काठमाडौं। पूर्वसहमति अनुसार बैंकहरुले उपभोक्तासँग सम्बन्धित शुल्क, जरिवानामा स्पष्ट र पारदर्शी नीति नलिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता संरक्षण निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
पहिले पनि राष्ट्र बैंकले कुन कारोबारमा कति शुल्क वा कुन सेवा प्रयोग गरे वापत कति रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्थासहितको निर्देशिका ल्याउन लागेको थियो। राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका छलफलमा ल्याएपछि बैंकहरुले स्वेक्षिक रुपमा यसमा काम गर्ने भन्दै निर्देशन जारी नगर्न आग्रह गरेका थिए।
.JPG)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आग्रहपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेको थिएन। बैंकहरुले सेवा तथा कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गर्छु भनेर पूर्वसहमति जनाए अनुसार केही पनि नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसपाली भने निर्देशन जारी गर्ने भएको छ।
'बैंकहरुको सेवा शुल्क तथा कारोबारका बारेमा प्रस्टसँग जानकारी गराउनका लागि उपभोक्ता हित सम्बन्धि निर्देशन ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभाग प्रमुख मनमोहनकुमार श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'बैंकहरुले दिने सेवा सुविधा र उनीहरुले त्यस वापत लिने शुल्क तथा जरिवाना बारेमा पारदर्शी बनाउन निर्देशन ल्याउन लागेका हौं।'
राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेवा सुविधा तथा उनीहरुले लिने शुल्क र जरिवानाका बारेमा उजुरी पर्न थालेको छ। ग्राहकले तीन महिना ऋणको किस्ता तिर्न ढिला गरे पुरै ऋणसँग जोडेर जरिवाना लिने, ग्राहकको स्तर अनुसार ऋणको सेवा शुल्क उठाउने, ग्राहकले आफ्नो खाताको जानकारी माग्दा अनावश्यक रुपमा शुल्क लिनेजस्ता गुनासाहरु राष्ट्र बैंकमा परेका छन्।
'ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा बनाउँदै बैंकहरुलाई पारदर्शी भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य निर्देशनको हुने छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसबाट ग्राहक र बैंक दुबै पक्षको आन्तरिक विश्वास वढ्ने छ।'
राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि व्यवस्था गर्न लागेको हो। निर्देशन जारी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवामा लाग्ने शुल्क सम्बन्धि विवरण, बैंकिङ कारोबारका लागि निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यविधि, खाता बन्द गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ।
साथै व्याजदर गणना गर्ने विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा बैंकले गर्ने कारबाही, विलम्ब शुल्क, जरिवाना तथा हर्जाना, विभिन्न प्रकारका विद्युतीय कार्ड सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, बैंकिङ कारोबारमा हुन सक्ने सजाय तथा जरिवाना र ग्राहकले अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता सम्बन्धि व्यवस्था निर्देशनमा हुनेछ ।
