काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्देशक पद समेत नरहने गरि निलम्बित गरेपछि कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनले प्रक्रिया नपुर्‍याई बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय मान्य नहुने जनाउँदै सर्वोच्‍चमा मुद्दा दायर गरेको हुन् । उनले सरकारलाई विपक्षी बनाएका छन् । निरौलाले अदालतमा दायर गरेको यो पन्ध्रौँ मुद्दा हो।

बोर्ड स्रोतका अनुसार निरौलाले सदस्य सचिवविना बसेको बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने बताउँदै पद बचाउन शुक्रबार अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । निरौला कामु सिइओको हैसियतले सञ्चलक समितिमा सदस्य सचिव थिए । उनलाई नै निलम्बित गर्ने भएपछि निरौलालाई बैठकमा बोलाइएको थिएन ।

बोर्ड समितिको बिहीबार बसेको बैठकले व्यवस्थापिका-संसद सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार निरौलालाई बोर्डमा आर्थिक अनियमितिता गरेको आरोपमा निलम्बित गरेको थियो ।

गत कात्तिक पाँच गते निरौलालाई लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले बिहीबार बोर्डको कार्यालयमा उनलाई पत्र बुझाउन मन्त्रालयका कर्मचारी गएका थिए । निरौलाले पत्र लिएर गएका कर्मचारीलाई 'म पत्र बुझ्दिनँ' भन्दै हकारेका थिए ।

त्यसपछि कर्मचारी पत्र लिएर मन्त्रालयमा नै फर्किएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठका अनुसार निरौलाले पत्र नबुझेपनि बोर्डको कार्यालयमा जानकारी गराइसकेकोले निरौलाले पत्र नलिए पनि केही फरक नपर्ने बताए । उनले भने, 'म पत्र लिन्छु, लिइँदिनँ भनेर भन्न पाउने उहाँको मावन अधिकार हो । तर पत्र लिनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन । हामीले निलम्बन गरिसकेका छौँ । उहाँ निलम्बनमा परिसक्नु भो ।'

सचिव श्रेष्ठका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने आधार निरौलासँग छैन । 'मेरो निरौलासँग व्यक्तिगत समस्या छैन, जुन पदमा बसेको छु । सरकारले भनेपछि मैले मेरो बुबालाई पनि कारबाही गर्नैपर्छ । त्यहीअनुसार कारबाही गरेको हुँ,' श्रेष्ठले भने ।

उनले व्यक्तिगत हिसाबले मुद्दा मिमिला गरे पनि फेरि पद फिर्ता नहुने बताउँदै भने, 'उहाँ अहिले निलम्बनमा पर्नु भएको हो। भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन सकेन भने फरि त्यही पदमा आउन सक्नुहुन्छ ।'
 

निरौलाले अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाएर १४ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरिसकेका छन् । ती मध्ये कतिपय मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।

लेखा समितिले पर्यटन बोर्डका कामु कार्यकारी प्रमुख तथा निर्देशक सुभास निरौलालाई तत्काल निलम्बनको निर्देशन दिएको थियो। आर्थिक अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देश दिएको थियो।

उनले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको सरकारी प्रतिवेदन समितिमा पेस भएको थियो । लेखा समितिले बोर्डमा भएका समस्या र आर्थिक अनियमितताका लागि निरौलाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको जनाउँदै उनलाई सबै पदीय जिम्मेवारीबाट तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

अन्य कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत समितिले पत्राचार गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद कानुनको पालना नगरी खरिद गर्ने, प्रमाण र औचित्यबिना खरिद गर्ने, असम्बन्धित व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिने लेखाका विवरणहरू सही र यथार्थ नराख्नेलगायत काम गरी बोर्डको करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको प्रमाणित भएको समितिले बताएको छ ।

समितिले बोर्डको लेखा परीक्षणका क्रममा देखा परेका बेरुजुलाई समेत आधार मानी आवश्यक कारबाही गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले नीतिगत भ्रष्टाचारमा बोर्डको आर्थिक विनियमावली संशोधनले बाटो खोलेको र अवकाश लिनु केही अगाडि तत्कालीन अध्यक्ष सुशील घिमिरेले सञ्चालक समितिको बैठकबाट धेरै गलत निर्णय गराएको समेत प्रस्ट भएकाले सम्बन्धित सबैलाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो।