काठमाडौँ । लगानी बोर्डले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता सतजल विद्युत् निगमसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)लाई स्वीकृत गरेको छ।
 
बोर्डको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको बैठकले प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका विभिन्न सङ्घ तथा संस्थाले उठाएका विभिन्न सरोकारका विषयसमेत समावेश गर्न आगामी सोमबारसम्मको अवधिसमेत प्रदान गरेको छ। 
 
भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गर्न लागेको सो परियोजनाको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औं शिखर सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदामोदरदास मोदीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
 
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सन् २००८मा सतलजलाई उक्त आयोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो। सन् २०१३ देखि प्रवर्द्धकसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको बोर्डले गत कात्तिक १९ गते पिडिएमा सहमति जनाएको थियो। सन् २०१० मा सतलजले निवेदन दिएपछि उक्त आयोजनाको पिडिए प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
 
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र सतलजका कार्यकारी निर्देशक आरेक अग्रवालबीच गत कात्तिक १९ गते पिडिए गर्ने सहमति भएको थियो। भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको सो आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
 
गत कात्तिकमा बोर्डसँग भएको वार्तामा सतलजका प्रतिनिधिले आगामी छ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने र परियोजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव(जिएमआर)सँग भएको पिडिएको बुँदामा टेकेर नै अरुण तेस्रोको पनि पिडिए तयार पारिएको हो।
 
बैठकपछि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भनिन्, “अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पिडिएलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ, बाँकी रहेको केही सरोकारलाई ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच समन्वय गरेर पूर्णता दिइनेछ।” विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीले उठाएका सेयर, भौतिक विकास निर्माण, निःशुल्क विद्युत् तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समेत पिडिएमा समावेश हुनेछ।
 
यही मङ्सिर ८ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पिडिएको पूर्ण दस्तावेज पेस गरी पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। सङ्खुवासभा जिल्लामा अवस्थित सो परियोजना जलप्रवाहमा आधारित छ।  भारतीय प्रवर्द्धक सतजलले सो आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क प्रदान गर्नेछ। सो परिमाण भनेको १९७ मेगावाट हुन जान्छ।
 
उक्त परियोजनाबाट नेपालले रु तीन खर्ब ४८ अर्ब कुल लाभ प्राप्त गर्नेछ। त्यसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर रु नौ अर्ब, आयकर ७७ अर्ब, रोयल्टी रु एक खर्ब सात अर्ब र निःशुल्क बिजुली रु एक खर्ब ५५ अर्ब बराबर रहनेछ।
 
परियोजनाबाट सिर्जना हुने रोजगारी र औद्योगिक लाभका कारण समग्र मुलुक र विशेषगरी परियोजना क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बोर्डको विश्वास छ। सो परियोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) अवधारणामा आधारित रहेर निर्माण गर्न लागिएको हो। आगामी २५ वर्षपछि सो आयोजना नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ।
 
उक्त आयोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ। नेपालले प्राप्त गर्ने बिजुली छाडेर प्रबर्द्धकले ढल्केबर सबस्टेसन हुँदै भारतको मुजफरपुरसम्म विद्युत् पुर्‍याइनेछ। उक्त परियोजनाबाट सङ्खुवासभाको कमालु, पाथीभरा, पवाखोला, याफु, नुम र दिदिङ प्रभावित हुनेछ। कुल २३ मि अग्लो बाँध बाँधी २२५ मेगावाट क्षमताको चार  टर्बाइनमार्फत विद्युत् निकालिनेछ।
 
प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रतिघर धुरी २४ युनिट बराबर निःशुल्क बिजुली प्रदान गरिनेछ। बोर्डका अनुसार स्थानीयवासीलाई रोजगारीको विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ।  बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तका अनुसार सो जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ। केही दिनभित्रै सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्रबर्द्धक सतजलसँग पिडिएमा हस्ताक्षर हुनेछ।
 
हस्ताक्षर भएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रबर्द्धकले प्रतिबद्धता जनाएका कारण सहज रुपमा नै आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास आफूले लिएको उहाँको भनाइ छ।
 
तामाकोसी तेस्रोको छलफल अवधि थप
बोर्डको बैठकले दोलखा जिल्लामा आयोजनास्थल रहेको कुल ८८० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धक एसएन पावरसँग वार्ता गर्ने अवधि केही समयका लागि थप गरेको छ। पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने कार्यादेश पाएको बोर्डले सो आयोजनाको प्रवर्द्धकसँग आवश्यक परामर्श गरी पिडिए गर्ने तयारी गरेको छ।
 
भारतीय लगानीकर्ता समूह रिलायन्सलाई लगानी भित्र्याउनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ। सो समूहले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न चासो देखाएको छ। दैनिक सात हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने आशयसहित रिलाइन्सले बोर्डसँग संवाद गरिरहेको छ।
 
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सो समूहलाई सिमेन्ट उद्योगका लगानी गर्न आग्रह गरिएको हो। नेपालमा सिमेन्टको माग बढ्दै गएका सन्दर्भमा उक्त समूहलाई लगानीको मार्गप्रशस्त गरिएको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ। यसअघि बोर्डले नाइजेरियाको डाङ्गोटेलाई सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरिसकेको छ।
 
यस्तै काठमाडौँको फोहोरमैला व्यवस्थापन र रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा पनि बोर्डले निर्णय गरेको छ। रासस