भारतले दिने सफ्टलोन खर्च गर्ने आयोजना अझै छानिएन, सरोकारवाला मन्त्रालयलाई आयोजना दिन ताकेता

बिजमाण्डू
२०७१ कात्तिक ३ गते ००:०० | Oct 20, 2014

काठमाडौं। भारतका प्रधानमन्त्री नरेद्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउदा घोषणा गरेको सहयोगको संझौता सार्क सम्मेलनका बेला गर्ने तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको छ। मोदीले भ्रमणका बेला नेपाललाई एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सफ्टलोन दिने घोषणा गरेका थिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपालले भारतीय सहयोगमा बनाउने योजना पेस गरेपछि मात्रै उक्त ऋण सहायता सम्बन्धि संझौता हुन्छ। 'तीन प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आयोजना छनौट हुदैछ, अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख  मधुकुमार मरासिनीले बिजमाण्डूसँग भने, सडक, सिंचाइ र विद्युतका आयोजना छान्न गृहकार्य भइरहेको छ, केही दिनमै आयोजना छानिन्छ।'

आइतबार मात्रै सिंचाइमन्त्रालयलाई भारतीय सहयोगमा बनाउन सकिने आयोजना प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। आगामी महिना काठामाडौंमा १५ औं सार्क शिखर सम्मेलन हुदैछ। यही सम्मेलनका बेला यो सहयोगमा संझौता गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि उनले दिए।

'आयोजनाको लिस्ट बनाएका छौं, तिनैमध्येबाट छान्छौं ।यस अघिदेखि चर्चामा रहेका ठूला आयोजना नै कार्यान्वयनमा लैजाने संभावना छ।'
मधुकुमार मरासिनी
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख

 

नेपाली पक्षले चाँडै आयोजना प्रस्तुत गर्न सकेको भए ऋण संझौता यस अघि सम्पन्न भइसक्ने थियो। कुन आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी पक्ष नै स्पष्ट नभएका कारण नेपालले भारती पक्षलाई दिन सकेन। यो पैसा सरकारले चाहेका आयोजनामा खर्च गर्न पाउँछ।

'आयोजनाको लिस्ट बनाएका छौं, तिनैमध्येबाट छान्छौं, महाशाखा प्रमुख मरासिनीले भने, यस अघिदेखि चर्चामा रहेका ठूला आयोजना नै कार्यान्वयनमा लैजाने संभावना छ।' फाष्ट ट्या्रक, मध्ये पहाडी लोकमार्ग, बुढी गण्डकी जस्ता आयोजनामा यो सहयोग खर्च गर्ने योजनामा सरकार छ। तर सरोकारवाला मन्त्रालयले यही आयोजना सुरु गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छैनन्।

भारतले दिने यो सफ्टलोनको व्याजदर दुई प्रतिसत भन्दा कम हुन्छ। रिपेमेन्ट अवधि २५ वर्ष हो।   
 
फास्ट ट्रयाकमा सरकारले लगानी गर्ने भनेको हो। कुल ७६ किलोमिटर लामो यो आयोजनाका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान चार वर्षअघि नै गरिएको थियो। त्यस्तै बढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा पनि सरकारले लगानी  घोषणा गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सहायताका केही सर्त सहज बनाउन भारतीय पक्षलाई पत्राचार पनि गरेको छ। 'प्रोजेक्ट केही सर्त सहज बनाउनु पर्छ भनेका छौं, सहसचिव मरासिनीले भने, उनीहरुले त्यसको जवाफ चाडै दिन्छन, त्यसपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढ्छ।'