काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लीलाप्रकाश सिटौलालाई नियुक्त गरेको छ । सिटौलाले सोमबार पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् । सिटौला खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त भएका हुन् ।
‘बैंकलाई व्यसायिक रुपमा अगाडि वढाउने छु,’ सिइओ नियुक्त भएपछि सिटौलाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बैंकको कारोबार विस्तारका साथै रणनीतिक हिसाबले अगाडि वढाउनु प्राथमिकता हुने छ ।’
सिटौलालाई हिजो (आइतवार) बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । सिटौला यसअघि कृषि बैंककै सञ्चालक पनि थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर सिटौलाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २५ वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरी कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणी) पदबाट अवकास भएका थिए । उनी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा सात बर्षको पदावधि पुरा गरी अवकाश भएका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीहरुमा समेत सहभागिता जनाएका उनी पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्जा सूचना केन्द्रको अध्यक्ष भइसकेका छन् । यसअघि उनी कर्जा सुरक्षण निगम, स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय वीमा संस्थानको संचालक समितिमा पनि थिए ।
कार्य सम्पादन चित्त वुझ्दो नभएको भन्दै अघिल्लो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजवहादुर वुढाथोकी बर्खास्त गरेपछि बैंकले नयाँ सिइओ खोजिगरेको थियो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिटौलालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छानिएको हो । बैंक सञ्चालक समितिले वुढाथोकीको कार्यसम्पादन चित्तवुझ्दो नभएको भन्दै केही साताअघि बर्खास्त गरेको थियो ।
बैंकले नयाँ प्रमुख कार्यकारीको योग्यता स्नातक उत्तिर्णका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संगठित क्षेत्रमा आठ बर्ष कार्यअनुभव हुनु पर्ने तोकेको थियो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिटौलाको मासिक तलब सुविधा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बैंकले अघिल्ला प्रमुख कार्यकारी वुढाथोकीको कार्यसम्पादन चित्त वुझ्दो नभएपछि छानबिनका लागि सञ्चालक क्षेत्रवहादुर सेजुवालको नेतृत्वमा अन्य दुई सञ्चालकसहितको छानविन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले तयार पारेको कार्य सम्पादक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा वुढाथोकीलाई वर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
समितिले प्रतिवेदन वुझाएपछि प्रमुख कार्यकारी वुढाथोकीसँग सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनले स्पष्टीकरणको चित्तवुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि सञ्चालक समितिले कार्यकाल करिव १३ महिना वाँकी छँदै उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
उनलाई वर्खास्त गर्न नहुने भन्दै बैंक सञ्चालक जनक शाहले लिखित रुपमै असहमति जाहेर गरेका थिए । शाहले यसअघि वुढाथोकीको नियुक्तिको बेलामा पनि उनलाई नियुक्त गर्न हुँदैन भनेर लिखित असहमति जाहेर गरेका थिए । बाँकी सदस्यहरुले भने हटाउने बिषयमा एकमत प्रकट गरेका थिए ।
वुढाथोकीलाई डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । सार्वजनिक विज्ञापन गरिएको तीन दिनभित्रै उनलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
बुढाथोकीले सरकारले किसानलाई मिनाहा गरेको ऋण वापतको रकमलाई नाफा देखाउँदै आफ्नो कार्यसम्पादन राम्रो भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । वुढाथोकीले आफूलाई अन्याय पूर्ण ढंगले हटाएको भन्दै अदालत गएका छन् ।
