्युतको माग तीब्र बन्दै गएकोले मोनोप्सोनी बायरको स्वाभाव अनुसार अडेर बस्ने स्थिति रहेन। दुबै मुलुकका लागि बिद्युतको आवश्यकता चरमोत्कर्षमा पुगेको यस स्थितिमा दुबै पक्षलाई फाइदा हुने सम्झौताको मिलनबिन्दु पत्ता लाग्यो र उक्त सम्झौताको आधार निर्माण हुनपुग्यो। सम्झौतापछि नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई भारतीय बजार प्राप्त भएको छ।

नेपालको संभावना
 
हिमाली मुलुक नेपालमा करिब ६ हजार नदीनालाहरु छन्। ८३ हजार मेगावाट क्षमताका पुराना अध्ययनहरुलाई बिर्सने र नयाँ अध्ययनलाई मान्ने हो भने यी नदीनालाहरुबाट नेपालले दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी बिद्युत उत्पादन गर्न सक्छ। तर पानीको चौतर्फी प्रयोगमा बर्षौदेखि भएको स्वार्थी राजनीतिले अहिले पनि हामीलाई पछाडि धकेलिरहेको छ।

सदुपयोगको सट्टा ती नदीनालाहरुलाई छाडा छोड्दा बर्षेनी सयौंको ज्यान लिने र अर्बौंको क्षति हुने गरेको छ। नेपालले नदीनालाको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन। ६ दशकको प्रयासमा करिब सात सय मेगावाट बिद्युत उत्पादनको जडित क्षमता बनेको छ। लोडसेडिङ ब्याप्त छ र यसलाई धान्न बर्षको करिब दश अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिद्युत भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। उद्योगधन्दाले बैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था गर्दा अर्को सयौं अर्ब विदेशिने गरेको छ।
अरुण तेस्रोको असफताबाट स्रोत उपलब्ध गराउने विश्व बैंक मात्र निराश भएन, नेपालको जलबिद्युतको विकास दुई दशक पछि धकेलियो। अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले फेरि उसलाई सहमत गराउने कसरत थाल्नुभयो। विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी) ले नेपालको जलबिद्युत प्रवर्द्धनका लागि इक्विटी लगानी तथा निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई ऋण लगानी समेत गरी करिब ६ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने आश्वासन दियो।  माथि उल्लेख गरिएजस्तै अर्थमन्त्री डा महतसँग अमेरिकामा भएको भेटघाटमा आईएफसीले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर लगानीका लागि भारतसँग बिद्युत व्यापार सम्झौता हुनुपर्ने उसको सर्त थियो।

भारतसँग यो सम्झौता भएपछि बहुपक्षीय यस्ता दातृ संस्थालाई पनि निर्धक्कसँग लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ। आईएफसीले ३८ मेगावाटको काबेली जलबिद्युत आयोजना, दुई सय १३ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली, छ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी, नौं सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, नौं सय मेगावाटको अरुण ३ लगायतका करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका ठूला बिद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने इच्छा ब्यक्त गरिसकेको छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजना अगाडि बढ्नासाथ अन्य आयोजनामा लगानीको बाटो खुल्नेछ। त्यसैले अर्थमन्त्रीले माथिल्लो कर्णालीलाई गेम चेन्जर आयोजना भन्दै आउनुभएको छ।

बिद्युत विकास सम्झौताको जरुरत किन?

माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत आयोजना सन् २००८ देखि नै निर्माण गर्न खोजिएको हो। निकै आकर्षक मानिएको यो आयोजना सञ्चालनका लागि बिडिङ गर्दा भारतको जीएमआर कम्पनीले सबैभन्दा बढी प्रस्ताव गरेको छ। उसले नेपाललाई २७ प्रतिशत निशुल्क इक्विटी सेयर र १२ प्रतिशत निशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको छ।

नेपालले बजारमूल्यमा आफूलाई आवश्यक भएको थप बिजुली पनि किन्न सक्ने लगानी बोर्ड र जिएमआरबीचको संझौतामा उल्लेख छ। बोर्डका अनुसार सरकारलाई रोयल्टीबापत पनि रकम प्राप्त हुन्छ। तर नेपालले प्राप्त गर्ने निशुल्क बिजुलीको हिस्सामा भने रोयल्टी नकटाउने व्यवस्था छ। रोयल्टीबापत नेपाललाई प्राप्त हुने कुल रकम १२१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै नेपालले आयकरबापत पनि आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ बर्षको अवधिमा ८२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्छ। यसरी उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याउँदा नेपालले रोयल्टीबापत १२१ अर्ब, निशूल्क बिजुलीबापत ८१ अर्ब, आयकरबापत ८२ अर्ब, लाभांशबाट १४४ अर्ब गरी कुल ४२८ अर्ब रुपैयाँ पाउने छ।

यो आयोजना जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। आयोजनाको कुल आयु भने करिब ७५ बर्ष हुने प्राविधिज्ञहरुको अनुमान रहेको छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय सीप विकास र रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग, तल्लोतटीय फाइदा पनि हुन्छ। साथै निर्यातका लागि अन्तरदेशीय बिद्युत प्रसारण लाइन जिएमआरले नै बनाउने यस आयोजनाको अर्को सुन्दर पक्ष छ। बिद्युत निर्यात गर्दा नेपालले निशुल्क सेयर बापत प्राप्त गर्ने बिद्युतको आम्दानी रकम बराबर भारतसँगको व्यापार घाटासमेत घट्ने हुन्छ। त्यसैले यो आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ।

५० लाख भ्याट फिर्ताको प्रसंग

निर्यात बस्तुसरह सरकारले जिएमआरलाई उत्पादन भएको पहिलो बर्ष एकमुष्ट प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता दिने भनेको छ। बिसं २०८० भित्र आयोजना सञ्चालनमा आउनलाई प्रोत्साहन मिलोस भनेर सरकारले उक्त अवधिभन्दा अघि उत्पादन भै प्रसारण लाइनमा जोडेमा छुट दिने घोषणा गरेको हो। आन्तरिकरुपमा खपत हुने आयोजनाको बिजुलीमा भ्याट छुट दिनु ठीक हुन्छ भन्दै केही व्यक्तिले  निर्यात हुने आयोजनालाई किन ५० लाख भ्याट फिर्ता दिने भनेर बिरोध गरेको पनि सुनियो। तर बिरोधको यो स्वरले आयोजनालाई पछि धकेल्ने काम मात्र गर्ने भएकोले सरकारले आफ्नो सोच अनुसार नै निर्णय गर्‍यो।

निर्माणको क्रममा यस आयोजनाको प्रवर्द्धकले करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँ भ्याट र डेढ अर्ब जति भन्सार महसुल तिर्छ। त्यसैले उत्पादकलाई नगद प्रबाह नहुदैको लागतभारलाई केही राहत होस भनेर सरकारले उक्त प्रोत्साहन दिने भनेको छ। संसारमा निर्यात हुने स्वदेशी बस्तुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न किसिमका करहरुमा छुट गरिएको हुन्छ।

सरकारले पनि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत यस किसिमको छुटको घोषणा गरेको हो। भ्याट फिर्ता यस्तै प्रोत्साहनमध्येको सानो हिस्सा मात्र हो। छिमेकी देशमा पनि बिजुलीमा भ्याट नभएको र नेपालमा पनि भ्याट नरहेको सन्दर्भमा बरु सरकारले यस आयोजनामार्फत भ्याट लागू गरी आम्दानीको स्रोत स्थापित गरेको छ। अर्कोतिर बिभिन्न बाहना बनाएर आयोजना लम्ब्याउने हो भने लागत बढ्दै गएर कसैलाई पनि सञ्चालनको जोखिम लिन अप्ठ्यारो हुन सक्ने खतरा बढी छ।

यस जलबिद्युत आयोजनाको कुल लागत सन २०११ मा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। समय लम्बिदै जाँदा लागत बढेर अहिले एक खर्ब नौं अर्ब पुगेको छ। यो आयोजना अगाडि बढेपछि पाइपलाइनमा रहेका अन्य आयोजनाहरु पनि सञ्चालनमा आउनेछन्। मूल कुरा भनेको नेपालको खेर गएको पानीको प्रयोग हुन्छ र त्यसबाट सरकारले आम्दानी प्राप्त गर्न थाल्छ। अर्कोकुरा, भारतसँग भएको बिद्युत व्यापार सम्झौतापछि आफूलाई नपुग भएको बेला नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा भारतले पनि हामीसँग यस्तै व्यवहार गरेमा के गर्ने भन्ने पनि सोच्न जरुरी हुन्छ।