काठमाडौं। खेतान समूहले मागेको भन्दा उद्योग मन्त्रालयले बढी छुट दिन खोजेपछि ओरियण्ड म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन अनुमति नदिएको उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले बताएका छन्।

खेतान समूहले १२ वर्षसम्म उद्योग चलाउने र सात वर्षमा लगानी उठाएर बाँकी अवधिमा नाफाको हिस्सा बराबर बाड्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर उद्योग मन्त्रालयले यो प्रस्तावलाई तोडमोड गरी उद्योग सञ्चालनको पहिलो सात वर्षमा कम्पनीलाई सीमित नाफा राख्ने संझौता गरेपछि उद्योग सञ्चालनको अनुमति नदिएको मन्त्री बस्नेतले बताएका छन्।

खेतान समूह, उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिमा उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन थालेपछि दुई वर्षसम्म ५ प्रतिशत, अर्को दुई वर्षसम्म १० प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशत मुनाफा कम्पनीलाई बुझाउने उल्लेख छ।

यस्तै लगानी उठेपछि ५ वर्षसम्म नाफाको ५० प्रतिशत मुनाफा कम्पनीलाई बुझाउने सहमति पनि मन्त्रालय, कम्पनी तथा खेतान समूहबीच भएको थियो। यस्तै तीन पक्षबीच बजार उपलब्ध भएमा उत्पादन क्षमता बृद्धि गरी सोही अनुसार 'रिकभरी पिरिअड' पनि छोट्याउनु पर्ने सहमति भएको छ। यो उद्योग दोलखाको लाकुरीडाँडा गाविसमा छ।

'यो सहमति हेर्दा ७५ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनी १२ वर्षसम्म एउटा अमूक समूहले कब्जामा लिने अवस्था देखियो,' अार्थिक पत्रकारहरुसँग मं‌गलबार साँझ मन्त्री बस्नेतले भने, 'यसको फाइल मैले र सचिवले हेर्दा यसमा सहमति दिँदा राष्ट्रलाई फाइदा नहुने अवस्था देखेर नै हामीले अनुमति नदिएका हौं।' अहिले भएको सहमति अनुसार कम्पनी  सञ्चालन गर्न दिँदा राष्ट्रघात हुने भएकोले रोक्नु परेको उनले बताए।

दुई अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सेयर रहेको कम्पनीमा सरकारको ७५ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत खेतान समूहको र १२.५ प्रतिशत भारतको उडिसा कम्पनीको सेयर स्वामित्व छ। अहिले बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग संचालनका लागि खेतान समूहले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

'हामीले यो क्लजमा सहमति दिनु भनेको राष्ट्रघात हो भन्ने लाग्यो,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'यो नदिँदा त यति कुरा आएका छन्, दिएको भए झन कति कमिसन खायो भन्ने आरोप आउँथ्यो होला?'

मन्त्री बस्नेतले खानी संचालनका विषयमा आफूहरु खेतान समूहसँग छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै उनीहरुसँग मन्त्रालय नकारात्मक नरहेको स्पष्ट पारे। उद्योग तत्काल संचालनका लागि करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने र त्यो खर्च ब्यहोरेर खेतान समूह तयार भए पनि सरकारसँग भएका सहमतिले कम्पनीलाई फाइदा नहुने देखेर नै उद्योग संचालनको अनुमति नदिएको बस्नेतले बताए।

खेतान समूहले आफ्नो खर्चमा नर्या प्रविधि भित्र्याउने र उक्त प्रविधि सुहाउँदो औजार तथा उपकरण उपलब्ध गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा गरेको थियो। यस्तै परीक्षण उत्पादन गर्ने र विभिन्न प्यारामिटर निर्धारण गरी परीक्षण उत्पादन स्थिरता ल्याउने प्रस्ताव पनि समूहको छ।

यो समूहले उद्योगको व्यापारिक उत्पादन भएपछि तोकिएको समयसम्म नाफा आर्जन गरेको आधारमा तोकिएको रकम कम्पनीलाई बुझाई बाँकी रकमबाट आफ्नो लगानी उठाउँदै जाने प्रस्ताव पनि खेतान समूहको छ।

खेतान समूहको प्रस्तावसँगै तत्कालनी उद्योगमन्त्री एवं बस्नेतकै पार्टी नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर थापाको कार्यकालमा खेतान समूहसँग उद्योग संचालनको विषयमा १० बुँदे सहमति भएको थियो।

बस्नेत अघि उद्योग मन्त्री रहेका एमाले नेता कर्णबहादुर थापाले उद्योगको साइट भिजिट गरेर खेतान समूहलाई यो उद्योग संचालनको अनुमति दिने बताए पनि बस्नेतले भने नदिने घोषणा गरेका थिए।