काठमाडौं। कृषिको लघु अनुदानका विषयमा पुर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरुलाई जानकारी गराइएको छ। लघु अनुदान कार्यक्रम लागु गरिएका पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका छ वटा जिल्लाका कृषि विकास कार्यालय तथा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयहरुका कार्यालय प्रमुख तथा अन्य अधिकृतहरुलाई प्रशिक्षण दिइएको हो।

लघु अनुदान कार्यक्रम र यसको विकेन्द्रिकरणका विषयमा कार्यालय प्रमुखहरुलाई जानकारी गराउन बारे थप प्रस्ट पार्न व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले आइतबार विराटनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरणबिना नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्ने बताएका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव डा. दिनेश पराजुलीले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमूखी अवस्थाबाट माथि उठाई व्यवसायिकस्रुप दिइनुपर्नेमा जोड दिए।

कृषि विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जिसीले कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। उनले कृषिको व्यवसायिकरणका लागि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार जस्ता आयोजनाहरुलाई जिल्लास्थित सम्वद्ध कार्यालयहरुले अझ बढी सहयोग गर्नपर्ने बताए।

मध्यमाञ्चलका क्षेत्रीय कृषि निर्देशक टेक बहादुर बम तथा मन्त्रालयका सहसचिव शुदर्शन प्रसाद रेग्मीले पनि कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरणमा जोड दिए। कार्यक्रममा आयोजना निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्कीले आयोजनाले कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेलाई सहयोग गर्ने बताए।

पूरक लघु अनुदान कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि परीक्षणका रुपमा पाँच्ौ विकास क्षेत्र समेट्ने गरी पहाडका २५ जिल्लाहरुमा लागू गरिएको हो। उक्त अनुदानका लागि पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट छ सय ७५ आवेदन परेका छन्। देशभरबाट भने तीन हजारभन्दा बढी आवेदन परेका सम्बन्धित प्रिस्ट कार्यालयहरुले जनाएका छन्। लघु अनुदान कार्यक्रम पूर्वाञ्चलमा इलाम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा लागू गरिएको छ।

हाल प्राप्त भएका प्रस्तावहरुको सम्बन्धित जिल्लाहरुमै मुल्यांकन गर्ने क्रम सुरु भइसकेको सम्बन्धित प्रिस्ट कार्यालयहरुले जनाएका छन्। मुल्यांकनपछि सफल प्रस्तावहरुको सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा प्रिस्ट कार्यालयले स्थलगत  प्रमाणीकरण गर्नेछन्।

प्रमाणीकरणपछि जिल्लास्थित जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयबाट सेवाग्राहीसँंग सम्झौता हुनेछ। सम्झौतापछि सेवाग्राहीलाई भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयले शिफारिस गर्नेछन् भने सोही शिफारिसका आधारमा प्रिस्टले सेवाग्राहीको खातामा रकम उपलब्ध गराउने छ। सेवाग्राहीलाई भुक्तानीका लागि प्रिस्ट कार्यालय विराटनगरलाई  चार करोड १९ लाख २६ हजार, प्रिस्ट कार्यालय हरिहरभवनलाई  चार करोड आठ लाख २२ हजार, प्रिस्ट कार्यालय पोखरालाई  तीन करोड ९६ लाख छ हजार, प्रिस्ट कार्यालय, सुर्खेतलाई तीन करोड ५४ लाख ४९ हजार तथा प्रिस्ट कार्यालय दिपायललाई दुई करोड ६६ लाख १६ हजार विनियोजन गरिएको छ।

व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, नेपाल सरकारले विश्वबैंकको सहयोगमा सन् २००९ देखि छ वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।