ट्रेडमार्क चोर्छन् नेपाली कम्पनी ! गुगल र बिरलाले नेपालमा मुद्दा हाले, नयाँ निर्देशिका ल्याइँदै

बिजमाण्डू
२०७१ मंसिर ११ गते ००:०० | Nov 27, 2014
ट्रेडमार्क चोर्छन् नेपाली कम्पनी ! गुगल र बिरलाले नेपालमा मुद्दा हाले, नयाँ निर्देशिका ल्याइँदै


काठमाडौं । ट्रेडमार्क चोरीको घट्ना बढ्न थालेपछि सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउने भएको छ। गैरकानुनी रुपमा अर्काको ट्रेडमार्क चोर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढेको छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो ।

Tata
GBIME
Nepal Life

स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले अर्काको ट्रेडमार्क गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरेको उजुरी तथा विवाद बढ्न थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् ।

उद्योग विभागले नयाँ ट्रेडमार्क निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । 'ट्रेडमार्क दर्तालाई व्यवस्थित गर्न हामीले नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेका छौं,' उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले भनिन्, 'नयाँ निर्देशिका आएपछि ट्रेडमार्क दर्ता थप व्यवस्थित र सरलीकृत हुन्छ भन्ने विश्वास छ।'

अहिले पेटेण्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता भइरहेको छ । यो ऐन पुरानो र कतिपय व्यवस्था समय सापेक्ष नभएकाले निर्देशिकामार्फत सरल बनाउन खोजिएको खतिवडाले बताइन् ।

विदेशी नाम तथा नेपालमै दर्ता भइसकेकासँग मिल्दा जुल्दा ट्रेडमार्क दर्ताका लागि धेरै निवेदन पर्न थालेपछि विभागले त्यसलाई कम गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिइन् । 'ट्रेडमार्क सम्बन्धि मुद्दा मामिला र झैझगडा मात्रै हुन थाले,' उनले भनिन्, 'नयाँ निर्देशिका आएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।'

उस्तै प्रकृतिका ट्रेडमार्क दर्ताका लागि पनि व्यवसायीबाट धेरै दबाब आएकाले कानुनमार्फत नै यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले जानकारी दिए ।

'हाम्रा व्यवसायी साथीहरुमा ट्रेडमार्क सम्बन्धि चेतना एकदम कम छ,' महानिर्देशक राजवंशीले भने, 'यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न कठिनाइ भएकाले नै निर्देशिका बनाएर काम गर्न खोजिरहेका छौं ।' कतियपय व्यवसायीलाई ट्रेडमार्क सम्बन्धि कानुनी जानकारी नभएर, कतिपयले जानाजान ट्रेडमार्क चोर्ने गरेको राजवंशी बताउँछन्।

'तीन महिनादेखि छलफलमै'
उद्योग विभागले तीन महिना अघि नै नयाँ ट्रेडमार्क निर्देशिकाको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको हो । तर मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म यसलाई स्वीकृति दिएको छैन । 'हामी अहिले मस्यौदा अध्ययनकै क्रममा छौं,' उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले भनिन, 'मन्त्रालयको विस्तृत अध्ययन सकिएपछि हामी छिट्टै नै त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर सार्वजनिक गर्छौं।'

विभागका महानिर्देशक राजवंशी पनि मन्त्रालयमा लामो समयदेखि फाइल अड्किएको बताउँछन् । 'हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'मन्त्रालयले टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले निर्देशिकाले अन्तिम रुप पाउन ढिलाइ भयो ।'

यो वर्षमात्रै ३७ मुद्दा दर्ता
ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादको टुंगो लगाउने जिम्मा उद्योग विभागलाई दिएको छ । विभागलाई ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादमा अर्धन्यायीक निकायको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

यो वर्षमात्रै विभागमा ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादका ३७ वटा मुद्दा परेका छन्। साना कम्पनीदेखि नाम चलेका कम्पनीसम्म यो विवादमा तानिने गरेका छन् । ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादमा अधिकांश मुद्दा खाद्य कम्पनी, चुरोट र रक्सी कम्‍पनी विरुद्ध ट्रेडमार्क तथा पेटेन्ट चोरी सम्बन्धि मुद्दा पर्ने गरेको राजवंशीले बताए ।

विदेशी ट्रेडमार्क चोर्छन् नेपाली कम्पनी
यो अवधिमा १४ वटा विदेशी कम्पनीले नेपालमा रहेका विभिन्न कम्पनीले आफ्नो लोगो चोरेको आरोपमा विभागमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । यसरी मुद्दा दर्ता गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि भारतीय कम्पनी छन् ।

१२ वटा भारतीय कम्पनीले नेपालमा रहेका विभिन्न कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क चोरेको आरोपमा मुद्दा हालेका छन् । यस्तै एउटा अमेरिकी र एउटा बेलायती कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क तथा लोगो चोरेको आरोपमा उद्योग विभागमा मुद्दा हालेका छन् । गुगल, भारतीय कम्पनी बिरला कर्पोरेसनलगायतले विभागमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्।

के व्यवस्था छ विद्यमान कानुनमा ?
पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार कुनै पनि उद्योग प्रतिस्ठानले दर्ता नगरी लोगो तथा आफ्नो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। उनीहरुले यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा राष्ट्रिय हितमा खलल नपुग्ने गरी तथा कसैको सार्वजनिक जीवनमा आँच नआउने गरी गर्नुपर्छ ।

यसरी कानुन बमोजिम दर्ता भएको ट्रेडमार्क नवीकरण नभए पनि सात वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नै भनी दावी गर्न पाउँछ । सात वर्षसम्म पनि नविकरण नभए अर्को कम्पनीले उक्त ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउँछ ।

कसैले कानुन विपरीत अर्काको ट्रेडमार्क चोरे एकहजार रुपैयाँ जरीवाना र उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित अरु मालसानमा जफत गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।