काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा विरुद्ध योग्यता नपुगेको भनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा खारेज गरेको छ । अब उनले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन पाउने छन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलाशले झाले नियुक्ति पाइ पदभार ग्रहण गरि कार्य सम्पादन सञ्चालन गरिसकेपछि मात्र रिट दायर गरेको देखिएकोले रिट दायर गर्ने व्यक्तिको सफा हात, सफा हृदय र सफा उद्देश्यले नआएको हुँदा यस्तोलाई अदालते मद्दत गर्न नसक्ने भन्दै सो रिट खारेज गरेको हो ।

झालाई सरकारले पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । मुद्दा परेपछि सर्वाेच्चले स्टेअर्डर जारी गरेको थियो । कामै नगरी दुई वर्ष बितिसकेकाे छ । अध्यक्ष नहुँदा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने धेरै काम अलपत्र छन् ।

अध्यक्ष नहुँदा प्राधिकरणको कामकारबाही सहज अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सर्वोच्चको फैसलाले प्राधिकरणमा लामो समयदेखि थन्केर रहेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । अध्यक्ष नहुँदा प्राधिकरणको अर्ध न्यायिक कामहरु ठप्पै भएका थिए ।

अरु प्रशासनिक काम निमित्त अध्यक्षले गरिरहेको भएपनि अर्ध न्यायिक काम भने अध्यक्ष बाहेक अरुले गर्न नपाउने प्राधिकरणको विनियामावलीमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष नहुँदा नियमित प्रशासनिक कामबाहेक पदपूर्ति, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम उपयोगलगायत क्षेत्रकै विकास र विस्तार हुन नसकेको प्राधिकरणको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अच्यूतनन्द मिश्रले बताए । उनले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने समयमा अध्यक्ष नभएको जनाउँदै व्यवस्थापन पन्छिने गरेकोमा अब त्यस्तो नभएर सरासर काम हुने बताए । उनले भने, 'नेतृत्वको अभाव थियो । कोही पनि जोखिम मोलेर निर्णय गर्न खोज्दैन थिए । अब अध्यक्ष आएपछि निर्णय गर्न बाध्य हुन्छन् ।'

उनले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीतिले एक वर्षभित्र दुइटा एकीकृत अनुमति पत्र जारी भएपछि लिलाम बडाबडमार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको तर त्यसअनुसार हालको व्यवस्थापनले काम हुन नदिएको बताए ।
अध्यक्षलाई नियुक्तिको लागि बाटो खुलेपछि पेन्डिङमा रहेका निर्णयहरु सुचारु हुने बताए ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ५ मा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक पक्ष, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानुनको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयसँग सम्बन्धित झालाई सरकारले सो पदमा नियुक्त गरेको भन्दै अध्यक्षका दाबेदार विश्वनाथ गोयल र जगन्ननाथ मिश्रले गत मंसिर २७ गते रिट दायर गरेका थिए ।

रिट दायर गर्ने गोयल र मिश्रले प्राधिकरण ऐनको दफा ५ (१) बमोजिम झाको योग्यता नपसुगको भनेर रिट दायर गरेका थिए । प्राधिकणको अध्यक्ष पदमा झालाई सरकारले २०६९ साल मंसिर १८ गते नियुक्त गरेको थियो ।

यस्ताे छ फैसलाको पूर्ण पाठ
आज गरिएको फैसलामा भनिएको छ, ' नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ५ (३) बमोजिम सिफारिश भएका झालाई नियुक्ति पाइ पदभार ग्रहण गरि  कार्य सम्पादन सञ्चालन गरिसकेपछि मात्र रिट दायर गरेको देखिएकोले नीज निवेदकले नियुक्तिको सिफारिशमा प्रक्रियमा कुनै कानुनी त्रुटी भएको वा सिफारिश भएको वा अधिकार क्षेत्र नरहेको वा छनौट प्रक्रिया विधि सम्मत नभएको निश्पक्षता प्रदर्शन नगरी पक्षपात पूर्ण कार्य जस्तो गरेको कुरा नउठाइ प्रतिस्पर्धामा तेस्रो स्थानामा रही आफूले नियुक्ति नपाएको कारणले मात्र नियुक्ति पाउनेको योग्यता नपुगेको भनी यी निवेदकले दाबी गरेको र छनौट प्रक्रियाको प्रारम्भमा नै असहमति व्यक्त गर्नु पर्ने भएकोले नियुक्ति सम्मपन्न भइसकेपछि विवाद उठाइ रिट दायर गरेको कार्य सफा आट, सफा हृदय र सफा उद्देश्यले नआएको हुँदा यस्तोलाई अदालते मद्दत गर्न नसक्ने भएको हुँदा यस अदालतको पूर्ण इजलाशबाट प्रतिपादित माथि उल्लिखित नजीर समेतको आधारमा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन  । रिट खारेज गरिएको छ ।