काठमाडौं। नेपाल भारत उर्जा व्यापार संझौता(पिटिए)मा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र भारतीय उर्जा सचिव पिके सिन्हाले पिटिएमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रममा दुई मुलुकका उर्जा सचिवले पिटिएमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यही संझौताका लागि भारतीय उर्जा सचिव सिन्हा नेपाल आएका हुन्।
.JPG)
नेपालको उर्जा विकासमा यो संझौता निकै उपयोगी हुने दावी दुबै मुलुकका अधिकारीहरुले गरेका छन्। 'पिटिए पछि नेपालको विद्युत उत्पादन तथा निर्यातमा ठूलो परिवर्तन देखिने छ' उर्जा सचिव क्षेत्रीले भने, यो संझौताले दक्षिण एशियाकै पावर ट्रेडिङलाई सहज बनाउने छ।'
संझौता अनुसार दुबै मुलुकले उर्जाको स्वतन्त्र व्यापार गर्न सक्नेछन्। भन्सार र अन्य कर नलगाउन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ। यसले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतीय बजारमा सहजरुपमा प्रवेश पाउने विश्वास गरिएको छ।
सन् २०१० देखि गृहकार्य गरेपनि भारतीय पक्षमा तत्काल पिटिए गर्ने पक्षमा देखिएको थिएन। गत साउन तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ४५ दिन भित्र पिटिए गर्ने घोषणा गरे। यो घोषणा पछि भारतीय पक्षले नै पिटिएमा तदारुकता देखायो। गत सेप्टेम्बर ४ तारेख पिटिएको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो।
'यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो, भारतीय उर्जा सचिव पिके सिन्हाले हस्ताक्षर पछि भने, विना व्यवधान यो संझौता सम्पन्न भएको छ। यसले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तन देखाउने छ।' उनले पनि यो संझौता पछि दक्षिण एशियाली मुलुकमा उर्जा व्यापारको नयाँ संभावना देखिने बताए।
संझौता अनुसार दुबै मुलुकका उर्जा सहसचिव स्तरीय कार्यदल बनाउने र हरेक छ महिनामा कार्यदलको बैठक बस्नु पर्नेछ। कार्यदलले उर्जा व्यापारमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न पहल गर्नेछ। त्यस्तै सचिव स्तरीय स्टेरिङ कमिटी निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि संझौतामा गरिएको छ। सहसचिवस्तरीय कार्यदलबाट समाधान नभएका विषय स्टेरिङ कमिटीबाट टुंग्याइने छ।
पिटिए २५ वर्षका लागि गरिएको हो। हरेक १० वर्षमा पिटिए नवीकरण हुनेछ। तीन महिना अघि नै सुचना दिएर पिटिए संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई छाता संझौताको रुपमा विकास गर्न खोजिएको सचिव क्षेत्रीले बताए।
.jpg)
गत महिना पिटिएको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो। दुबै मुलुकका उर्जा सचिवले मस्यौदा हस्ताक्षर गरेर आआफ्ना मुलुकका मन्त्रीपरिषदलाई बुझाएका थिए। यो मस्यौदालाई दुबै मुलुकका मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि संझौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउन तेस्रो साता नेपाल भ्रमण गर्दा पिटिए र माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास संझौता(पिडिए) ४५ दिन भित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। जिएमआरसँग पिडिए सम्पन्न भइसकेको छ।
यो संझौतामा उत्पादनसँग सम्बन्धित विषय पनि जोडिएको छैन। तर, भारतसँग पिटिए नहुँदा बजारको कारण देखाउँदै लगानीकर्ताहरु पछि हट्ने गरेका थिए। अव बजारको समस्या नरहने विश्वास नेपाली पक्षको छ। नेपालमा उत्पादन हुने उर्जालाई पिटिएले भारतीय बजार खुल्ला गर्ने विश्वास गरिएको छ।
लगानी बोर्डले जिएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि पिडिए गरिसकेको छ भने केही समयभित्रै अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि अर्को भारतीय कम्पनी सतलजसँग पिडिए गर्ने तयारी गरेको छ। यी दुबै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात हुनेछ।
