सुन आयात खुकुलो बनाएपछि बजेट घाटा भएको आंशकामा भारतीय सरकार आरबीआइको निर्देशन संशोधन गर्दै

बिजमाण्डू
२०७१ मंसिर ५ गते ००:०० | Nov 21, 2014
सुन आयात खुकुलो बनाएपछि बजेट घाटा भएको आंशकामा भारतीय सरकार आरबीआइको निर्देशन संशोधन गर्दै


नया दिल्ली। भारतीय केन्द्रीय बैंक आरबीआईले गत मे २१ मा ट्रेडिङ कम्पनीहरुलाई सुन आयात गर्न दिएको निर्देशन खारेज हुने सम्भावना बढेको छ। आरबीआईको निर्देशनले सुनको आयातमा वृद्धि भएको र यसले व्यापार घाटा बढाउन, भारुको विनिमय दर घटाउन सहयोग पुगेको विश्वास भारतीय सरकारले गरेको छ। 
 
आरबीआईको निर्देशनबाट छ कम्पनीलाई फाइदा पुगेको पनि मानिएको छ। गत अक्टुवरमा सुनको आयात करिब चार गुणाले बढेर चार अर्ब २० करोड डलर रकम बराबर पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। 
 
सरकार गठनको लागि भएको निर्वाचनको परिणाम गत मे १६ गते आएको थियो, नयाँ सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा हत्तारमा आरबीआईले किन निर्देशन दिएको हो, एक सरकारी अधिकारीले आशंका जनाए। 
 
गत अगष्ट २०१३ मा चुनिएका एजेन्सी र केही बैंकले मात्र सुन आयात गर्न पाउँने व्यवस्था रहिआएकोमा यो व्यवस्था खुकुलो पार्दै मेमा निर्देशन आएको थियो। भारतमा आयात हुने सुन मध्ये ८० प्रतिशत घरेलु प्रयोगको लागि र २० प्रतिशत सुन अनिवार्य रुपमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life

सरकारले बुझेको छ कि आरबीआईको निर्देशनको कारण बजारको आयाम परिवर्तन हुन पुगेको छ र करिब आधा दर्जन बुलियन डिलर व्यवसायीसंग आयातित सुनमध्ये ५० प्रतिशत मौज्दात रहन गएको छ, इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। 

 
‘हामीहरुलाई सुन आयात भएदेखि निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थासम्म एक महिनाको समय लाग्छ, तर ट्रेडिङ हाउसहरुले यो प्रक्रिया चार दिनमै सक्छन्’, सरकारले २०१३ अगष्टमा सुन ल्याउन अनुमती दिएको एक कम्पनीका अधिकारीले बताए। यसको अर्थ जती चाँडो यो प्रक्रिया टुगिंन्छ, त्यतिनै मात्रामा घरेलु प्रयोजनको लागि राख्न पाइने सुनको मात्रा पनि थुप्रिदै जान्छ। 
 
सुनको आयात गत अप्रिलमा ४२ टन रहेकोमा सेम्टेम्बरमा ९६ टन पुगेको थियो। छ ट्रेडिङ कम्पनीले मात्रै सेप्टेम्बरमा करिब ४७ टन सुन आयात गरेका छन।