काठमाडौं । नियामक निकाय बिमा समितिले नयाँ बिमा कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिन छलफल थालेको छ । समितिले करिव छ बर्षदेखि नयाँ बिमा कम्पनी सञ्चालन अनुमति दिन बन्द गरेको छ ।
लामो समयदेखि नयाँ कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिन बन्द गरेका कारण समितिलाई पनि लाइसेन्स खुलाउन चौतर्फी दवाव पर्दै आएको छ । यही दवावकाबीच समितिले नयाँ कम्पनी खोल्न दिने बारेमा छलफल थालेको हो । आठ जीवन र पाँच गैरजीवन बिमा कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति माग्दै समितिमा आवेदन दिएको छ बर्ष नाघिसकेको छ ।
‘नयाँ कम्पनीहरु खोल्न दिँदा के हुन्छ, कस्तो मापदण्ड बनाउँदा ठीक हुन्छ भनेर मैले आफ्ना सिनियर व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुसँग राय मागेको छु,’ समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. फत्तवहादुर केसीले भने, ‘पुँजीको आधारमा मात्र लाइसेन्स दिँदा धेरै कम्पनी आउन सक्छन् । सबै कुरा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।’
बिमा समितिमा यसअघि नै १३ वटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै आवेदन दिइसकेका छन् । कारोबार अनुमति माग्नेमा जीवन बीमातर्फ सिटिजन्स्, स्टार, सन नेपाल, रिलायवल, रिलायन्स, आईएमई, स्ट्यान्डर्ड र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् ।
गैरजीवन बिमा कम्पनीतर्फ आइडल, जनरल इन्स्योरेन्स, अजोडा, मनकामना र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिमा आवेदन दिएका छन् ।
आवेदन दिएका १३ कम्पनीमध्ये तीन वटाले पुँजी बृद्धि गरेर भए पनि तत्काल लाइसेन्स दिनु पर्ने भन्दै लविङ गर्न नै थालेका छन् । एउटा भरपर्दो मापदण्ड तयार पारेर भएपनि लाइसेन्स दिनु पर्ने लविङमा गैरआवासीय नेपालीहरुको समूह र देशकै दुई व्यवसायिक घराना लागेका छन् ।
समिति पनि पुँजी बृद्धिका साथै केही विशेष व्यवस्था गरेर अनुमति दिने पक्षमा छ । लाइसेन्स खुलाउँदा एकैचोटी धेरै कम्पनीले पाउन सक्ने भन्दै समितिले विशेष मापदण्ड तयार पारेर त्यसमा उत्तिर्ण हुनेलाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिनु पर्ने समितिका अधिकारीहरुको राय छ ।
समितिले नयाँ ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएजस्तै नयाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई त्यसैका आधारमा पुँजी तोकेर लाइसेन्स दिने योजना बनाएको छ । मस्यौदामा जीवन बिमा कम्पनीका लागिा दुई अर्ब र गैरजीवन बिमा कम्पनीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी तोकिएको छ ।
अहिले गैरजीवन बिमा कम्पनीको पुँजी २५ करोड र जीवन बिमा कम्पनीको पुँजी ५० करोड रुपैयाँ छ । पुरानै व्यवस्था अनुसार बिमा कम्पनीहरुले समितिमा आवेदन हालेका हुन् । समितिले नयाँ मापदण्ड तयार पारेपछि पुँजी संरचना परिवर्तन गरेर कम्पनीहरुले आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।
