काठमाडौं। मौद्रिक नीतिबाट सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यकाल तोकेको राष्ट्र बैंकले नयाँ ऐनमा पनि पदावधि तोक्ने भएपछि बैंकरहरुले यस्तो व्यवस्था नगर्न लिखित सुझाव पठाएका छन्।
.JPG)
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक–२०७१ को मस्यौदामा प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकको पदावधि चार बर्षका दरले दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। मस्यौदामा उल्लेख भएको यो व्यवस्थालाई खारेज गर्न बैंकहरुले सुझाव पठाएका हुन्।
मस्यौदामा 'कुनै व्यक्ति एक बैंक वा वित्तीय संस्थामालगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन' भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तो प्रतिबन्ध राख्दा संस्थापक सेयर लिने संगठित संस्थाहरुले सञ्चालक नियुक्त गर्न नपाउने भएकाले यसलाई खारेज गर्न बैंकहरुले सुझाव पठाएका हुन्।
.JPG)
बैंकहरुले व्यवसायिक सञ्चालकको पदावधि एक कार्यकाल मात्र गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। सञ्चालकको पदावधि वढीमा चार बर्षको हुने र निज पुनः नियुक्त वा मनोनित हुन सक्नेछ भनेर मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। बैंकरहरुले कुनै एक व्यक्तिलाई व्यवसायिक सञ्चालकको रुपमा एक कार्यकालभन्दा वढी रहन दिनु संस्थागत सुशासनको मान्यता विपरित हुने भन्दै पुनः नियुक्तीको व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले दिएको ७४ बुँदे सुझावमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ऋण सिमा सम्बन्धी शर्त वा व्यवस्थाका कारणले बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालकको पदमा बहाल रहन कुनै व्यक्ति वा संस्था अयोग्य हुने भएमा त्यस्ता व्यक्ति र संस्थालाई धितोपत्रबजारबाट आफ्नो शेयर विक्री गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरीन सुविधा दिनु पर्ने उल्लेख छ। यस्तो सेयरलाई सर्वसाधारणलाई विक्री भएको सेयर सरह मानी धितोपत्र वजारबाट बिक्री गर्न दिनु पर्ने सुझाव बैंकहरुले दिएका छन्।
बैंकहरुले प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा तोक्ने अधिकारी सञ्चालक समितिलाई नै दिन पनि माग गरेका छन्। मस्यौदामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अिधनमा रहेर तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ। कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरे सम्म राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनका तपसिलका विषय (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) मा हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव बैंकरको छ।
