काठमाडौं। युरोपेली युनियनले नेपाल सन् २०२०सम्मका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। ग्रामीण पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षाको गुणस्तर विकास र सुशासनको सुदृढीकरणका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएको हो।
२०२० सम्मका लागि निर्धारित उक्त सहयोग कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र युरोपियन कमिशनर एण्ड्रिस पिबाल्ग्सले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त रुपमा गरेका हुन्।
युरोपियन युनियनले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको यो सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गतको रकममा बिगतको तुलनामा तेब्बरले बृद्धि गरेको छ। करिब ८ महिनाअघि अर्थमन्त्री डा महत र युरोपियनका पदाधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा उक्त सहयोग रकमलाई तेब्बरले बृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो।
अर्थमन्त्री डा महत र युरोपेली युनियनका कमिशनर पिबाल्ग्सको समुपस्थितिमा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत रेन्जी टेनरिकबीच आइतबार उक्त सहयोग कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। हस्ताक्षर भएपछि उक्त सहयोग कार्यक्रमको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
सो अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारका कामहरु सम्पन्न गर्ने सरकारको सोचलाई कार्यान्वयन गर्न यो युरोपियन युनियनको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए। यो सहयोगको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई विकासशील मुलुकको दाँजोमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए।
अर्थमन्त्री डा महतले युरोपेली युनियनका साथै युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट आगामी दिनमा विशेषगरी उर्जा, कृषि तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग जुटिरहने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
युरोपियन कमिशनर एण्ड्रिस पिबाल्ग्सले युरोपेली युनियनले नेपाललाई दिदै आएको सहयोग बढाएर तेब्बर पुर्याएको र यो सहयोग ग्रामीण पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, विकेन्द्रिकरण तथा लोकतान्त्रिक सुशासन र व्यवस्थापनमा खर्च हुने बताए।
नेपाली जनताले लामो समयदेखिको द्वन्द्व र संक्रमणकाललाई पार गरेको भन्दै यो शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संक्रमणको व्यवस्थापन भैरहेको यस अवस्थामा आगामी दिनमा यो व्यवस्थालाई सहयोग पुर्याउन पनि सहयोगलाई तेब्बर पारिएको स्पष्ट पारे।
