काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउनमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा घोषणा गरेको सहयोग रकम सरकारले बुढी गडकी र नलसिंगाड जलविद्युत आयोजना, केही सिंचाइ आयोजना र सडक निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले प्रतिफल दिने ठूला जलविद्युत, सिंचाइ र सडक आयोजनामा यो सहयोग खर्च गर्न लागेको हो ।

मोदीले गत साउनमा गरेको नेपाल भ्रमणका बेला एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सफ्टलोन दिने घोषणा गरेका थिए। सार्क  सम्मेलनमा सहभागि हुन मोदी नेपाल आउँदा भारतीय पक्षसँग नेपालले संझौता गर्नेछ ।

'सार्क  सम्मेलनमा सहभागि हुन नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा भारतले दिने ऋणको सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छौं, अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले भने, जलश्रोतमा आधा भन्दा धेरै लगानी गर्ने तयारी छ।' अर्थमन्त्री महतले ठूला आयोजना यो पैसा खर्च गर्ने योजना रहेको जानकारी पनि दिए ।
 
सबैभन्दा चाँडो तयार हुने आयोजनामा लगानी गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयको छ । 'बुढिगण्डकी वा नलसिंगाडमा लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ, उनले भने, यस्तै सप्तरीको कोशी पम्प नहर फेरि सुरु गर्ने र केही पैसा महाकाली तेस्रो सिंचाइमा पनि लगानी गर्छौ ।' पुराना सिंचाइ आयोजना पुन सुरु गर्न करिव चार अर्ब लाग्छ।

'सार्क सम्मेलनको अवधि भित्रै ऋण सहयोगको संझौता हुन्छ, अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख  मधुकुमार मरासिनीले बिजमाण्डूसँग भने, कार्यसूचीमा परेको छ । त्यसैले संझौता हुने पक्का छ ।'  सरकारले यो सहयोगको ठूलो हिस्सा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा खर्च गर्न चाहेको छ । यो सहित केही जलविद्युत आयोजनामा सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।

भारतीय ऋण सहयोगबाट बन्ने आयोजनामा सडक दोस्रोमा परेको छ । सडकमा करिव ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयको छ । त्यस्तै सिंचाइमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

यस अघि सरकारले फाष्ट ट्या्रक पनि यो सूचीमा समावेश गर्न खोजेको थियो तर यो आयोजना सरकार निजीक्षेत्र साझेदारी९पिपिपि० मोडलमै निर्माण गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

अधिकांस ठूला आयोजना तय भएपनि सबैको नाम तय भएको छैन । संझौता भएपछि आयोजना छनौट गर्ने जानकारी पनि मरासिनीले  दिए । भारतले दिने यो सफ्टलोनको व्याजदर दुई प्रतिसत भन्दा कम हुन्छ। रिपेमेन्ट अवधि २५ वर्ष हो।