काठमाडौं। सरकारले विकास आयोजनाहरु निर्माणमा तिब्रता दिएको दावी गरिरहेको बेला विकास खर्च भने गत वर्षको भन्दा पनि निकै कम छ। विकास खर्चको तथ्यांकले सरकारको दावीलाई गलत सावित गरिदिएको छ।

समयमै बजेट आएर कार्यान्वयन हुँदा पनि सरकारले विकास निर्माणमा खर्च नगरेर ढुुकुटीमा पैसा थुपारेको छ। गत वर्ष यतिबेला सरकारी ढुकुटीमा ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थुप्रिएको थियो भने यसपाली यो बढेर ६४ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना वितिसक्दा पनि सरकारले जम्मा एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च गरेको छ। गत वर्ष साउन देखि असोज महिनासम्म सरकारले दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो। गत वर्ष पनि सरकारले लक्ष्यभन्दा निकै कम विकास खर्च गर्यो। हालसम्मको तत्थ्यांकले चालु वर्षमा पनि विकास निर्माणको गत गत वर्षकै प्रवृत्तिलाई पच्छ्याउने संकेतथ गर्छ।

अर्थमन्त्रीले हरेक दिन जसो विभिन्न कार्यक्रमहरुमा लगानीको वातावरण बनेको र ठूलो लगानी भित्रिने क्रममा रहेको बताउँदै आएका छन्। तर बजेटमा छुट्याएको रकम पनि सरकारले लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्न सकेको छैन।

सरकारी कोषमा ठूलो रकम निस्कृय बसेका बेला बैंकहरुले पनि लगानी वढाउन सकेका छैनन्। बैंकहरुले ऋण लगानी विस्तार गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले ४२ अर्ब रुपैयाँ उनीहरुबाट लिएर आफूसँग राख्नु परेको छ।

४२ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकले ब्याज तिरेर आफूले निस्कृय अवस्थामा राखेको छ। यसवाहेक थप दुई अर्ब रुपैयाँ पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न भन्दै रिभर्स रिपो मार्फत आफूले लिएको छ।

सरकार र बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेपछि आर्थिक कृयाकलापमा कमी आउँछ। आर्थिक कृयाकलाप घटेपछि आर्थिक बृद्धि दरमा पनि यसको नकारात्मक असर देखिन्छ। सरकार र बैंकहरुले लगानी तथा खर्च गर्न नसकेकै कारण तरलता थुप्रिएर बसेको छ। अहिले बैंकहरुसँग १७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलताको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले आफूतिर खिंचेको ४२ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ पुनः बजारमा फर्किएपछि तरलता अझ वढ्ने छ।

सरकारले उठाउने कर राजश्वको बृद्धि दर पनि घटेको छ। गत बर्षयति बेला २०.५ प्रतिशतको बृद्धि रहेको कर राजश्व अहिले १८.५ प्रतिशतको बृद्धिमा झरेको छ।  

'बैंकको पैसा राष्ट्र बैंकमा निस्कृय मौज्दातका रुपमा रहने र सरकारले पनि खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक बृद्धिदर प्रभावित हुन जान्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'सरकारले लगानी वढाउन थालेपछि निजी क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग बढेर बैंकको ऋण विस्तार हुन थाल्छ।'