काठमाडौं । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई बाधा पर्ने कानुन तीन महीनाभित्र संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्न व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले निर्देशन दिएको छ।
संसदको विकास समितले निजगढमा बन्ने भनिएको यो विमानस्थल र काठमाडौं निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको लागि बाधा उत्पन्न गर्ने कानुन सम्वन्धित मन्त्रालयमार्फत संशोधन गर्न पहल गरिने समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्न समितिले आवश्यक पहल गर्न पहिले असहज र प्रारम्भिक कार्य सूचारु गर्न कानुन नै संशोधन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको अधिकारीले बिजमाण्डूलाई बताए।
समितिले निजगढमा बन्ने यो विमानस्थल निर्माण गर्न विशेष पहल अगाडि बढाउन सम्वन्धित निकायसँग छलफल समेत सुरु गरेको छ ।
समितिले निजगढमा विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण र बाधा पार्ने कानुनी प्रक्रियाको बारेमा आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीसँग छलफलसमेत गरेको थियो।
छलफलपछि समितिले पर्यटन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगसहितका निकायलाई विमानस्थल निर्माणका लागि उच्च महत्व दिनसमेत निर्देशन दिएको छ। 'यो विमानस्थल निर्माणमा भएको अन्यौलता अन्त्य गरी योजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ,' सभापति अधिकारीले भने ।
यसैगरी समतिले निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि भएको प्रगति विवरण नियमित रुपमा पठाउन पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको अधिकारीले बताए।
निजगढमा बन्ने यो विमानस्थल नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार लगानी बोर्डबाट नै आगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले बताए।
उनका अनुसार यो विमानस्थल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै गत वर्ष जेठ २ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। यो प्रस्तावलाई लगानी बोर्डले अगाडि बढाउन उपयुक्त भएको भन्दै फिर्ता गरेको थियो।
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले ठोस निर्णय लिन नसक्दा डेढ वर्षदेखि यो योजना राष्ट्रिया योजना आयोगको निर्माण सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट)कमिटिमा अल्झिएको छ।
यो विमानस्थललाई लगानी बोर्डले पनि निर्माण अगाडि बढाउने भन्दै आफ्नो योजनामा पारेको छ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ अनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख छ। यो विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि तीन वर्ष अगाडि नै कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड (एलएमडव्लू)ले संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
यो सम्भाव्यता अध्ययन अुनसार विमानस्थल नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले यसको निर्माणसँगै काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग पनि निर्माण हुँनै पर्ने उल्लेख छ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आगाडि बढाउन नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमार्फत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको छ। यो विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको उड्डयन प्राधिकरणले पनि करीब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएको छ।
यो रकमबाट यो विमानस्थल निर्माधीन क्षेत्रमा रहेका करीब १४ सय घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यो विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा करीब ९० प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ।
वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २० अनुसार वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण र संचालन गर्न नहटाई नहुने रुखहरु कटान गर्नु परेमा रुख कटान भएको वन क्षेत्रको क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी ती रुखहरु (१० से.मि. भन्दा बढी व्यासका रुखहरु) को संख्यालाई २५ ले गुणा गर्दा हुने संख्या बराबरका विरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ ।
यो नियामावलीले निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाउन बाधा पर्ने भएकोले सबैभन्दा पहिले वन नियामावली संशोधन गर्नुपर्ने सभापति अधिकारीले बताए ।
विमानस्थलको अध्ययन गर्ने कम्पनी एलएमडब्ल्यूले करिव ३५ लाख डलर खर्चेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। यो विमानस्थल एलएमडब्ल्यूलाई निर्माण गर्न नदिए उसले गरेको अध्ययनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले बताए ।
विमानस्थलसँगै विमानस्थल सहरको समेत परिकल्पना गरिएको छ। विमानस्थल पूर्ण सञ्चलनमा आएपछि वार्षिक ६ करोड हवाई यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा यस अघि नै पेश गरिसकेको छ। यो विमानस्थल निर्माणगर्न २० अर्ब भन्दा बढी लगानी लाग्ने उल्लेख छ।
