पिडिएको पक्षमा छौं, तर प्रतिपक्षसँग सल्लाह गरिएनः महरा, छलफलमा नबोलाएकोमा एमाओवादी गुनासो

बिजमाण्डू
२०७१ असोज ६ गते ००:०० | Sep 22, 2014
पिडिएको पक्षमा छौं, तर प्रतिपक्षसँग सल्लाह गरिएनः महरा, छलफलमा नबोलाएकोमा एमाओवादी गुनासो

काठमाडौं। एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाकालागि जिएमआरसँग लगानी बाेर्डले गरेकाे आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को विपक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

सरकारले हालै गरेको पिडिए सम्झौताको विपक्षमा आफ्नो पार्टी नभएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा आफूहरुसँग छलफल नगरिएको भन्दै महराले गुनासो गरे।

'विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्दा हाम्रो पनि सहमति थियो,' महासचिव महराले भने, 'पिडिए गर्दा भने हामीलाई सोधिएन, तैपनि हामी पिडिए हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै थियौं।' महराले पिडिएको केही बुँदामा आफ्नो पार्टीको फरक मत भएपनि त्यो हुनै नहुने भन्ने पक्षमा भने नरहेको बताए। 'पिडिएमा भएका केही बुँदामा हाम्रो असहमति छ,' महराले भने, 'हाम्रो असहमति भएपनि त्यो हुनै हुँदैन भन्ने होइन।'

सरकारले केही दिन अघि भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) र भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विद्युत विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको थियो।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा महराले राज्यले रोजगारी दिन नसक्दा युवा शक्ति पलायन भइरहेको भन्दै रोजगारी सिर्जनामा सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताए।

'राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन, त्यसैले युवा पलायन भइरहेका छन्,' महराले भने, 'जिम्मेवारीबाट पन्छने हो भने प्रतिपक्षीको हैसियतमा मैले राज्यले गरेन भन्न सक्थें, तर हामी पनि राज्य हो, यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो।'

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भारतसँग भएको पिडिएले नेपालमा लगानीको बाटो खुलेको बताए। पछिल्ला वर्षमा राजनीतिको छाँयामा विकासका गतिविधि परेको भन्दै त्यसले विकासमा बाधा पुर्‍याएको बताए।

ज्ञवालीले ठेक्कापट्टामा युवाको प्रयोग गलत भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न ई–बिडिङलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रजातन्त्रमा सामाजिक न्यायसहितको विकासमा सबै सहमत भएको भन्दै ज्ञवालीले समावेशी विकासमा सबैको जोड हुनुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो आठ वर्षमा देशमा सामाजिक परिवर्तन भएपनि प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित पक्षको विकासक्रम निकै कमजोर भएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान नबनेसम्म विकासका गतिविधि प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।