काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप तथा कर्जा लगानी गरिरहेका २८ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सर्वसाधारणमा सेयर दिने गरी ‘घ’ वर्गको लघुवित्त विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको बिहीबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वित्तीय कारोबार गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई २०७२ असार मसान्तसम्म लघुवित्त विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘अहिले जुन क्षेत्रमा काम गरिररहेका छन्, त्यही क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर काम गर्ने गरी अनुमति दिने योजना हाम्रो छ, कसैले १० जिल्ले वा राष्ट्रियस्तरको कारोबार गर्न चाहेमा तोकिएको पुँजी पुर्याउनेलाई हामी अनुमति दिने छौं ।’
—
—
‘हामीले बर्षौंदेखि वित्तीय कारोबार गर्न केही गैरसरकारी संस्थाहरुलाई अनुमति दिएका थियौं, उनीहरु लामो समयसम्म यही अवस्थामा हुनु हुँदैन भन्ने ठानेर नयाँ व्यवस्था गरेका हौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक मनमोहनकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब हामीले वर्गिकरण गरेको क, ख, ग वा घ भित्र संस्थालाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यही अनुसार लघुवित्त विकास बैंकमा स्तरोन्नतिको व्यवस्था गरिएको हो ।’
राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै लघुवित्त विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर कसरी, कुन प्रकृयाबाट स्तरोन्नति गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सेयर संरचनासहित स्तरोन्नतिको प्रकृया टुङगो लगाएको हो ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार, लघुवित्त विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाहरुले संस्थागत सेयर ५१ प्रतिशतसम्म राख्न पाउने छन् । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको तर्फबाट व्यक्तिले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म सेयर राख्न पाउने छ । तर संस्थाले नै लगानी गर्ने हो भने ५१ प्रतिशत नै राख्न पनि पाउँछ । घ वर्गमा स्तरोन्नति भएको तीन बर्षभित्र यस्ता संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
आगामी असार मसान्तसम्म स्तरोन्नति नभएमा यस्ता संस्था स्वत खारेज भएर जाने छन् । सञ्चालनमा रहेका २८ वटा संस्थामध्ये २६ वटा स्तरोन्नति हुनका लागि इच्छुक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाँकी दुईले भने चासो देखाएका छैनन् ।
२६ वटामध्ये तीन वटा संस्थाले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था हुनु अगाडि नै स्तरोन्नतिका लागि पहल गरेका थिए । बाँकी २३ ले भने नीति आएपछि पहल सुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेपछि यस्ता संस्थाहरुसँग कार्ययोजना माग गरेको थियो । यसमध्ये २६ वटाले कार्ययोजना पेश गरेका छन् ।
‘अहिले जुन क्षेत्रमा काम गरिररहेका छन्, त्यही क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर काम गर्ने गरी अनुमति दिने योजना हाम्रो छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कसैले १० जिल्ले वा राष्ट्रियस्तरको कारोबार गर्न चाहेमा तोकिएको पुँजी पुर्याउनेलाई हामी अनुमति दिने छौं ।’
अहिले एक जिल्ले कार्यक्षेत्रका लागि एक करोड चुक्ता पुँजीको व्यवस्था छ । १० जिल्लेका लागि दुई करोड र राष्ट्रियस्तरका लागि १० करोड पुँजी चाहिन्छ । यो पुँजीमा ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हुने छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर भएर लघुवित्त विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुने बाटो पनि खुला गरेको छ । ‘हामीले बाटो दिएपनि अहिलेसम्म मर्ज भएर आउँछौं कसैले पनि भनेका छैनन्, तर उनीहरुको सजिलोका लागि नीतिगत व्यवस्था भने गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने । स्तरोन्नतिपछि पछि यस्ता संस्था मर्ज हुन सक्छन् ।
