काठमाडौं। नयाँ बन्ने संविधानमा मौलिक हकको रुपमा खाद्यान्न सम्प्रभुता पनि समेटिने भएको छ। सभासद आनन्दप्रसाद पोखरेलले सोमवार राजधानीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन ।
सरकारबाट अनुमोदनको चरणमा रहेको २० बर्षे कृषि बिकास रणनीति बारे सोमवार भएको छलफलमा भने सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । कृषिले खाद्यान्नमा आत्म निर्भरता गर्नुपर्छ, तर अनुदान बिनाको कृषिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, त्यसैले रणनीतिले यी बिषय सम्बोधन गर्नुपर्छ पोखरेलले भने । राणनीतिले एक प्रतिशतबाट अर्गानिक कृषि चार प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको भएपनि कार्ययोजना नभएको उनले बताए ।
.JPG)
रणनीतिको दस्तावेज तयार गर्न १८, १९ करोड खर्च गरिएको भएपनि यसको सैद्धान्तिक धरातल नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन । यो रणनीतिले कृषिमा लागेर नागरिक गरिब भए यो क्षेत्रबाट निकाले समाधान हुन्छ भन्ने आशय राखेको देखिन्छ, फरेष्ट एक्सनका अध्यक्ष डा. कृष्ण पौडेलले टिप्पणी गरे ।
‘कृषकको पहिचान र कृषि प्रणालीमा स्पष्ट भएन भने नीति लागु गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यसलाई पुनलेखन गरिनुपर्छ, पौडेलले भने, ‘तर पुनलेखन गरेपनि यसको मुर्त रुप उँटको नै रहने मान्छे हुने छैन।’
कृषि श्रमिकलाई कृषि कै माध्यमबाट रुपान्तरण गरिएन भने बिकास सम्भव नभएको भन्दै साउथ एसिया एलायन्स फर पोर्भटी इराडिक्सनका डा. नेत्र तिमिलसिनाले भुमी सुधारमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । तर भुमी सुधारका बिषयमा मौन रहेकोले रणनीतिको प्रभाव नहुने उल्लेख गरे । भुउपयोग नीति बनेर पनि लागु नभएकोले रणनीतिको कायान्वयनले पनि कृषिको बिकास नहुने सामुदायिक आत्मनर्भर केन्द्रका कार्यकारी अध्यक्ष जगत देउजाले धारणा राखे ।
यसअघिको सन् १९९५ देखि २०१५ सम्मको कृषि रणनीतिको अवसध सकिन लागेकोले नया रणनीति अनुमोदन गर्न लागिएको हो । करिब चार अघि केही विदेशी संस्था सहितको संलग्नतामा नया रणनीति तयार गरिएको हो । नयाँ रणनीतिको सवत्र बिरोध हुँदै आएपछि केही परिमार्जन गरिएको थियो । अहिले पनि बिभिन्न संसदिय समिति, उपसमिति, राष्ट्रिय योजना आयोगमा यस रणनीति सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ ।
