काठमाडौं । भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइन निर्माणमा भैरहेको अवरोध तत्काल हटाउन सरकारले गृह र उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
जुरेमा गएको माखाको यही पहिरोमा भोटेकोशीका सात वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ
बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशारण लाइन निर्माणमा भैरहेको अवरोध तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ, उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले बिजमाण्डूसँग भनिन् । उनले भनिन्, अब अवरोध भैरहेको प्रशारण लाइन निर्माणको काम अघि बढ्छ ।
बैठकमा भोटेकोशीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैले चासो व्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए, राजनीतिक सहमतिलाई पनि अघि बढाउनुहोस्, प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सुरक्षा पनि प्रदान गर्नुहोस् ।
क्याविनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई लक्षित गर्दै भने, भोटेकोशीमा तपाईं आफै उपस्थित भएर काम अघि बढाउने वातावरण बनाइदिनुस् ।
सिन्धुपाल्चोक जुरेको मांखामा साउन महिनामा गएको पहिरोले प्रशारण लाइन बगाएपछि भोटेकोशीबाट आउने ४५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा आउन सेकेको छैन् । भोटेकोशीको विद्युत नआउँदा राजधानीमा दैनिक डेढ घण्टा बढी लोडसेडिङ्ग भैरहेको छ ।
भोटेकोशीमा चार राजनीतिक दलले स्थानीयवासिन्दाको नाममा सेयर मागेर प्रशारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । यही अवरोधका कारण सात वटा टावर बन्न सकिरहेको छैन् । ४५ मेगावाट विद्युत नआउँदा भोटेकोशीलाई दैनिक ९२ लाख रुपैयाँको आम्दानी हुन सकिरहेको छैन् ।
भोटेकोशीको प्रवद्र्धक कम्पनीले जलविद्युत परियोजना प्रभावितलाई पाँच प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । भोटेकोशीमा बखेडा गरिरहेको काँग्रेसले दश प्रतिशत र एमाओवादी लगायतको मोर्चाले ३५ प्रतिशत सेयर माग्दै आएका छन् ।
भोटेकोशी आयोजनाको प्रवद्र्धक समूहमध्यको एक सिप्रदीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भु दाहालले क्याविनेट बैठकको निर्देशनपछि राजनीतिक दलसँग सहमतिका लागि दवाव बन्ने बताए । उनले भने, हामी छिट्टोभन्दा छिट्टो विवादलाई टुङ्गयाएर विद्युत प्रशारण लाइनमा जोड्न चाहन्छौं ।
