करोडौं अनियमितता आरोपमा सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार निरौलालाई तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो। आफूले संसदीय समितिको सम्मान गर्ने भए पनि क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिइएकाले पद नछाड्ने निरौलाले बताए।

निरौला नै बोर्डको अस्थिरता र अनियमितताका मुख्य दोषी भएको ठहर गर्दै समितिले बुधबार बोर्डमा कामु र वरिष्ठ निर्देशक पदसमेत नरहने गरी तत्काल निलम्बन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

समिति सभापति जनार्दन शर्माले कात्तिक ९ गतेदेखि नै निरौलालाई निलम्बन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए। तर निरौलाले भने तिहारपछि बोर्डमा गएर नियमित काम गर्ने बताए। 'लेखा समितिले मलाई जागिर दिएको हो र?', निरौलाले प्रतिक्रिया दिए, 'समितिले आफ्नो काम गर्छ। म आफ्नो काम गर्छु।'

'अदालतको फैसलामात्र मान्छु'
अदालतमा विचाराधीन विषय भएकोले त्यस विषयमा कुनै पनि निकायले निर्णय गर्न नसक्ने दाबी गर्दै निरौलाले अदालतले गर्ने फैसलामात्र आफूलाई स्वीकार्य हुने बताए।

अन्तरिम संविधानको धारा ६०  अनुसार कुनै पनि विषयमा सर्वोच्चमा विचारधीन मुद्दा भए त्यसकोबारेमा कसैले निर्णय गर्न नपाउने तर्क गर्दै आफ्नो काम सुचारु राख्ने बताए। नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६० मा अदालतमा विचारधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न नपाइने उल्लेख छ।

यस्तै महालेखा परीक्षकले आर्थिक कारोबारको विषयमा हेरिरहेको अवस्थामा अर्को निर्देशन आउनु उचित नहुने भन्दै लेखासमिति पूर्वाग्रही भएको उनले आरोप लगाए। उनले लेखा समितिका सदस्यहरुलाई आफ्ना झगडियाहरुले प्रभावमा पारेर निर्णय गर्न लगाएकोले त्यसलाई मानेर पद नछाड्ने निरौलाले स्पष्ट पारे।

समितिले छानीछानी आफूलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको उनले आरोप लगाए।

यसरी भएको थियो बोर्डमा ८० करोड अनियमितता
बोर्डमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबारमा अनियमितता भएको देखिएको छ। बोर्डको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिका अनुसार २१ करोड ७२ लाख ९९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ प्रष्ट अनियमितता भएको पाइएको छ भने ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६ पैसाको कारोबार विवरण कहीँ कतै उपलब्ध नै छैन। 

निरौलाले बोर्डका कामु प्रमुखको जिम्मेवारी लिएदेखि भएको यो अनियमितता व्यक्तिगत, आफन्त रिझाउन र बोर्डकै कार्मचारीका नाममा गरिएको खर्चमसेत रहेको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ।