बेलायती सहयोगले नेपालमा बढायो भ्रष्टाचार

बिजमाण्डू
२०७१ कात्तिक १४ गते ००:०० | Oct 31, 2014
बेलायती सहयोगले नेपालमा बढायो भ्रष्टाचार



काठमाडौँ । बेलायती सरकारले नेपालमा गरिरहेको सहयोगले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको प्रतिवेदन खुलासा भएपछि बेलायती सरकार समेत अप्ठेरोमा परेको छ।
 
बेलायतको वैदेशिक सहयोग विभाग डिएफआइडीको सहयोगको निगरानी गर्न गठित इन्डेपेन्डेन्ट कमिसन फर एड इम्प्याक्टले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आलोचनात्मक प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक सहयोग र भ्रष्टाचारको साङ्गोपाङ्गो उजागर गरेको छ।
 
 
गरिब लक्षित भएनन्

Tata
GBIME
Nepal Life

अध्ययन प्रतिवेदनमा डिएफआइडीको सहयोगले गरिबहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लक्षित बनाउन नसकेको बरु एलिटहरु लाभान्वित भइरहेको उल्लेख छ।
 
भ्रष्टाचारको जोखिम हुँदाहुँदै पनि बेलायतले सहयोग रकम सीधै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरेकोमा पनि प्रतिवेदनले आलोचना गरेको छ।
 
बेलायती सहयोग लिन नेपालका गरिबहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाइएको, घुस खुवाएर वा फर्जी कागजात बनाएर स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी बेलायती सहयोगको प्रोजेक्ट लिइरहेको देखिएको प्रतिवेदनले बताएको छ।
 

स्थानीय सम्भ्रान्त वर्गकै हालिमुहाली
बेलायतले स्थानीय विकास र स्वशासन सम्बन्धी प्रोजेक्टहरुमा विगत केही वर्षदेखि सहयोग गरिरहेको छ। तर यसमा स्थानीय सम्भ्रान्त वर्ग कै हालिमुहाली देखिएको र उनीहरुकै इच्छा अनुसारको प्रोजेक्टमा सहयोग रकम खन्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
 
स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन वडाहरुमा नागरिक मञ्च खडा गर्न सहयोग गरिएकोमा त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले कब्जा गरेको र राजनीतिक एलिटहरुले आफ्नो प्रभाव उपयोग गरी आफूलाई मन लागेको प्रोजेक्टमा सहयोग रकम लाने गरेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ।  
 
प्रतिवेदनमा भनिएको छ – 'नेपालमा हामीले एउटा कार्यक्रम देख्यौँ, जसले भ्रष्टाचारको वातावरण बढाएको छ।'
 
'डिएफआइडीले भ्रष्ट छवि भएको (नेपालका) सरकारी प्रणाली र संरचनाहरुमा सहयोग गर्नुले निकै समस्या उत्पन्न गराउँछ', प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'विशेष गरी गरिबहरुमा भ्रष्टाचार नै आवश्यक र वैधानिक बाटो हो भन्ने विचार बढाउने अवस्थामा।'
 
डिएफआइडीको सहयोग रहेको एलजिसिडिपी (स्थानीय स्वशासन तथा सामुदायिक विकास योजना) मा राजनीतिक एलिटहरुको कब्जालाई पुष्टि गर्न प्रतिवेदनमा एउटा सर्वेक्षणको नतिजा पनि राखिएको छ – सर्वेक्षण गरिएका ७० प्रतिशत नागरिक र ६० प्रतिशत गाविस सचिवहरुले प्रभावशाली मान्छे सदस्य नभई स्थानीय सरकारको सहयोग रकम आउनै नसक्ने विचार राखेका थिए।
 
 
न्युनतम शर्तको घाँडो

सरकारी प्रणालीबाट हुने भ्रष्टाचारको जोखिमलाई न्यून गर्न एलजिसिडिपीले न्यूनतम शर्तहरु पूरा नभएसम्म सहयोग रकम नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
 
यसले जुन स्थानीय सरकारलाई बढी सहयोगको आवश्यकता छ, उनीहरुले नै नपाउने स्थिति निम्त्याएको र केही सरकारी अधिकारीहरुले न्युनतम शर्त व्यवहारमा पूरा नहुने थाहा भए पनि फर्जी कागजात प्रस्तुत गर्ने गरेको खुलेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। डिएफआइडी लगायतका दाता संस्थाहरु समेत यस्तो अभ्यासबारे जानकार रहेको त्यसमा उल्लेख छ।  
 
एलजिसिडिपीले सहयोग गरेको प्रोजेक्टको फन्डिङका लागि समेत गरिब नागरिकहरुले सरकारी अधिकारीहरुलाई घुस दिन बाध्य भएकोमा प्रतिवेदनले विशेष चासो देखाएको छ।
 
असारे विकास

आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म ढिला गरेर असार एक महिना बाँकी रहँदा बजेट पठाउने र त्यतिबेलाको मनसूनी वर्षामा काम गर्न बाध्य हुने असारे प्रवृत्तिबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 
खुल्लमखुल्ला घुस

नेपाली समाजले भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गर्दै जान थालेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'एक जमानामा लुकीलुकी दिइने घुस अहिले खुल्लामखुल्ला नै दिन थालिएको छ।'
 
बढी भ्रष्टाचार कहाँ?

सामुदायिक विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुको जिम्मा भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी मन्त्रालय  नेपालको सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने मन्त्रालय मध्ये एक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
 
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ- नेपालमा पुलिस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल र निजामति सेवा जस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अखडा रहेको भनी डिएफआइडीले पहिचान गरेको छ। तर ती संस्थाहरुमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अप्रत्यक्ष रुपमै समेत निकै कम कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ। डिएफआइडीले गरिबी निवारणका लागि प्रमुख मुद्दाका रुपमा भ्रष्टाचारलाई पहिचान गर्न समेत सकेको छैन।