हामी १८ वर्ष पहिलादेखि नयाँ श्रम कानुन आउनुपर्छ भनिरहेका थियौ। धेरै कुराहरु समय अनुकुल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर यही बीचमा राजनीतिक परिवर्तन भए, सरकार फेरिए, समस्याहरु पनि आए । त्यसैले यसमा ध्यान केन्द्रित हुन सकेको थिएन । अहिले तुलनात्मक रुपमा स्थिर सरकार बन्यो । यसले हामीलाई यो ऐतिहासिक काम गर्न सघाउ पुग्यो ।
 
पशुपति मुरारकाले लिड गर्नु भएको रोजगारदाता परिषद्को अघिल्लो समितिले यसमा धेरै काम गरेको थियो । उहाँले ३० बुँदामा असहमतिमा गरेर अरु बाँकी सबै कुराहरुमा सहमति गराउनु भयो । यसले असहमति अलि न्यारो डाउन भएको थियो ।
 
अहिले ३० मध्ये २८ वटा बुँदामा सहमति भयो । दुई वटामा असहमति छ । मलाई लाग्छ यी दुई वटामा पनि सहमति हुन्छ । सबैले सकारात्मक सोच्ने हो भने यो संभव छ, यी दुई बुँदामा सहमति हुन्छ ।
 
सहमति शुभ संकेत
मलाई सन्तोष के मा छ भने विभिन्न राजनीतक धार बोकेकाहरु, सोसोलिजम, कम्युनिजमदेखि राइटविङ र रिजनल इन्ट्रेष्ट भएका पार्टी यसपटक सहमतिमा आएका छ्न् । सबै पार्टीहरुको सहभागीता भएको जटिल विषयमा एउटा सहमतिमा पुग्नु सकारात्मक हो । मलाई लाग्छ यो एउटा शुभ संकेत हो ।
 
 यसको अर्थ के हो भने नेपालमा राजनीति परिपक्व हुँदैछ । यो स्थायित्वका लागि ठूलो संकेत पनि हो । सबै दलले के बुझेका छन् भने एउटा ठूलो चुनौती भनेको रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु हो । यो राष्ट्रिय चुनौती हो । हामीले रोजगारी सृजना गर्न सकेका छैन ।
 
देशबाट दैनिक १५ सयदेखि दुई हजार युवा पलायन हुँदैछन् । उनीहरुलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ भनेर विश्वास पनि गर्दैनन् । यसको कारण के ? किन हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ ?
 
रोजगारी सिर्जना नहुनुका पाँच कारण
रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुममा मैले पाँचवटा कारण देखेको छु । एउटा कारण चरम उर्जाको संकट, अर्को राजनीतिक तरलता, तेस्रो एकदम कमजोर पूर्वाधार र अनि चौथोमा हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता ।
 
हामी सबै डब्लुटिओमा छौँ । अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तासँग ठूलो लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ । हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ ।
 
रोजगारी सिर्जना नहुनुको पाँचौ कारण के हो भने फितलो लेबर ल । जुन कुरालाई हामीले एड्भान्टेज बनाउन सक्थ्यौँ त्यो कुरालाई हामीले अहिलेसम्म डिसएड्भन्टेज बनायौँ ।
 
किनभने लेबर कष्ट र ललाई हामीले एड्भान्टेज बनाउन सक्थ्यौँ । अरु कुरामा अरु देशको दाँजोमा नहोला तर श्रम हाम्रो सस्तो छ । काविल छ भन्न सक्थ्यौँ । तर हाम्रो त श्रम कानुन नै फितलो छ ।
 
 तर अहिले जुन सहमति भएको छ, यसले के बाटो देखाएको छ भने अब चाहीँ श्रम कानुन सन्तुलित हुन्छ । यसले रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षको कुरा गर्छ । यसमा मैले काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु यसमा दुइटा मुख्य कुरा छन् । 
 
रोजगारदाता र श्रमिकले खोजेको के हो ?

उनी (श्रमिक)हरुले सधैँ के खोजेका थिए भने सामाजिक सुरक्षा । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ भन्न खोजेका थिए । हामीले के खोजेका थियौ भने- श्रम लचकता । हामीले खोजेको लचकता हो, उनीहरुले सुरक्षा हो ।
 
यही दुबै पक्षले खोजेको विषय समेटेर मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको छ । यो मस्यौदा मात्रै हो, हामी धेरै खुशी भइराख्नु जरुरी छैन । तर, एउटा संकेत त भयो नि, समझदारी भएर एउटा कागज त गयो । अरु चलखेल भएन भने, यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हुन्छ ।
 
यसमा सबै ट्रेड युनियनले सही गरेका छन् र सबै रोजगारदाताका तर्फबाट मैले सही गरेको छु । मैले अरु रोजगारदातालाई पनि सहमत गराएको छु, टिममा सबैलाई समेटेको छु  ।
 
श्रमिकको हित
श्रमिकले खोजेको श्रम लचकता अब सामाजिक सुरक्षा ऐनले दिने भयो । किनभने सामाजिक सुरक्षा कोषमा उनीहरुको तलवको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताको तर्फबाट हुन्छ । ११ प्रतिशत रकम श्रमिककोतर्फबाट हुन्छ ।
 
हामीलाई थोरै महंगो भए पनि श्रमिकलाई ठूलो सुरक्षा भयो । हामीले खोजेको लचकता, जुनकुरा यो मस्यौदामा आएको छ, जस्तै दरवन्दि कटौती मन्त्रालयको स्वीकृत नलिइकन गर्न सक्छौ । अनुसाशनको कारबाही गर्न सक्छौँ । कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्न सक्छौँ ।
 
यो सबै श्रम ऐनमा बोलिएको छ । पहिलेको ऐनमा एउटा ठूलो कमजोरी के थियो, कर्मचारीको विभाजन, यसले गर्दा जहिले पनि झगडा पर्ने । म स्थायी हो, मलाई आठ महिना काम गरिसकेपछि पनि स्थायी गरेको छैन भन्नेजस्ता । वैज्ञानिक हिसाबले यसलाई हामीले नयाँ ऐनमा परिमार्जनको प्रस्ताव गरेका छौँ। 
 
ऐन पारित भए के हुन्छ?
अब श्रमिकके चारवटा क्याटागोरी हुन्छ । नियमित, समूहगत, कार्यगत र आकस्मिक । सोसल सेक्युरिटी चारवटै क्याटागोरीमा हुन्छ । यदि तपाइँले १० दिनलाई श्रमिक राख्नु भयो भने उसको पनि सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ, समयगतकोलाई पनि दिनुपर्दछ ।
 
यो सिस्टम अरु देशकोसँग पनि तुलना गरेर हेरौं । जस्तै अमेरिकामा सोसल सेक्युरिटी नम्बर हुन्छ । अब यहाँ पनि सोसल सेक्युरिटी अफिसमा जानुस् र नम्बर लिनुस् अनि जागिरक खान जानुस् ।
 
जागिर गरेपछि तपाइँले कति पैसा जम्मा गर्नु भएको हुन्छ त्यो हिसाबले सुरक्षा पाउनु हुन्छ । त्यो सिस्टम नेपालमा आयो भने जब मार्केटमा ठूलो रिफर्म हुन्छ । र जुन हामीले चाहेको लचकता हो त्यो पनि हुन्छ ।
 
 त्यसले गर्दा मैले सोचेको छु यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। जस्तो कि मैले हजार जना मान्छेलाई काम लगाउँछु । मैले केही डर मानिरहनु पर्दैन, श्रमिकले पनि डर मान्नु परेन ।
 
उनीहरुलार्इ मैले केही पाउनु पर्यो भनेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पनि नहुने भयो । मोरल्ली मान्छेमा कन्फिडेन्स हुन्छ । अरु समस्याहरु पनि हट्छ होला । जस्तै उर्जा समस्या पनि ३/४ वर्षमा हट्छ । राजनीतिक तरलता पनि केही हदसम्म ठिक भइसकेको छ । संविधान अउँदै छ । ट्रेड युनियनहरु पनि परिपक्क हुँदैछन् ।
 
पुर्वाधार निर्माणमा पहिलेदेखि नै काम भइसकेको छ । ७५ जिल्लामा सडकको ट्र्याक पुगिसकेको छ । नेपालमा संरचनाहरु नबनेका हैनन् । बनिरहेकै छ । गुणस्तरमात्रै नभएको हो । काम चाहिँ भइरहेको छ ।

लगानीको कुरा महत्वपूर्ण हो । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन आतुर छन् । राजनीतिक स्थिरता हुने वित्तिकै उनीहरु आउँछन् । किनभने हाइड्रो पावर टुरिजममा ठूलो सम्भावना छ । विदेशी लगानी आउँछ । कसैले रोक्न सक्दैन ।

हामीसँग श्रमको एउटा जुन बोटलनेक थियो, हामीले गरेको सहमतिले त्यसका लागि  पनि बाटो देखाएको छ। तर बाटो कतातिर जान्छ थाहा छैन । बाटोमा पनि विकृति आउँछन् । नेपालमा विकृती नआइ कुनै काम हुँदैन । तर जे भने पनि यो हाइवे हो । यो हाइवेमा हिँड्न सक्यौ भने, हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सक्‍यौ भने राम्रो हुन्छ ।
 
जित हारको कुरा छैन
ऐनको मस्यौदा व्यालेन्स रुपमा आएको छ । हामीले जित्यौ भन्ने छैन । रोजगारदाता परिषद्को सभापतित्व गरिसकेपछि मैले यसमाचाहिँ सिस्टम चेन्ज गरेँ ।
 
के गरे भने, हामी पहिला पहिला पनि नेगोसेसनमा आफैँ बस्थ्यौँ । चर्काचर्की हुन्थ्यो, कहिल्यै सहमति नहुने । यो पटक कोही पनि स्टेकहोल्डर नराखिकन मैले पाँच जना कानुन व्यवसायी राखेँ । पाँच जना जसको वाइडर प्रेजेन्टेसन थियो, सिएनआइबाट, जिल्लाबाट एफएनसिसिआइबाट उनीहरुलार्इ राखे । ट्रेड युनियनहरुले पनि कानुनी व्यवसयी राखे । 
 
१० जना कानुनी व्यवसायी मिलेर उनीहहरुले युनियनलाई कन्भिन्स गरे । हाम्रो कानुन व्यवसायीहरुले हामीलाई कन्भिन्स गरे । यसरी एउटा मिलन विन्दूमा पुग्यौं । 

 सकारात्मक लिने हो भने यो  ठूलो उपलब्धी हो । यदि यसलाई बिगार्ने हो भने त १० मिनेट पनि लाग्दैन । एउटा स्टेटमनेन्ट दिए बिग्रन्छ । भोली मैले झुकायौँ भने सिद्धिहाल्छ । आखिर देशलाई के भयो त? त्यस्तो फाल्तु काम गर्नु पनि भएन । त्यसैले जिम्मवारीपूर्वक अगाडि बढाउनु पर्छ । 

मैले भनेको पनि छु, मानेको पनि छु कि यसमा कसैको हार पनि हैन जित पनि हैन । उनीहरुले चाहेको कुरा पनि भयो हामीले चाहेको कुरा पनि भयो । 
 
असहमति के मा ?

दुइटा कुरामा मात्रै हामीवीच असहमति छ । एउटा कुराको असहमति के हो भने सेक्टोरियल बार्गेनिङ । उनीहरुले के भनेका छन् भने कुनै वस्तुगत संघ संस्थासँग हाम्रो कुनै सेक्टोरियल बार्गेनिङ गरेर कुनै निर्णयमा पुग्न सक्छौ भने त्यो रिलेटेड सबै उद्योगलाई बाध्यात्मक हुन्छ ।

उदाहरणको लागि कुनै होटल एशोएसियनसँग अग्रिमेन्ट भयो भने त्यो सबै होटलको लागि बाध्यात्मक हुन्छ ।
त्यस्तै चिया बगानसँग गर्नु भयो भने सबै चिया बगानलाई बाध्यात्मक हुन्छ । जसले एउटा ठूलो विकृति ल्याउँछ ।

हाम्रो त्यसमा चर्को विरोध छ । यो हुनु हुदैन भनेर हामीले चट्टानी अडान लियौँ। यसले धेरै विकृति ल्याउँछ । जस्तो कि एउटा होटल छ । २० वर्षदेखि चलिराखेको छ । नाफा कमाएको छ।

आफ्नो श्रमिकलाई पैसा पनि दिएको छ । अर्को नयाँ होटल आयो रे । नयाँ लगानी गरेर ठूलो व्याज तिरेको छ । होटल चलेको पनि छैन । विस्तारै चल्छ होला । सेक्टोरियल वार्गेनिङ गरेर यति नै सेवा सुविधा हुनैपर्छ भन्यो भने नयाँले कसरी दिन सक्छ । उसले त म सक्दिन भन्‍छ । त्यसपछि विकृति आयो।

चिया बगानको कुरा गर्दा पनि एउटा चिया बगानले हजारौ विगाहामा चिया लगाएको छ । एउटा सानो छ भने हामीले उनीहरुलाई पनि हेर्न पर्यो । मेरो सानो छ । यति मात्रै दिन सक्छु भन्न सक्छ । त्यसैले यसमा विरोध गरेका हौँ ।

नो वर्क नो पे

अर्को कुरा हामीले विरोध गरेको नो वर्क नो पे हो । यो कुरा हाम्रो मुटुको नजिक रहेको समस्या हो । कस्तो हुन्छ भने, विजनेश गरिराख्नु भएको छ । पुरा प्रक्रिया पुर्‍याएर श्रमिकहरुले कानुनी हड्ताल गरे। रोजगारदाताको दृष्टकोणबाट हेर्ने हो भने व्याज चलिरहेको छ, सबै खर्च चलिरहेको छ, जुन खर्च काट्न सकिँदैन । 

व्यवस्थापनका कर्मचारीलाई सबै तलब दिइराख्नु पर्छ । नाफा गुमिरहेको छ । रोजगारदाता दवावमा हुन्छ । यसमा पनि श्रमिकलाई पुरा तलव दिने हो भने श्रमिकलाई भने कुनै घाटा छैन । पुरा पैसा पाइराखेका छन् ।

भनेपछि जुन सम्झौता हुन्छ एकतर्फि हुन्छ । दवावमा सम्झौता हुन्छ । दवावमा भएको सम्झौताले विकृति ल्याउँछ । यो चाहिँ भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । कानुनी हड्ताल गर्ने संविधानले अधिकार दिएको पाउनुहुन्छ । तर यस्तो हड्तालको बेलामा हामी पैसा दिँदैनौँ ।

यस्तो भयो भने उनीहरुलाई पनि दवाव हुन्छ । हामीलाई पनि । दुबैलाई दवाव भयो भने हड्ताल नगरौँ । चाँडै टुंग्याऔँ भनेर सकारात्मक सम्झौता हुन सक्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।

युनियनहरुको के भनाइ छ भने त्यसो भए हामी किन कानुनी हड्ताल गर्ने गैरकानुनी हड्ताल गर्नपाउनु पर्छ भन्ने भनाइ छ । गैरकानुनी हड्ताल त गर्न पाउनुहुन्न, अनुशासनको कारबाही हुन्छ ।

अनि अर्को चाहिँ जुन यो सेक्टोरियल बार्गेनिङ हुन्छ । उनीहरुको के छ भने यो बार्गेनिङ गर्‍यौ भने वाइडर हुन्छौँ भन्ने उनीहरुको दृष्टिकोण छ । हाम्रो तर्फबाट यो सम्भव नै छैन । यसले विकृति ल्याउँछ ।

दुईटा कुरामा हामीले आआफ्नो तर्फबाट लबिङ गरिराखेका छौँ सरकारमा । उनीहरुले पनि गरिराखेका छन् । मलाई लाग्छ हामी सहमतिमा पुग्छौँ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती छ, त्यसलाई मध्यनजर गरे सम्झौता पुग्छौँ ।

यो ऐनको मस्यौदा मात्रै हो । सरकारले यी दुइटा कुरामा रहेको असहमतिमा कुनै तरिकाले सहमति गराएर कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ । कानुन मन्त्रालयले प्राविधक रुपमा हाउसमा पठाउँछ ।

कानून पारित भए । यो देशको जित हुन्छ, सरकारको जित हुन्छ, राजनीतिक दलको हुन्छ । श्रमिक र रोजगारदाताको जित हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो देशमा रोजगारी छैन् भन्दै हरेक महिना देश, परिवार छाडेर बाहिरिने ती रोजगारविहिन नेपाली युवाको जित हुन्छ, जसले रोजगारीका लागि विदेशका समवेदनाहिन गल्लीमा भैतारिनु पर्दैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष शेखर गोल्छासँगको कुराकानीमा अाधारित