सयौं वर्षको परिपक्क ईतिहास बोकेको पश्चिमा बित्तीय र व्यापारिक संस्थानहरुमा आएको बिचलनले संस्थागत सुशाशन बहसको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको हो ।
 
नेपालमा संस्थागत सुशाशन सम्बन्धि औपचारिक बहस चलेको ४-५ वर्ष भइसक्यो. पहिलो चरणको बहस मुख्यतया बैंक, बित्तीय संस्थाको सरोकारवालाहरुमा नै केन्द्रित रहेको छ । यसको मुख्य कारण नै दोस्रो बजारमा सुचिकृत कम्पनीको संख्यामा बैंक अनि बित्तीय संस्थाको ठूलो हिस्सा हुनु हो । त्यो भनेको बैंक कसैको निजि ब्यबसाय अथवा सम्पति नभइ बिसुद्ध सार्वजनिक संस्था हुनु हो ।

एकातिर बैंकले निक्षेपकर्ताको बचत लिएको हुन्छ जुन उसको वासलातमा दावित्यको रुपमा रहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ साधारण सेयर जारी गरेर लाखौ सेयरधनिको पैसा उठाएको हुन्छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षा र साधारण सेयरधनिको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल नै बैंकको मुख्य उद्देश्य हो ।
तर के उद्देश्य अनुसार बैक चलिरहेका छन् त ? बहस यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
 
१० वर्ष यता दर्जनौ बित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परिसकेका छन् । लाखौ निक्षेपकर्ता र सेयरधनिहरु अफ्नो बचत तथा लगानी फिर्ता कहिले पाइन्छ भनेर कुरिबसेका छन् ।

साना बित्तीय संस्थाहरु संस्थागत सुशाशनको मामलामा कम्जोर छन् नै ठूलामा पनि समस्या देखिन थालिसकेको छ । सरोकारवालाहरु संस्थागत सुशाशन काहाँ नराम्रो छ र भन्ने गर्छन् । उनीहरुको साझा भनाइ छ-  बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु नेपालको अन्य ब्यबसायभन्दा निकै पारदर्शी छन्, कर छाल्दैनन्, मुनाफा पनि राम्रो गरिरहेका छन्, ब्यबसाय पनि वृद्धि भइरहेको छ । सरकारी क्षेत्र हेर्नुस् न कति समस्या छ सुशाशन ।
 
हो , बैंक तथा बित्तीय संस्था अरु क्षेत्रभन्दा एकदम ब्यवसायिक ढंगले चलेका छन् । सुशाशनको मामिलामा अरु क्षेत्रले बैंकलाई भेट्न हम्मे नै छ । तर कुरा के भने कोहि सुन्यमा छन् अनि कोही १-२ तिर पर्यो भनेर मक्ख पर्ने छन् । उनीहरु १-२ भन्दा माथि जानु पर्छ भनेर सोच्दैनन् ।
 
हो हामी धेरै रोमान्टिक हुन सक्दैनौ । कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै सुधार गरेर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवस्‍यकता हो । संस्थागत सुशाशनमा विकसित देश नै चुकेका छन् भनेर बस्नु गलत अझ प्रस्टसँग भन्दा मुर्ख्याई हो ।

सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाउने र दोस्रो बजारमा सुचिकृत हुने बितिकै बैंक र बित्तीय संस्थाको ध्यान सरोकारवालाको हितमा जानु पर्ने हुन्छ । बचत अथवा लगानी सानो होस् कि ठुलो त्यो जनताको पैसा हो, जनता को नासो हो ।
 
गत साता नेसनल बैंकिङ ईन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको  सम्मेलनमा नेपाल रास्ट्र बैंकका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले एकदमै राम्रो बिषयको उठान गर्नु भएको थियो- संस्थागत सुशाशन कसको जिम्मेवारी भनेर ?
 
धेरैलाई भ्रम छ संस्थागत सुशाशन नियामक निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ र उसैको मात्र एजेन्डा भनेर । तर होइन, संस्थागत सुशाशन पालना गर्ने गराउने मुख्य जिम्मेवारी संचालक समितिको हो ।

नियामक निकायले लगानीकर्ताको प्रतिनिधि मानेर संचालक समितिलाई संस्था सुचारु रुपमा चलाउनुस् भनेर बैंक/बित्तीय संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । त्यस्तो अधिकार हस्तारण गर्दा निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षा, साना लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा, संस्थाको जोखिम ब्यबस्थापन आदिको जिम्मा नै संचालक समितिको हुनेछ भनिएको हुन्छ ।
 
आफुलाई प्राप्त अधिकार संचालक समितिले संस्थाको हितमा, निक्षेपकर्ताको हितमा अनि लगानीकर्ताको हितमा प्रयोग गर्नु पर्छ । अब त्यो भनेको के हो त भन्ने प्रश्न धेरै संचालकहरुबाट आईराखेको हुन्छ । त्यसैले संचालक समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्र बुझ्नु एकदम जरुरी छ । सबै भन्दा पहिला त बैंक र बित्तीय क्षेत्र कुनै निजि ब्यबसाय जस्तो संचालकको रहर र लहडमा चल्ने संस्था होइन भन्ने बुझाईबाट नै सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ ।
 
के गर्ने के नगर्ने ?
 
१) संस्थामा सबल अनि व्यवसायिक प्रमुख कार्यकारी राख्नु पर्छ । कतिपय संचालक समितिले नियामक निकायलाई हाम्रो सिइओ राम्रो भएन भनेर गुनासो गरेको पनि सुनिएको छ । सिइओ संचालक समितिले भर्ना गर्ने हो यसमा रास्ट्र बैंकबीचमा काहाँबाट आउँछ ?

राम्रो भएन भने कार्य क्षमताको आधारमा सिइओ हटाउन कानुनले रोकेको हुँदैन । नराम्रो सिइओ भर्ना गर्ने पनि संचालक समिति नै हो । त्यसैले व्यक्तिको ब्रान्डभन्दा पनि कार्य क्षमता हेरेर बजारबाट राम्रो फिटब्याक लिएर मात्र सिइओ भर्ना गर्नु पर्छ ।
 
२) सिइओ भर्ना गरिसकेपछि कार्यकारी अधिकार सबै उसैलाई दिनु पर्छ । संचालक समितिको एउटा लक्ष्मण रेखा हुन्छ जुन नाघ्नु हुदैन । त्यो भनेको दैनिक कार्य संचालन जस्तै कर्मचारी भर्ना, प्रोमोसन,  सरुवा, संस्था संचालन, खरिद गर्नु पर्ने सामान, ऋण दिने आदि । यी सबै कुरामा संचालक समितिको संलग्नता हुनु भनेको संस्थागत सुशाशन कमजोर हुनु हो । 

३) कुनै पनि हालतमा सिइओलाई नाघेर उनीभन्दा मुनिको कर्मचारीले सुनाउने कुरामा ध्यान दिनु हुँदैन । बरु ती कर्मचारीलाई सिइओमार्फत संचालक समितिमा आउनुहोस भनेर सचेत गराउनु पर्छ । सिइओलाई बाईपास गर्ने बितिकै संस्थाभित्र ठुलो भ्वांग पर्छ अनि टाल्न धेरै गार्हो हुन्छ ।
 
४) सिइओले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ, नैतिक पतन हुने कार्य गरेको छ भने त्यो अवस्थामा संचालक समिति अन्तर्गतको कमिटी बनाएर छानबिन गर्नु पर्छ । संचालक समितिले बिशेस अडिट पनि बोलाउन सक्छ. मध्यमार्गी उपाय पनि हुनसक्छ जस्तै कुरा गरेर, गल्ति गरेको ठहर अथवा स्वीकार भएमा अथवा संचालक समिति आस्वस्थ नहुन सकेमा करार खारेज पनि गर्न सकिन्छ ।
 
५) संचालक समितिले संस्था सुचारु रुपमा चल्नको लागि नीति, नियम, जोखिम ब्यबस्थापनको कार्यविधि बनाएर कार्वान्यनको लागि सिइओलाई हस्तारण गर्नु पर्छ । कुन हदसम्म ब्यबस्थापनले स्वीकृत गर्ने र कुन हदभन्दा माथि संचालक समितिले स्वीकृत गर्ने कुरा प्रस्ट हुनु पर्छ ।
 
६) संचालक समितिमा आउने हरेक प्रपोजललाई बोर्डले सुक्ष्म ढंगमा रिभ्यु गर्नु पर्छ । संचालक समितिमा कुनै एजेन्डा आउनु भनेको सिइओको अधिकार क्षेत्र बाहिर भएर हो । यसको अर्थ संचालक समितिको त्यो एजेन्डामा गहन अध्यन अनि विश्लेषण हुनु जरुरी छ । संचालक समितिले बोर्डमा आएको हरेक एजेन्डामा आफ्नो दक्षता, दखल राखेको हुनु पर्छ । बिषय बस्तुको दक्षता छैन भने बिज्ञ संचालक राख्नु पर्छ ।
  
७) ब्यबस्थापनले गरेको गल्ति भनेर संचालक समीति पन्छिन पाइँदैन । संचालक समिति र ब्यबस्थापन भनेको साझा दायित्व (सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी) बाट चलेको हुन्छ । त्यसो भन्दैमा फेरि बोर्डले दैनिक काम-कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने भने होइन । संस्थाको कार्यालयमा आफ्नो लागि अफिस कोठा राखेर दिनहु कर्मचारी भेट्ने होइन । 
८) बोर्ड अन्तर्गत जोखिम ब्यबस्थापन र अडिट कमिटि हुन्छ- यी कमिटीमार्फत संचालक समितिले ब्यबस्थापनको काम कारवाहीको बारेमा जानकारी लिन सक्छ ।
 
९) धेरै संस्थामा सबै अधिकार अध्यक्षलाई छाड्ने प्रचलन छ । यसले व्यक्तिलाई निरङ्कुश बनाउँछ र संचालक समितिको अरु सदस्य रबर स्ट्याम्प जस्ता मात्र हुन्छन् । त्यसैले छलफल गरेर, आपसी सहमतिमा मात्र एजेन्डा पारित गर्नु पर्छ ।
 
१०) आफ्नो लागानी छ भन्दैमा संचालक समितिमा बस्न जरुरी छैन ।  बैंक/बित्तीय संस्थानको संचालक भनेको ठुलो जिम्मेवारी हो ।

कम्तिमा १०-१५ वर्ष बैंकको उच्च तहमा काम गरेको, जोखिम ब्यबस्थापन राम्रो र गहन तरिकाले बुझेको हुनु पर्छ । आफूसँग त्यस्तो योग्यता छैन भने बिज्ञ संचालक ल्याउनु पर्छ र आफु संचालक समितिबाट हट्नु पर्छ ।
 
११) संचालक समितिले बैंकिंङ कसुर एन, रास्ट्र बैंकले जारि गरेको नीति, नियमहरु राम्रो सँग पढ्नु पर्छ । 

१२) संचालक समितिले वर्षमा २-३ वटा बैंकिंङ सम्बन्धि तालिम, गोष्ठी, सेमिनारहरुमा भाग लिनु पर्छ र स्वअध्ययनलाई अगाडी बढाई राख्नु पर्छ । 

१३) संस्थागत सुशाशन भनेको नियामक निकायको लागि मात्र पालना गर्ने होइन, यो त आफ्नो लागनीको हितको लागि, साना सेयरधनिको सुरक्षाको लागि,  निक्षेपकर्ताको हितको लागि अनि संस्था र कर्मचारीको हितको लागि पालना गर्नु पर्ने बिषय हो । 

१४) ब्यबस्थापनमा एकदम राम्रो कर्मचारी छ भनेर मात्र ढुक्क हुन हुँदैन । संचालक समितिले संस्थाको काम, कारवाही सुचारु रुपमा चले नचलेको अनुगमन गरि राख्नु पर्छ । त्यस्को लागि नै संचालक समिति मातहत जोखिम ब्यबस्थापन र अडिट कमिटि राखिएको हो ।
 
१५) बैंक मेरो भन्ने भावना त्याग्नु पर्छ । बैंक मेरो होइन हाम्रो हो । त्यो हाम्रो भनेको निक्षेपकर्ता, ग्राहक, कर्मचारी, लगानीकर्ताको समुह हो । बैंकको वासालातमा दाबित्य हेर्यो भने थाहा भइहाल्छ बैंक वास्तवमा कसको रहेछ भनेर । संचालक समिति त संस्था सबल र सुचारु रुप मा चलाउन स्थापित आदरणीय समुह हो । 
 
अन्त्यमा, बैंक र वित्तीय संस्थासँग हजारौ कर्मचारीको- उनीहरुमाथि आश्रित परिवारको , लाखौ निक्षेपकर्ता अनि सेयर होल्डरको भबिस्य जोडिएको हुन्छ । संचालक समितिले सक्षम रुपमा काम गर्न सकेन भने यो सबैमा प्रस्न चिन्ह लाग्छ । आसा गरौ आगामी दिनमा नेपाली  बैंक र बित्तीय क्षेत्रले सुशाशनमा राम्रो फड्को मार्न सकोस ।