काठमाडौं । द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेशनले यस वर्षको विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
विश्व प्रतिवेदन ओक्टुबर ७ मा ब्रसेल्समा यो सार्वजनिक गरिएको थियो । यस प्रतिवेदनका सहप्रकाशकका रुपमा नेपालमा समृद्धिले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । विगतका वर्षमा झै पुनः हङकङले विश्वभरमा सबैभन्दा उच्चदरको आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गरेको यस प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपाल भने २०१४ को प्रतिवेदनमा फेरि पनि कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएको देशको रुपमा आएको छ । नेपाल यस वर्षको प्रतिवेदनमा ६.१६ अङ्कका साथ १५२ देशहरुमध्ये १२६औं स्थानमा रहेको छ ।
यस प्रतिवेदनमा १५२ राष्ट्रका नीति तथा योजना अध्ययन गरी आर्थिक स्वतन्त्रताको मापन गरिन्छ जसमा प्रमुख परिसुचकहरु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र छनौट, बजार प्रवेश गर्ने सहजता, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, विधिको शासन, आदि पर्दछन् ।
नेपालको सन्दर्भममा, कानूनी व्यवस्था र निजी सम्पत्तिको अधिकार, श्रम सम्बन्धी नियमन र व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी नियमनका परिसुचकहरुमा यस वर्ष नेपालले कम अङ्क हासिल गरेको छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रता बढाई व्यापार व्यवसाय गर्न सजिलो पारेर आर्थिक वृद्धि गरेका अन्य देशहरुलाई हेर्दा नेपालले तीव्र रुपमा आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्नुको एक कारणको रुपमा आर्थिक स्वतन्त्रताको कमीलाई पनि लिने गरिन्छ ।
यस विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन, क्यानडा स्थित सार्वजनिक नीति प्रतिष्ठान, फ्रेजर इन्स्ट्यिुटद्वारा इकोनोमिक फ्रिडम नेकर्वकसँगको सहकार्यमा वार्षिक रुपमा प्रकाशित गरिन्छ । इकोनोमिक फ्रिडम नेकर्वक विश्वका ९० भन्दा बढी मुलुकका स्वतन्त्र सार्वजनिक नीति प्रतिष्ठानहरुको छाता संगठन हो र नेपालका तर्फबाट समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेसन विगत आठ वर्षदेखि यसको सदस्यको रुपमा रहिआएको छ ।
यस प्रतिवेदनले विभिन्न ४२ वटा मापदण्ड प्रयोग गरि आर्थिक स्वतन्त्रता सूचाङ्कको निर्माण गरेको छ र ती परिसुचकहरु पाँच वर्गमा पर्दछन् ।
मापन गरिएका ५ प्रमुख क्षेत्रहरुमा, नेपालको स्थान र हासिल गरेको अङ यस प्रकार छ :
(१ देखि १० सम्मको अङ्कमा बढी अंकले बढी आर्थिक स्वतन्त्रता रहेको जनाउँछ ।)
सरकारको आकार : गत वर्षको ७.६ बाट घटेर ७.४
कानुनी संरचना तथा सम्पत्ति माथिको अधिकारको सुरक्षा : ४.२ मा स्थिर रहेको अवस्था
असल मूद्रा (साउन्ड मनि) माथिको पहूँच : गत वर्षको ६.३ बाट थोरै बढेर ६.४
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता : ६.४ मा स्थिर रहेको अवस्था
कर्जा, श्रम र व्यापार सम्बन्धि कानुन : गत वर्षको ६.५ बाट घटेर ६.४
