काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले २१ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका व्यक्तिले ऋण लिन पाउने गरी कृषिकर्जा सम्बन्धि कार्यविधि जारी गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सहुलियत दरमा कृषि कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो। व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्याविधि मन्त्रीपरिषद्ले असोज २ गते नै पारित गरिसकेको छ।

व्यवसायिक तरकारी खेति, पशुपंक्षीपालन, जडिबुटी, कृषि भण्डारण, फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय र मासु व्यवसायका लागि बैंकहरुले कृषि कर्जा दिनसक्ने गरी कार्याविधि जारी गरिएको छ। यस्तो कर्जामा सरकारले चार प्रतिसतसम्म व्याज अनुदान दिने छ। बैंकहरुले किसानसँग भने अधिकतम ६ प्रतिसतसम्म व्याज लिन पाउनेछन्। बैंकहरुले यस्तो कर्जाको व्याज बढाउन पाउँदैनन।

यो कर्जा लिने किसान २१ वर्ष देखि ४५ वर्ष उमेरसम्मको हुनुपर्ने छ। यो उमेर समूहका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको फर्म वा कम्पनीले पनि कर्जा लिन पाउनेछ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्रका व्यवासयीले यस्तो कर्जा लिन पाउँदैनन्। नगरपालिका र गाविसमा सञ्चालित व्यवसायलाई कर्जा दिइने छ।

कृषि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई अधिकतम एक करोड मात्रै कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यो कर्जाको व्याजमा अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बीमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्क वा अन्य कुनै सेवा शुल्क समावेश गरि लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कर्जा तीन महिना भन्दा बढी र अधिकतम पाँच वर्षका लागि दिनु पर्नेछ। तीन महिनाभन्दा कम अवधिको कर्जा कृषिकर्जामा गणना हुदैन।

बाणिज्य बैंकहरुले व्याज अनुदान पाउने गरी एक अर्ब रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा दिन पाउनेछन्। यो सीमा सुरुका लागि मात्र हो। किसानले तिर्नुपर्ने व्याज असुल भएपछि मात्रै सरकारले अनुदान बैंकहरुलाई दिनेछ।

किसानले कर्जा सदूपयोग नगरे सरकारले अनुदान रोक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। कर्जाको सावाँ व्याज समयमै नतिर्ने ऋणीलाई पनि सरकारले व्याज अनुदान नदिने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अभिलेख बैंकहरुले राख्नुपर्ने छ।