गरिवी निवारण र व्यापार सार्कका सदावहार एजेण्डा, सबै चासो देखाउँछन्, व्यवहारमा भने प्रगति छैन

बिजमाण्डू
२०७१ मंसिर १० गते ००:०० | Nov 26, 2014
गरिवी निवारण र व्यापार सार्कका सदावहार एजेण्डा, सबै चासो देखाउँछन्, व्यवहारमा भने प्रगति छैन
काठमाडौं । राजधानीमा जारी १८औं सार्क सम्मेलनमा पनि सदस्य मुलुका राष्ट्र प्रमुखको चासो आर्थिक मुद्दामा बढी देखियो । सबै राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो मन्तव्यमा गरिवी निवारण, व्यापार विस्तार र क्षेत्रीय आवद्धता बढाउनु पर्ने बताए ।
सबैभन्दा बढी गरिवहरु बस्ने क्षेत्र मध्येमा दक्षिण एशिया पर्छ । सार्क स्थापना देखि हालसम्म गरिवी निवारणलाई प्रमुखताका साथ उठाउने पनि गरिएको छ । तर क्षेत्रीय सहयोगका कारण गरिवी निवारणमा योगदान पुगेको छैन । 
 
‘हरेक क्षेत्रमा संझौता भएका छन्, तर निकै थोरै मात्र उपलब्धि भएको छ’, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने । व्यापार विस्तारका लागि त दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) नै स्थापना भयो तर क्षेत्रीय व्यापारको हिस्सा निकै कम छ । यो क्षेत्रभित्र कुल व्यापारको पाँच प्रतिसत हिस्सा मात्रै छ । 
 
आठै देशका राष्ट्र प्रमुखले क्षेत्रीय व्यापार कम भएको र बढाउने पर्ने बताए । यस अघिका सम्मेलनमा पनि सार्क सदस्यहरु व्यापारका विषयमा चिन्तित थिए । तर साफ्टामा सेन्सेटिभ लिष्ट घटाउने र व्यापारलाई सहज बनाउने पक्षमा काम भने गरेनन् । सदस्य मुलुकका आन्तरिक स्वार्थले गैरभन्सार अवरोध र अन्य शुल्कले व्यापारमा वाधा पुर्याउँदै आएको छ ।
 
व्यापार विस्ताको अर्को वाधक यातायात सञ्जाल पनि हो । ‘कनेन्टिभिमा समस्या छ, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद असरफ घानीले भने, अबको हाम्रो प्राथमिकतामा पुर्वाधार विकास हो ।’ सार्कका सदस्यहरुबीच गहिरो एकता आवश्यक रहेको उनले बताए । 
 
सार्क सम्मेलन अवधिमा देखाइने गरिवी निवारण, व्यापार विस्तार र यातायात सञ्जाल जस्ता विषयमा देखाइने चासो सदस्य मुलुकहरुबीचको द्धिपक्षीय राजनीतिक समस्याका कारण छायाँमा पर्ने गरेको छ । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धले यस्ता एजेण्डालाई बढी प्रभावित गरेको छ । सार्कलाई युरोपेली युनियन जस्तै बनाउने भनेपनि आन्तरिक राजनीतिकै कारण यो संभव देखिदैन ।

सार्क मुलुकका नागरिकलाई फ्रि भिसा दिने सहमति भएको झण्डै एक दशक भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्क मुलुकका नागरिकलाई तीन देखि पाँच वर्षको भिसा दिने उल्लेख गरे । यसले फ्रि भिसाको एजेण्डालाई ओझेलमा पार्नसक्छ । 

सार्क राष्ट्रबीचको यातायात सञ्जाल अत्यन्तै कमजोर छ । नेपाल भारत, भारतबाट बंगलादेश, पाकिस्तान र भुटानसम्म केही सहज यातायात छ । सार्कका सदस्य राष्ट्र भित्र सडक मार्ग प्रयोग गरेर एक अर्को मुलुक जान निकै कठिन छ । हवाइ यातायाको अवस्था पनि त्यस्तै दयनीय छ ।

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपालबाट श्रीलंका सामान निर्यात गर्न भन्दा युरोप पठाउन सजिलो हुने अनुभव व्यवसायीहरुको छ । नेपालबाट श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानसम्म सीधा हवाई सम्पर्क छैन । पाकिस्तानले पनि केही समय अघि उडान बन्द गर्यो । रेल यातायातको अवस्था दक्षिण एशियामै निकै कमजोर छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्द्रा राजापाक्षेले पनि कमजोर पुर्वाधार व्यापार विस्तारको वाधक भएको उल्लेख गरे ।
 

यस पटकको सम्मेलनमा अधिकांस सदस्य राष्टले उर्जालाई प्राथमिकताका साथ उठाए । भारत, बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तानका राष्ट्र प्रमुखको प्राथमिकतामा उर्जा पर्यो । सम्मेलनमा उर्जा व्यापारमा संझौता पनि हुँदैछ । त्यस्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र अफगानी राष्ट्रपतिले पेट्रोलिय पाइपलाइनलाई प्राथमिकता साथ उठाएका छन् ।
 
सार्क सम्मेलनमा पर्यवेक्षकमा रुपमा निम्त्याइएका मुलुक र संगठनहरु आर्थिक रुपमा निकै समृद्ध छन् । पर्यवेक्षकका हैसियतले उनीहरुले सार्कमा पुर्वाधार, यातायात सञ्जाल, जनताबीचको सम्बन्ध विस्तार जस्ता पक्षमा सुधार गर्न सुझाव दिए ।