सविन मिश्र/बिजमाण्डू
काठमाडौं। अबदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकृत स्तरका कर्मचारीले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नबनाई नियुक्ति पत्र नपाउने भएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सवारी चालक अनुमति पत्र लिएपछि मात्रै नयुक्ति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि अधिकृत बन्नेले अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको हो।

यसअघि लोकसेवा आयोगको लिखित र मौखिक परीक्षा उत्तिर्ण भएपछि लाइसेन्स नभएका पनि अधिकृत बन्न पाउँथे । अब भने लोकसेवा पास भए पनि सवारी चालक अनुमति पत्र लिएपछि मात्रै उनीहरुले नियुक्ती पाउने भएका हुन् । यस अघि भने अधिकृतले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन।

बुधबार बसेको समिति बैठकमा सभासदहरुले सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधनको साथमा चालक पनि उपलब्ध गराउनु पर्दा राज्यकोषमा अनावश्यक भार परेको भन्दै लाइसेन्स नभएकालाई सवारी साधन दिन नहुने बताएका थिए।

यस्तै समितिले सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको वर्गिकरण गरी चरणबद्ध रुपमा प्राथमिकताको आधारमा सवारी साधन उपलब्ध गराउने तथा सवारी साधनको प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदा निश्चित तहससम्म सवारी साधन, इन्धन, चालक र मर्मतको सुविधा दिने र अन्यलाई भने सवारी चालक र मर्मतको लागि आवश्यक रकम मासिक रुपमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको हो ।

सभासद् केशव बडालले सरकारी कार्यालयको गाडी वर्षौंसम्म हराउने तर त्यसको मर्मत र इन्धन भने सम्बन्धित कार्यालयले नै व्यहोर्ने गर्दा सरकारलाई भार परेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए।

मंसिरसम्म सिंहदरबार भित्रका गाडिको व्यवस्थापन गर
यस्तै समितिले मंसिरभित्र सिंहदरबार भित्र रहेका सवारी साधनको हस्तान्तरण, मर्मत, लिलामी तथा विक्री गर्न निर्देशन दिएको छ। विग्रिएका सवारीले सिंहदरबार परिसर फोहोर भएको भन्दै समितिले मंसिरभित्र ती सवारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समिति बैठकमा सभापति प्रकाश ज्वालाले सिंहदरबार परिसरमा रहेका सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारले लिलाम गर्नुपर्ने गाडीको विवरण कात्तिक मसान्तसम्ममा सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिए।

समितिले फागुन मसान्तसम्ममा काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका सबै गाडी व्यवस्थापन गर्न पनि भनेको छ। यस्तै समितिले माघ मसान्तसम्मा नेपालभर रहेका लिलाम गर्नुपर्ने गाडीको विवरण संकलन गरी २०७२ जेठ मसान्तसम्म लिलाम प्रक्रिया सक्न पनि निर्देशन दिएको छ।

यस्तै समितिले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ मा सरकारी गाडी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन १२ वर्ष भन्दा पुरा गाडी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। दुर्घटना वा अन्य कारणले थोत्रिएका गाडीको लिलामी प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको हो।

सबै सरकारी कार्यालयहरुले हरेक वर्ष लिलाम सम्बन्धि काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले भनेको छ। सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानको नाममा रहेका गाडीको अध्यावधिक विवरण अर्थ समितिमा पठाउन पनि भनेको छ।

सिंहदरबार भित्र रहेका सवारी साधनहरु चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नासाथ सम्बन्धिन निकायले त्यसको विवरण तथा प्राविधिक मूल्यांकनसहित सात दिनभित्र सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको हो ।

समितिले सरकारी निकाय/सार्वजनिक संस्थान/आयोजना तथा परियोजनाको नाममा रहेका सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारी बाहेक अरुलाई नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।