सविन मिश्र/बिजमाण्डू
काठमाडौं। सरकारले रेष्टुरेन्टहरुलाई नै बियर उत्पादन गरी बेच्ने अनुमति दिने तयारी गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले माइक्रो ब्रुअरी सम्बन्धि कार्यविधि बनाएर रेष्टुरेन्टहरुलाई आफैले बियर उत्पादन गरी बेच्ने अनुमति दिन लागेको हो।

सरकारले बनाएको मापदण्ड पुरा गर्ने चेन रेष्टुरेन्ट तथा स्थानीय ठुला रेष्टुरेन्टलाई बियर उत्पादन गरी आफ्ना ग्राहकलाई बेच्न दिने तयारी भइरहेको उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले बिजमाण्डूलाई जानकारी दिए।

'नेपालका ठुला रेष्टुरेन्ट र विदेशी चेन रेष्टुरेन्टलाई आफ्ना ग्राहकलाई मात्रै बेच्न दिने गरी माइक्रो ब्रुअरीको अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ,' उद्योगमन्त्री बस्नेतले भने, 'सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका र करमा दर्ता भएका त्यस्ता रेष्टुरेन्टले बियर उत्पादन गर्न पाउनेछन्।'

नेपालमा उत्पादन हुने घरेलु तथा अरु स्थानीय मदिरा कम गुणस्तरीय हुने र स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्ने भन्दै बस्नेतले त्यसलाई विस्थापित गर्ने र स्तरीय बियर उत्पादन गरी बेच्न दिने तयारीस्वरुप माइक्रो ब्रुअरीको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए। घरेलु मदिरालाई पनि स्तरीय बनाइ ब्रान्डेड गरेर बेच्न सके त्यसले पर्यटन उद्योगमा ठुलो योगदान दिने उनले बताए।

मन्त्री बस्नेतले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको आगामी बैठकले यस सम्बन्धि मापदण्ड स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए। नेपालमा अहिले दुईसय रुपैयाँदेखि तीनलाख रुपैयाँसम्म पर्ने रक्सी आयात हुँदै आएको छ।

चेन र स्थानीयलाई फरक मापदण्ड
विदेशी चेन रेष्टुरेन्ट तथा स्थानीय लगानीका दुवैले बियर उत्पादन गरी आफ्ना ग्राहकका लागि बेच्न पाउने गरी मापदण्ड तयार पारेको छ। यसरी बियर उत्पादन गर्ने लाइसेन्स पाउनका लागि उनीहरुको आवश्यक सिट संख्या भने फरक छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीका अनुसार नेपाली लगानीका रेष्टुरेन्टका लागि न्यूनतम दुई सय सिट र चेन रेष्टुरेन्टका लागि न्यूनतम एकसय सिट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
'हामीले यति नै लगानी हुनुपर्छ भनेका छैनौं,' राजवंशीले भने, 'सिट संख्या तोकेर त्यसलाई छुट्याएका मात्रै छौं।' यस्तै सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्र खुलेका रेष्टुरेन्टलाई मात्रै बियर उत्पादन गरी बेच्ने अनुमति दिने तयारी गरेको छ।

केएफसी र यल्लो चिल्लीलगायतका विदेशी लगानीका चेन रेष्टुरेन्ट नेपालमा संचालनमा छन् भने स्थानीय लगानीका करिब दुईसय ठुला रेष्टुरेन्ट चलिरहेका छन्।

अध्ययन प्रतिवेदन तयार
सरकारले माइक्रो ब्रुअरी सम्बन्धि अध्ययन गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।

'विदेशमा भएका अभ्यास र हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसारको प्रतिवेदन बुझाइ सकेका छौं,' समितिका संयोजक कोइरालाले भने, 'अब औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले यस सम्बन्धि निर्णय गर्ला।'

कोइराला नेतृत्वको समितिले कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा नै बियर उत्पादन गरी बेच्न सकिने भए पनि त्यसको नियमनमा भने समस्या रहेको औल्यांएको छ। यस्ता उद्योग खुले पनि राजश्व छली हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कोइरालाले बताए।

'लाइसेन्स लिएर रेष्टुरेन्टले यो काम थाले पनि आन्तरिक राजश्वले प्रभावकारी अनुगमन नगर्न पनि सक्छ,' कोइरालाले भने, 'गोर्खा ब्रुअरीमा त जम्मा दुई जना कर्मचारी पठाउनेले नेपालका विभिन्न स्थानमा खुल्ने यस्ता रेष्टुरेन्टको नियमन कसरी गर्छ?'

ग्राहक हेर्न व्यवसायीको सुझाव
रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले भने सिट क्षमता भन्दा पनि रेष्टुरेन्टमा आउने ग्राहक र उनीहरुको स्वभावको अध्ययन गरेर मात्रै मापदण्ड बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

'कुनै रेष्टुरेन्ट सानो क्षमताको होला तर त्यसमा आउने ग्राहक सबै रक्सी खाने खालका नहुन सक्छन्, त्यस्ता रेष्टुरेन्टलाई पनि समेट्ने गरी काम गर्नुपर्छ,' रेष्टुरेन्ट बार एसोसिएसन (रेबान)का अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले भने, 'यसरी सय र दुईसय सिट भन्दा ठुलाले मात्रै पाउने र सानाले चाँही नपाउने अवस्था आउन सक्छ।'

मदिरा व्यवसायीको विरोध
उता सरकारले गरिरहेको तयारी प्रति भने व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले भने, यो नेपालका लागि गलत अवधारणा हो । यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आए धेरै चुहावट हुने भन्दै चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने केसीले बताए।