आइतबार विहान बसेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले खराब अनुसूचीका उद्योग बाहेक अरु उद्योगमा त्यसरी लगानी गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो।
 

मन्त्री बस्नेतले सरकारको यो निर्णयसँगै अब विदेशी कम्पनी तथा उद्योगले जबरजस्ती नाफा विदेश लैजाने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने बताए।

मन्त्री बस्नेतले सरकारको उद्देश्य अनुसारको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज होस भनेर नै यो निर्णय गरिएको बताए। उनले सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीति परिमार्जन गरिरहेको अवस्थामा यो निर्णयले उद्योगमा लगानी बढ्ने विश्वास लिए।

नेपाल सरकार र नेपालीले मात्रै लगानी गर्न पाउने क्षेत्रमा भने विदेशी लगानीका नेपाली कम्पनीले लगानी गर्न पाउँदैनन्। 'कृषि लगायत हामीले मात्रै लगानी गर्ने क्षेत्रमा भने विदेशीले लगानी गर्न पाउँदैनन्,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'नेपालमा कमाएको नाफा नेपालकै अर्को उद्योगमा लागोस भन्ने हाम्रो चाहना छ।'

क्यासिनो पनि उद्योगमै
यस्तै बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन हुँदै आएका क्यासिनोलाई पर्यटन उद्योगका रुपमा वर्गीकरण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

क्यासिनो नीति २०७० जारी भइसकेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४७ बमोजिम क्यासिनोलाई उद्योगका रुपमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री महेश जानकारी दिए।

बस्नेत उद्योग मन्त्री नियुक्त हुने वित्तिकै क्यासिनोलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। क्यासिनोको नियमन जरुरी भएको भन्दै उनले उद्योगका रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए।

यस्तै बैठकले लुगा सिलाउने टेलरिङ व्यवसायलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार सात उद्योगमा वर्गीकरण गरेपनि कुनै वर्गमा पनि नपरेकाले अर्डर अनुसारको ज्यालामा कपडा सिलाउने भएकाले बढिमा १० वटासम्म सिलाई मेसिन राख्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नगर तथा गाउँमा १० वटासम्म सिलाई मेसिन राख्न पाउने भएपनि यसमा विदेशी लगानी भने गर्न नपाउने बस्नेतले बताए।

बैठकले जुटमिलमा दिँदै आएको छुट जुट, स्टिल र धागो उद्योगमा पनि दिन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।