सिन्धुपाल्चोकको माङ्खामा गएको पहिरोले क्षति पुर्‍याएको साउनमा आयोजना बन्द भयो । प्रसारण लाइनका चार वटा टावर ढलेका थिए भने थप तीनवटा मर्मत गर्नुपर्ने थियो । टावर निर्माण गर्नु अघि नै आयोजनाको सेयर माग्दै स्थानीय वासिन्दाले अवरोध गरेपछि हालसम्म समस्या समाधान भएको छैन ।

प्रसारण लाइनमा भएको अवरोध हटाउन १५ दिन लाग्ने भएपनि स्थानीय बासिन्दाको अवरोध कहिले हट्ने हो कुनै ठेगान छैन। 'हामीले १५ दिन काम गर्न पायौं भने विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं,' आयोजनाको लगानीकर्ता मध्येको एक तारा समूह अन्तर्गत सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनीका सिईओ शम्भु दाहाल भन्छन्, 'स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण हाम्रो काम कहिले सुरु हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था अझै छैन।'

४५ मेगावाटको आयोजाना गएको साउन यता बन्द छ। आयोजना बन्द हुँदा करोडौं रुपैयाँको क्षति भइसकेको छ भने आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४५ मेगावाट विद्युत पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन पाएको छैन।

बिगार्‍यो राजनीतिले
सुरुमा भोटेकोशी सरोकार समितिले ५ प्रतिशत सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै गरेको आन्दोलनमा राजनीतिकरण हुँदै जाँदा त्यो समाधानतर्फ भन्दा पनि झन व्यवधान उन्मूख भयो। त्यसले न त अहिलेसम्म आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न सक्यो न त स्थानीय बासिन्दाले भने जस्तै सेयर नै पाए।

'हामी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र लगानीकर्तालाई पनि हतोत्साहित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौ,  सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका सभासद् मोहनबहादुर बस्नेतले भने,  १० प्रतिसत सेयर जायज माग हो ।'
 
आयोजनाको सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले गएको असोज ३ गतेबाट आयोजना बन्द गरिदिए। सुरुमा सरोकार समितिको आन्दोलनमा एकीकृत माओवादीले साथ दियो। त्यसमा नेकपा एमाले र राप्रपालगायतका दल पनि सहभागी भए। उनीहरुले ३५ प्रतिशत सेयर पाउनुपर्ने माग गरेपनि अहिले उनीहरु साढे २२ प्रतिशतमा आइपुगेका छन्।

यता नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको अर्को समूह पनि १० प्रतिशत सेयर दिए सहमति हुने लाइनमा छ। तर लगानीकर्ता भने पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै नदिने अडानमा छन्। 'हामीले त सुरुमा एक प्रतिशत भनेका थियौं,' दाहाल भन्छन्, 'तैपनि अहिले पाँच प्रतिशतसम्म दिन सकिन्छ भन्नेमा छौं।'

सेयर दिन प्रवर्द्धकको तीन सर्त
भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिन तीनवटा शर्त मान्नुपर्ने बताइसकेको छ। यसका लागि उनीहरुको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुन नहुनेमा प्रष्ट छ कम्पनी।

यस्तै यसरी सेयर दिने विषय नीतिगत रुपमानै व्यवस्था गरी नियमन गर्नुपर्नेमा पनि उसको जोड छ। जथाभावी रुपमा सेयर माग्ने र त्यसका लागि आयोजना नै बन्द गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने हुँदा यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिनेमा उसको जोड छ।

तेस्रो कुरा, सिन्धुपाल्चोकका सबै घरधुरीलाई भन्दा पनि प्रभावित दुई गाविसका स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिने तयारी छ कम्पनीको। सरकारले यो आयोजना प्रभावित गाविसका रुपमा फूलपिङकट्टि र तातोपानीलाई घोषणा गरेकाले ती दुई गाविसका मानिसलाई मात्रै सेयर दिने तयारी उसको छ। तातोपानीमा आयोजनाको हेडवक्स र फूलपिङकट्टिमा पावर हाउस रहेको छ।

कसरी दिने सेयर?
सुरुमा त लगानीकर्ता कसरी सेयर दिने भन्नेमा अलमल भएपनि अहिले भने उनीहरुले यसको विधि टुंगो लगाइसकेका छन्। 'सुरुमा सेयर होल्डरले आफ्नो सेयर बेच्ने कि भन्ने पनि भयो,' सिप्रदीका सिइओ दाहाल भन्छन्, 'त्यसरी भन्दा पनि हामीले उहाँहरुलाई दिने सेयर छुट्याइदिन्छौं र उहाँहरुले पब्लिक कम्पनीमार्फत सेयर लिनेछन्।'

कम्पनीको चुक्ता पुँजी अहिले दुई अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसका हिसाबले पनि पाँच प्रतिशत अर्थात स्थानीय बासिन्दाले १० करोड रुपैयाँको सेयर पाउँछन्। तर यो सेयर कसरी दिने कुरा पनि झन्झटिलो देखिन्छ।

'हामीले एकमुष्ट सेयर दिन्छौं, सबैलाई दिन सकिँदैन,' दाहालले भने, 'उहाँरुले खोल्ने कम्पनीमार्फत नै यो सेयर बाँडफाँट हुन सक्छ।' कम्पनीले स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिन पुँजी बढाउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने भनाइ छ दाहालको।

'प्राइभेट कम्पनीले त पुँजी बढाउने निर्णय गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'हामीलाई पुँजी बढाउने अधिकार सरकारले दिनुपर्छ।'

नौ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर लागतमा बनेको यो आयोजनाले सन् २००१ को जनवरीबाट उत्पादन थालेको थियो। आयोजनाले वर्षामा ४५ मेगावाट र हिउँदमा ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ।

सुरुमा पाण्डा इनर्जीको ७५ प्रतिशत, हिमाल इन्टरनेशनल पावर कम्पनीको १० प्रतिशत तथा आरडिसिएफ नेपालको ५ प्रतिशत र आइएफसीको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व यो आयोजनामा थियो।

अहिले यसमा आरडिसिएफ नेपालको ५ प्रतिशत, तारा फन्डको १० प्रतिशत, एचआइपिसीको १० प्रतिशत तथा एचआइइपिएलको ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। भोटेकोशीले आफ्नै लगानीमा आयोजनास्थलदेखि लामोसाघुँस्थित राष्ट्रय ग्रीडसम्म जोड्ने प्रसारण लाइन आफैंले निर्माण गरी त्यसको मर्मत पनि आफैंले नै गर्दै आएको छ। यो प्रसारण लाइ २५ किलोमिटर लामो छ।

पहिरोले टावर अवरुद्ध हुँदा विद्युत उत्पादन रोकिएको आयोजनाले गएको अक्टोबरमा नै पुननिर्माणको काम सकिने अपेक्षा गरेपनि अहिलेसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। सातवटा टावर बनाउन सातकरोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान कम्पनीको छ।

बुट प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएको यो आयोजना सन् २०३६ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ। त्यतिबेला यो आयोजना सरकारले बिना मूल्य पाउनेछ।