बैंकको शाखा जति वैज्ञानिक र चुस्त छ मन्त्रालय छैन। जब म मन्त्री भएर गएँ उजुरी शाखामा बारुलाले गुँड लगाइरहेको थियो। एउटा हटलाइन हामीसँग छैन। उद्योग मन्त्रालयमा एउटा भिजाकार्ड कोर्ने मेसिन छैन। कुन बैंकसँग कारोबार गर्नु भएको छ त्यो बैंकलाई भिजा कार्ड कोर्ने मेसिन राखिदिनु भन्न लगाएँ। कम्‍तिमा विदेशी लगानीकर्ता आउँदा उसले एउटै कामका लागि दशतिर धाउन नपरोस भन्ने मेरो भनाइ हो। कतिसम्म समस्या छ भने उद्योगी व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेश कार्ड दिने कुरा मैले गरें। त्यो कार्ड लेउ न मलाई भन्दा त्यहाँबाट फाइल उठाउनु पर्ने, त्यहाँबाट स्टोरमा जानुपर्ने हुँदा एक महिनामा पनि नआउने भयो। त्यसकारण मैले निजी सचिवालयलाई आफैं छाप्नुस भनेर भनें।
—
 
 

आर्थिक विकासमा उद्योगको योगदान घट्दो छ। त्यतिमात्रै होइन रोजगारी सिर्जना र गरीबी निवारणका कुरा गर्दा पनि उद्योगलाई छुट्याइएको छ। सरकारमा उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाहेक अरुले उद्योगका विषयमा कुरा गरेको समेत हामी सुन्दैनौं । उद्योग त निश्चित व्यक्तिको चासोमा मात्र छ ?
म चाँही औद्योगिक चेतनाकै कमी देख्छु। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीको चरण सकियो र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको चरण सुरु भयो भनेर सबै नेताहरुले आत्मसाथ गरेको सन्दर्भमा उद्योगलाई राष्ट्रिय चेतनाको अभियानसँग लानुपर्छ। हामी विभिन्न ठाउँमा जान्छौं, त्यहाँ अस्पताल, कलेज, खेलमैदान, पुलिसलाई भनेर जग्गा छुट्याइएको हुन्छ तर उद्योलाई भनेर जग्गा छुट्याएको हुँदैन।

किनभने औद्योगिक चेतना नै हामीसँग छैन। आम जनताको चेतनामा उद्योग गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन। त्यसैले मैले कामको सुरुवातको रुपमा आम रुपमा चेतनालाई फिजाँउने अभियान सुरु गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। यसमा दुई/तीनवटा कुरामा मैले ध्यान दिन खोजिरहेको छु।

अहिलेसम्म हामीले हाम्रो औद्योगिक प्रोफाइल नै हामीले बनाएका छैनौं । नेपालमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई यो संभावना है तपाईंको क्षेत्र भनेर छुट्याउने अवस्था हामीसँग छैन। तपाईंलाई चाहिने कच्चा पदार्थ यो हो र तपाईंको यति वर्षमा लगानी उठ्छ भन्ने खालको प्रोफाइल नै हामीसँग छैन। अर्को कुरा नेपालका भूगर्वभित्रका संभावना के छन त? नेपालमा खानी उद्योगको संभावना के छ भन्ने सामान्य तथ्यांक पनि छैन । त्यसकारण भौगर्विक अध्ययन चाँही हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि कामको सुरुवात गर्दैछौं।

अर्को कुरा नेपालका उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमबाट केही केही उद्योगहरु सरकारले चलाउनुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौं। एक नेपाली एक नेपाली वस्तु प्रयोगलाई पनि हामीले अभियानकै रुपमा लैजान खोज्दैछौं। त्यो चाँही कस्तो भने हरेक नेपालीले आफ्नो शरीरदेखि घरसम्म नेपाली वस्तु नै प्रयोग गर्ने। कम्तिमा वर्षको एक पटक राष्ट्रियस्तरमै मेड इन नेपाल महोत्सव गरौं र त्यसले नेपाली उत्पादनप्रति गौरव गर्ने वातावरण बनोस। हामीले आजका मितिसम्म उद्योग दिवस मनाएका छैनौं। विभिन्न दिवसहरु मनाउछौं तर उद्योग दिवस मनाउँदैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग दिवस पनि चाँडै नै आउँदै छ, त्यो पनि मनाउने योजनामा छौं । विराटनगर जुट मिल स्थापना भएङ्को दिन हुन्छ या अरु कुनै दिन पारेर उद्योग दिवस मनाउने सोचमा छौं।
 
वातावरण नबनाउँदासम्म उद्योग दिवस मनाएर मात्रै औद्योगिक विकास त कसरी होला र ?
वातावरण बनाउन उद्योग मन्त्रालयले अरु काम पनि गर्दैछ । आमजनता र निजीक्षेत्रको उद्योगमा सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर कार्यक्रम ल्याउन खोज्दैछौं। जस्तो कि एउटा जिल्लामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने। विगतको जस्तो औद्योगिक क्षेत्र होइन। सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र चाँही सरकारी स्कूल जस्ता भए त्यै भएर अब बोर्डिङ स्कूल जस्तो अर्थात निजी क्षेत्रले चलाउने औद्योगिक क्षेत्र। त्यसका लागि अहिलेदेखि नै त्यस्ता ठाउँहरु उद्योगका लागि छुट्याउनुपर्छ।

कम खेतीयोग्य जमिनको खोजी गर्ने र प्लटिङमा खर्च भएको पैसा उद्योगको प्लटिङमा खर्च होस भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसमा सहकारी वा कम्पनी बनाएर उहाँहरुले किनेको जग्गामा उहाँहरुकै औद्योगिक प्लान अनुसार सरकारले बाटो, बिजुली, ढल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार बनाइदिने गरी अघि बढ्ने हाम्रो योजना हो। त्यस्ता क्षेत्रमा औद्योगिक व्यवसायी ऐनमार्फत विशेष सुविधा दिने वा वान डोर सिस्टम अथवा हामीले वान स्पट सिस्टममा काम गर्न खोज्दै छौं । यो काम उद्योगमा निकै ठुलो आकर्षण हुन्छ।

यस बाहेक पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा हस्तकला ग्राम बनाउँ र यसमा परम्परागत उत्पादनलाई जोड दिउँ। जस्तो हिजो माटाका भाँडा बन्थे अहिले बन्न छोडे। 

तपाईंले औद्योगिक चेतना फैलाउनुपर्‍यो भन्नुभयो, तर कुनैबेला राज्यले नै दुई दर्जन उद्योग चलाएर बसेको थियो, अहिले अधिकांश उद्योग बन्द नै छन, चलेका पनि घाटामा छन्। के गर्नुहुन्छ अब?
औद्योगिक क्षेत्रमा लोकतन्त्रले अग्रगामी होइन कि प्रतिगामी काम गर्‍यो। यो शब्द मिठो हुँदैन होइन । २०४५ सालअघि पञ्चायतले स्थापना गरेका उद्योग पनि हामीले चलाउन सकेनौं। जसरी स्वास्थ्य र संचार क्षेत्रमा प्रगति भयो तर उद्योगको क्षेत्रमा हामी लाजमर्दो अवस्थामा छौं। विगतमा सरकारका २७ वटा उद्योग थिए, ती मध्ये १० वटा भन्दा धेरै निजीकरण भए। हामीले सम्झँदा पनि मन कुँडिने खालको निजीकरण हामीले गर्‍यौं। तत्कालीन प्रशासक जसले यो निर्णय गरे इतिहासले उनीहरुको कामको समीक्षा त गर्ला नै। अहिले म तपाईंलाई बताउँ, भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा निजीकरणका लागि केही व्यक्तिहरु लागि परेका छन्।

हरिसिद्धि ईंट टायल कारखानाको जग्गा पनि प्लटिङ गर्न खोजिदै छ। आज हिमाल सिमेन्टको जग्गा निस्क्रिय बनेको छ र त्यहाँ असंख्य भूमाफियाहरु चलखेल गरिरहेका छन्। ती जग्गा र मेसिनहरु कौडीको मूल्यमा बेच्न खोजिँदैछ। विराटनगर जुटमिलको चार विगा जग्गा जुन हाइवेकै छेउमा छ, त्यो जग्गाको विजोग छ। सरकारका १७ मध्ये तीनवटा उद्योग चलेका छन् र १४ वटा बन्द छन्। हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट र गोरखकाली टायरमात्रै संचालनमा छन्। ती उद्योगले क्षमताको ३० प्रतिशत सम्मपनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।

बन्द भएका उद्योग संचालनका विषयमा अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीबीच गम्भीर असहमति भनेर जुन कुरा मिडियामा आएको छ, गम्भीर असहमति भन्दा पनि हामीबीच साझा मत बन्न सकेको छैन। उहाँको विचार के छ भने सरकारले उद्योग क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने छ । मेरो बिचार चाँही लोक कल्याणकारी राज्य भनेर हामीले घोषणा गरिरहँदा कतिपय संवेदनशील उद्योगहरु संचालन गर्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तो औषधि लिमिटेड हामीले किन नचलाउने? हिजो औषधि लिमिटेड सरकारले चलाउँदा एउटा सिटामोलको मूल्य ३० पैसा पर्थ्यो भने आज त्यही सिटामोलको मूल्य दुई/तीन रुपैयाँ पर्ने अवस्था छ।

सरकारले अर्बौंको औषधि किनेर निशुल्क बाँडिरहेको छ भने उद्योग बन्द अवस्थामा छ। १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने जिएमपी मोडलमा त्यो उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। उद्योग चलाउन १५ करोड नहाल्ने अनि अर्बौंको औषधि किन्नु पर्ने अवस्था हामीसँग छ। यो खालको असंगती रोक्नुपर्छ भन्नेमा म छु। मैले अर्थमन्त्रीसँग एक पटक बसेर कुरा गर्नुपर्छ भनेको छु र उहाँले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छु, आउनुस भन्नु भएको छ।

अरु बाँकी उद्योग पनि पिपिसी मोडलमा चलाउने कुरा आएको छ तर मैले चाँही सहकारीलाई पनि जोडौं भनेर पिपिसिपी मोडलको कुरा गरेको छु। निजीकरणका पनि विभिन्न मोडल छन्। हिजोको दिनमा बदनाम भएको मोडल लागु गर्दैनौं । सहकारी, स्थानीय निकाय र स्थानीय व्यापारीको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौं। जुन भूगोलमा हाम्रो उद्योग छ, त्यहाँका जनता, स्थानीय व्यापारी र युवाले साथ नदिने हो भने हामी सफल हुन सक्दैनौं।

भनेपछि तपाईं उद्योगमन्त्री रहुन्जेलसम्म सिधै निजी क्षेत्रलाई उद्योग बेच्नुहुन्न?
जग्गाको स्वामित्व हामी हस्तान्तरण गर्दैनौं र विल्डिङ तथा मेसिनरी औजारको स्वामित्व पनि हामी उहाँहरुलाई दिँदैनौं। उहाँहरुलाई दिने दुई/तीनवटा मोडालिटीमा छलफल गर्दैछौं। पहिलो मोडालिटी भनेको सरकारले नै चलाओस भन्ने हो। दोस्रो, व्यवस्थापन कन्ट्रयाक्टमा दिने मोडालिटी हुनसक्छ। त्यसमा हामी उहाँहरुलाई केही पनि कुराको स्वामित्व दिँदैनौं, घर भाडामा दिएको जस्तो हामीले उद्योग चलाउन दिन्छौं र त्यसको बदलामा हामीलाई उहाँहरुले वार्षिक के कति दिने भन्ने कुरा आउँछ। तेस्रो, निश्चित सेयर दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। तर अहिले उद्योग नचलेको अवस्थामा सेयरको मूल्य कम भएको अवस्था छ। त्यसैले अहिले सेयर दिन पनि समस्या नै छ।

यी मध्ये व्यवस्थापन करारमा दिने मोडालिटी नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो पनि हामीले सहकारी, स्थानीय निकाय वा स्थानीय व्यवसायीलाई पनि साथमा लिने कुरा पनि आउनुपर्छ।

मन्त्रीहरुबीच नै फरक दृष्टिकोण छन्, राज्यकोषबाट नै पैसा दिएर उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्ने एउटा धार अझै छ । सत्ता साझेदार तपाईंहरुबीच सैद्धान्तिक मतभिन्नता नै छ। तपाईकै दलका कर्ण बहादुर थापा र तपाई बीच कुरा मिलेन । भोलि तपाईं मन्त्रीबाटहटेपछि यी योजना अलपत्र हुन्छन्, उद्योग जस्तो क्षेत्रमा अनि अस्थायी नीतिले के उपलब्धि होला र ?
यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यो चाँही राजनीतिक समस्या समाधान गर्न नसक्दाको उपज हो। त्यसैले राजनीतिक समस्या समाधानका लागि समयमै संविधान निर्माण गरी राजनीतिक समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ। तर सैद्धान्तिक असमझदारीको जुन कुरा छ कांग्रेस र एमालेबीच सैद्धान्तिक असमझदारी छ।

किनभने उहाँहरु प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्नु हुन्छ अझ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू त उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाति हुनुहुन्छ। त्यो उदार अर्थतन्त्रले अराजक अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्छ कि भन्ने मान्यतामा हामी छौं। र निजीकरणको पक्षमा लागिरहँदा पनि हामी चाँही सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीक्षेत्रको पक्षमा छौं। सामाजिक उत्तरदायित्व विनाको निजीकरणचाँही गैर जिम्मेवारपूर्ण हुन्छ र त्यसको आडमा अनेक खालका माफियाकरण र भ्रष्टिकरण हुन्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं।

मैले मुखले भनेको मात्रै होइन, व्यवहारबाटै देखिन्छ नि। आज किन भृकुटी कागज कारखानाको जग्गाका लागि माफियाहरु लागिपरेका छन्। हिजो सरकारले गरीबका नाममा अधिग्रहण गरेका जग्गा एउटा विग हाउसलाई दिने र उसले संचालन गर्न नसकेपछि माफियाले अनेक योजना ल्याउने परिस्थिति बन्यो। हिजो अर्थमन्त्री ज्यूले उदारीकरणका नाममा जे कुरा गर्नुभयो त्यसको ब्याड इम्प्याक्टबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।

हामीले विकृति र विसंगतीबाट केही सिकेनौं भने कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैनौं। आजको निजीकरणको मोडालिटी भनेको हिजोको जस्तो रहँदैन, हिजोको मोडालिटीमा अब निजीकरण हुँदैन। अब जहाँसम्म पूर्वउद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाजी र मेरो बारेमा प्रश्न उठाउनुभयो, उहाँको र मेरोबीचमा त्यस्तो भिन्नता छैन। उहाँले जे कुरा उठाउनुभएको छ, त्यसैभित्र निरन्तरता भित्र नवीनताको खोजी मात्रै मैले गरेको हुँ। बन्द भएका उद्योगका सन्दर्भमा उहाँले जे मोडालिटी लानु भएको थियो त्यो भन्दा फरक ढंगबाट हामीले अभ्यास गरेका छैनौं।

तपाईंले मेड इन नेपाल अभियानको कुरा गर्नुभएको छ । बजार निकै प्रतिस्पर्धी भइसकेको छ । यसअघि पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन खोज्नु भएको थियो तर संभव भएन। भनेपछि बन्द उद्योग संचालनका विषयमा विभिन्न समस्या छन्, के बन्द उद्योग चलाउन संभव छ?
बन्द उद्योगहरु सरकारले नै चलाउने भन्ने त संभावना देख्दिन । निजी क्षेत्रका साथीहरुलाई आव्हान गरेर उद्योग चलाउन सकिन्छ। अब हामीले अलिकति वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ। हेटौंडा कपडा उद्योग किन चलेन? हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको मार्केटको जुन कुरा छ, त्यसको सम्बोधन भएन। त्यै भएर हिजो अच्कल्टो प्रयास भयो। मैले आरोप लाउन खोजेको होइन।

आज हामीले के भनका छौं भने कर्मचारी, सेना र प्रहरीले लगाउने कपडा र जुत्ता नेपालमै बनेको लगाउने भनेर सरकारले जब नियम पास गर्छ तब मात्रै हेटौंडा कपडा उद्योग चल्छ, नत्र चल्दैन। हाम्रो हेटौंडा उद्योग चाँही बन्द हुने अनि हाम्रा ती महत्वपूर्ण निकायहरु चाँही बाहिर बनेका कपडा लाइरहने, यो अन्तर्विरोध हटाउनुपर्छ। यसको लागि सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्न अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्छ, यो समस्या समाधान भइहाल्छ। हिजो यो कुराको तयारी नगरी कन काम भयो, त्यै भएर मैले अच्कल्टो काम भयो भनेको। हेटौंडा कपडा र बुटवल धागो संचालन गर्नुपर्छ र यसको एउटा चेन पनि तयार गर्नुपर्छ।

नेपालगञ्जको कपास विकास समिति हिजो थियो, आज त त्यो छैन। किन भन्दा हेटौंडा कपडा उद्योग छैन। अब कृषि विकास मन्त्रालयले कपासको खेती सुरु गरिहाल्नुपर्छ। मैले चीनको एउटा समाचार पढेको थिएँ, चीनले एक वर्षमा संसारभरका सबै कपास उठाइदिएछ र त्यसपछि आफ्नो कपडाको भाउ बढायो। ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कसैले सकेन किनभने बजारमा कपास थिएन। आज हाम्रा छिमेकीहरु यो रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, हामी भएका उद्योग पनि चलाउन सक्दैनौ ।

औषधि लिमिटेड पनि चलाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने औषधि औषधि लिमिटेडबाट नै उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो कुराको नीति बन्दा पो औषधि लिमिटेड चल्छ त। सरकारले उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन, उद्योग संचालन र त्यसको बजारीकरण गरिदिने हो भने बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो तीनवटा कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ र मेड इन नेपाल भनेजस्तै नेपाली उत्पादनमा गर्व गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। सरकारकै तहबाट अभियान चलाउनु पर्छ र त्यसको प्रभाव पनि पर्छ।

एउटै क्याबिनेटमा रहेका अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीबीच असमझदारी छन भने तपाईंका यी सपना कसरी पुरा होलान ?
अहिले अर्थमन्त्री रामशरण महतसँगको डिबेट होइन। मेरो डिबेट भनेको अर्थमन्त्रालयले जुन खालको पावर एक्सरसाइज गरिरहेको छ, त्यसैसँग मात्रै हो। संसारमा अरु देश छैनन् होला जसले हाम्रो अर्थमन्त्रालयले जति पावर एक्सरसाइज गरिरहेको छ। र उद्योग मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ कति हो त? तीन अर्ब चानचुन रकम हामीलाई छुट्याइएको छ, त्यो पैसा खर्च गर्ने स्वायत्तता हामीसँग हुनुपर्छ। हामी गाविस नगरपालिकाको स्वायत्तताको कुरा गरिरहेका छौं, अनि एउटा मन्त्रालय चाँही परजीवि भएर बस्न सक्छ? सक्दैन नि। उद्योगहरु संचालन गर्ने नगर्ने र त्यसको निजीकरणको मोडालिटी त उद्योग मन्त्रालयले तय गर्ने हो नि अर्थ मन्त्रालयले होइन। तर निजीकरण इकाइ भनेर अर्थमन्त्रालयले खोल्ने? हाम्रो उद्योगहरु के गर्ने भनेर हामी अर्थमन्त्रालयमा जानुपर्ने? यो नीतिगत समस्या हो।

संस्थान निर्देशन बोर्डचाँही अर्थमन्त्रीको मातहतमा राख्ने अनि हाम्रा संस्थानमा को को जिएम राख्ने भनेर हामी नमस्कार गर्दै जानुपर्ने? त्यो हुँदैन। त्यही भएर हिजोको उद्योगमन्त्रीहरु को हुनुहुन्थ्यो र कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, त्यो मलाई थाहा छैन तर म उद्योगमन्त्री रहुन्जेल यो मन्त्रालयलाई स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउने मेरो अभियान रहन्छ। जहाँसम्म तपाईंले अर्थमन्त्रालयको अव्जेक्सनको कुरा गर्नु भो, अर्थमन्त्रालयको ध्यान के हुन्छ भने कसरी हुन्छ धेरै राजश्व संकलन गर्ने। उद्योग मन्त्रालयको इन्ट्रेस्ट सक्दो धेरै उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्ने हुन्छ। कच्चा पदार्थ र रेडिमेड सामानको भन्सार उही छ। उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने हो भने त कच्चा सामान र रेडिमेड सामानको भन्सार फरक हुनुपर्‍यो नि ।

अर्थमन्त्रालय तलमाथि नगरौं, उद्योग मन्त्रालय भन्छ तलमाथि गरौं। जस्तो छाला जुत्तामा हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौं। अब छाला र जुत्ता दुवैको रेट उही छ भने तपाईं किन छाला ल्याउनु हुन्छ? जुत्ता नै ल्याउनुहुन्छ नि! अहिलेको हाम्रो नीतिले उद्योगलाई सपोर्ट गरेन कि ट्रेडलाई सपोर्ट गर्‍यो। कच्चा पदार्थ ल्याउनु र तयारी वस्तु ल्याउनु उस्तै भएपछि व्यापार घाटा भइहाल्छ नि। होइन भने कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुने वातावरण बनाउनु पर्‍यो। गोरखामा गोरखकाली टायर छ, झापामा रबरको संभावना छ तर पनि हामी किन रबरखेति गर्दैनौं भन्दा हाम्रो राज्यको नीति त्यति सजिलो छैन। झापा र मोरङमा ब्यापक रबरखेति गर्ने हो भने हामीले हाम्रो माग भन्दा चार गुणा बढि रबर उत्पादन गर्न सक्छौं।

सरकारले जुटमिललाई विद्युत छुट दिइरहेको छ। सरकारले ११ करोड रुपैयाँ विद्युतमा छुट दिएको छ तर ९० प्रतिशत जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात भइरहेको छ। हिजो जुट खेती गर्‍यौं आज गर्न छाड्यौं। हामी अहिले कच्चा पदार्थ उतैबाट ल्याएर उतै निर्यात गर्छौं। अब त्यो विद्युतमा दिने ११ करोड किसानलाई किन नदिने भन्ने मेरो तर्क हो। विद्युतमा दिने ११ करोड रुपैयाँ जनतामा दिने हो भने जुट खेती फस्टाउँछ र त्यसको एउटा चेन बन्छ। अर्थमन्त्रालयसँग हाम्रो असहमति छ। त्यो असहमति भनेको अन्तर्विरोध, लडाईं वा झगडा होइन।

सैद्धान्तिक बहस र छलफल हो। त्यो बहसले एउटा निकास वा निश्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्छ। यो सरकारका पालामा हामीले गर्न सकेनौं भनेपनि माघ ८ पछि बन्ने सरकारको उद्योमन्त्रीले त ठिकै हो है भनेर नीतिगत सुधारका लागि काम गर्न सक्छ नि। अबको हाम्रो सोचाइ अनुसार उद्योगलाई ०.५ प्रतिशत बजेट दिएर पुग्दैन र यथेस्ट बजेट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

उद्योगको पनि आयु हुन्छ, निश्चित समयपछि बन्द हुन्छन, ती उद्योगलाई फेरि चलाउन पुँजी लगाउनु पर्छ भनिन्छ। सरकारी उद्योग चलाउन पनि ठुलो पुँजी लगाउनुपर्छ भन्ने कारण पनि त होला नि होइन?
कारण त यो हो होइन, हाम्रो संस्कार छ नि, सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेजस्तो छ। यही क्वाटर पनि हेर्नु न म मन्त्री भएर आएपछि यत्तिको बनाएको। यो एकदम काम नलाग्ने अवस्थामा थियो। व्यक्तिको घर भएको भए यही पनि कति राम्रो हुन्थ्यो। सरकारी उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै छ। मैले आरोप लगाउन खोजेको होइन, सरकारी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धि भूमिकामा रहेका अरु उद्योगले पनि यसलाई धरासायी बनाउन भूमिका खेलेका छन्। मन्त्रीको हैसियतमा यस्तो भन्न त नहुने हो।

सरकारद्वारा संचालित उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने अरु उद्योहरुले जायज नाजायज ढंगले यसलाई कमजोर बनाएका छन्। हामी भित्रकै कतिपय साथीहरुले जुन थालमा खायो, त्यही थालमा दिशा गर्ने भनेको जस्तो, सरकारी उद्योलाई कमजोर बनाउन लागेका छन्। निजी क्षेत्रका यत्रा धेरै कपडा उद्योग र गार्मेन्ट चल्न सक्छ तर हेटौंडा सिमेन्ट चल्न सक्दैन? सरकारले त आधुनिक र नयाँ मेसिन ल्याएको थियो। निजी कम्पनीले त भारतका सेकेन्डह्यान्ड मेसिन ल्याउने हुन्। निजी क्षेत्रका चिनी कारखानाले यति धेरै चिनी उत्पादन गर्न सक्छन भने हाम्रो वीरगञ्ज चिनी कारखाना किन चल्न सक्दैन? निजी क्षेत्रका औषधि यति धेरै चलिरहेका छन् तर हाम्रो ओषधि कारखाना किन चल्न सक्दैन?

भनेपछि अर्थ राजनीति र उद्योग राजनीतिको ठुलो प्रभाव यसमा छ। त्यो राजनीतिलाई हामीले बुझेर काम गर्न नसकेको एउटा पाटो भने अर्को पाटो त्यो राजनीतिमा हामी कमजोर हुँदा अर्काले खेलेको बुझ्न नसक्दाको समस्या।

जो जो मान्छे सरकारमा गए, उनीहरुले उद्योगहरुलाई आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने ठाउँ बनाए। २०४६ सालपछिको धेरै अभ्यास यही भयो। अहिलेसम्म पनि प्रवृत्तिमा फरक हामी देख्दैनौं। तपाईं एक्लै कसरी अछुतो हुनुहुन्छ र ती उद्योग राम्रोसँग चलाउनुहुन्छ?
अब, यो गहिरो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईंले। नेपालका राजनीतिक दलका नेतालाई निर्वाचन जित्नका लागि जायज नाजायज सबै काम गर्नुपर्ने। जायज-नाजायज सबै आश्वासन बाँड्नुपर्ने। विशेषगरी संविधानसभाको चुनावलाई हेर्ने हो भने, यतिसम्म भयो कि म आफैं पनि उम्मेद्वार भएर हेरें। एउटा व्यक्ति उम्मेदवार हुँदा उसले पचासौं लाख खर्च गर्नुपर्ने, अनेकौं खालका आश्वासन बाँड्नुपर्ने सिस्टमका कारण यो समस्या देखिएको हो। यसलाई रोक्न हामीले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीदेखि नै शुद्धता ल्याउनुपर्छ।

दलहरुले एउटा आचारसंहिता के बनाउनुपर्छ भने नीति निर्माणमा जाने नेताहरुले झुटा आश्वासन र फजुल खर्च अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको प्रभाव राज्य सञ्चालनमा पर्छ र कर्मचारीहरुको कुरा पनि के छ भने प्रहरीको अधिकृत हुन वा प्रशासनिक अधिकृत हुन लाखौं पैसा खुवाएर आउनुपर्ने अवस्था छ। उसले त्यसको रिटर्न त खोज्छ।

भनेपछि राजनीतिक शुद्धताको अभाव हुँदासम्म यो संभव छैन?
राजनीतिक शुद्धता र सुशासनको कुरा जुन हामीले उठाइरहेका छौं, यो कुरा निकै कठिन कुरा हो। यो भनेको एक्लो बृहस्पति बन्ने कुरा हो। मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न त्यहाँ रोजगारी दिनुपर्छ, केही युवालाई विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रममा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका काम पनि गर्दिनै पर्‍यो भनेपछि मेरो ध्यान कहाँ हुन्छ त भन्दा निर्वाचन क्षेत्र । मेरो कुरा चाँही के छ भने ठिक छ ल आफ्नो मान्छे राख्ने। तर आफ्नो मान्छे राख्ने भन्दैमा के का आधारमा राख्ने त व्यवसायिक दक्षताका आधारमा।

अहिले हामी विभिन्न संस्थानहरुमा जिएम नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाउन खोजिरहेका छौं, यसको मोडालिटी हामीले तयार गरिसकेका छौं। हामी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नै यो कुरा टुंग्याउछौं। हामी ५० प्रतिशत विकल्प हुँदा मात्रै आफ्नै मान्छे छान्छौं। यो मोडालिटीमा गयो भने राजनीतिक धर्म पनि जोगिन्छ र आफ्ना मान्छे पनि नाजायज माग लिएर आउँदैनन्।

तपाईं एउटा युवा संघको अध्यक्ष, विगतमा तपाईं र तपाईंका जस्तै अरु संगठनको उद्योगसँगको सम्बन्ध राम्रो रहेन। उद्योग चले चल नचले नचल भन्ने अवस्थामा तपाईंहरु हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईं तिनै उद्योगको संरक्षक हुनुहुन्छ। आफैले विगारेको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने भयो ?
पहिलो कुरा तपाईंको प्रश्न थोरै सच्याउँछु । कस्तो छ भने सय बारी खर जलाउने र सय बारी खर बटुल्नेलाई एउटै टोकरीमा राख्नु हुँदैन। त्यसो गरियो भने हामीमाथि अन्याय हुन्छ। विशेषगरी माओवादी युद्धले क्रान्तिका नाममा चन्दा असुल्नेदेखि लिएर सैद्धान्तिक रुपमा नै उहाँहरुले त्यो कुरालाई आत्मासात गरे। कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ताले पनि गरे होलान। अझ मेरो कार्यकालमा त्यो कुरालाई न्यूनिकरण गरेको छु। यथार्थ कुरा के हो भने हिजोको युवा आन्दोलनले उद्योगीलाई अवरोध भन्दापनि केही हदसम्म निरुत्साहित गरेको हो। अर्को कुरा मजदुरको समस्या पनि रह्यो।

माओवादी साथीहरुले मजदुरका नाममा केही अवरोध गर्नुभएको हो। र आज मैले यो मोडालिटीको कुरा गरेको छु, युवामा देखिएको समस्या नै निराशा हो। ५ लाख एसएलसी दिने युवा मध्ये ४ लाख फेल हुन्छ। जब मान्छेले भविष्य देख्दैन र ऊ निराश हुन्छ। यसले उसलाई कि त द्वन्द्वमा जान बाध्य पार्छ कि उसमा पलायनको भावना आउँछ कि त उसले समाजमा विकृति फैलिने काम गर्छ। त्यसैले हामीले यो मोडालिटीमार्फत चेतना फैलाउने काम गर्न खोजेका छौं।

हाम्रो नेपालको विशेषता के छ भने एउटा लहर आएपछि त्यसलाई नेपालले राम्रोसँग थेग्छ। एउटाले बाख्रा पालेपछि सबै त्यसैमा लाग्छन्। हामीमा के विश्वास छ भने औद्योगिक चेतना जगाएपछि मान्छे उद्योग गर्नतर्फ लाग्छन। नेपालीसँग पैसाको पनि अभाव छैन। रेमिट्यान्स आएको छ तर त्यो ठुलो मात्रामा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। ५ खर्ब रेमिट्यान्समध्ये केही मात्र उद्योगमा गयो भने त्यो हाम्रा लागि धेरै हो।

तपाईंले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय पाँचै विकास क्षेत्रमा लान्छु भन्नुभयो, तपाईंलाई विराटनगरमा जाँदा पनि कर्मचारीबाट राम्रो सहयोग भएन, सेज पनि तपाईंलाई कर्मचारीबाट सहयोग भएन ?
ठ्याक्कै त्यस्तो त नभनौं।

तपाईंलाई भन्न अप्ठेरो भयो?
कुरा के छ भने कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई अनलाइनमा लगिसकेपछि त्यसका लागि आवस्यक सर्वर राख्ने कुरादेखि अरु जटिलताका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट तथा अरु कुराहरु नभएको अवस्थामा उहाँहरुले त्यस किसिमको जटिलता देखाउनुभएको हो। त्यसमा चाँही मैले मोरङ ब्यापार संघ र त्यहाँको उद्योग संगठन?