प्रदेश नम्बर १ मा करका दर यथावत्, गाडी चढ्नेलाई थप भार, ब्यापार ब्यवसाय गर्नेलाई सस्तो

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७५ असार ६ गते १०:१६ | Jun 20, 2018
प्रदेश नम्बर १ मा करका दर यथावत्, गाडी चढ्नेलाई थप भार, ब्यापार ब्यवसाय गर्नेलाई सस्तो


Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। प्रदेश नम्बर १ ले कर र शुल्कका कुनै पनि दरमा वृद्धि गरेको छैन। प्रादेशिक संरचनामा गएको पहिलो वर्ष भएको तथा आवश्यक बृहत् अध्ययन र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न नसकिएको कारण देखाउँदै कर र शुल्कका दरमा वृद्धि नगरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

 
प्रदेश सभाले आइतबार पारित गरेको आर्थिक ऐन–२०७५ मा तोकिएका कर र शुल्कका दरहरू गत आर्थिक वर्षकै अनुसार राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलले जानकारी दिए।
 
जसअनुसार महानगरपालिका क्षेत्रमा जग्गाको राजिनामा गर्नुपरेमा मालपोत कार्यालयमा थैलीको ५ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेश सभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७५–अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रमा जमिनको राजिनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अङ्कमा ५ प्रतिशत राजस्व लाग्ने भएको हो।
 
महानगरपालिकामा ५ प्रतिशतको राजस्वलाई उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ४ दशमलव ५, नगरपालिकाभित्र ४ र गाउँपालिकामा २ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
 
सामूहिक आवास योजना (अपार्टमेन्ट) अन्तर्गत निर्मित भवनसहितको घरजग्गामा पनि आर्थिक ऐनले महानगरपालिका, उपमहानागरपालिक, नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा क्रमशः ५, ४ दशमलव ५, ४ र २ प्रतिशत राजस्व निर्धारण गरेको छ।
 
सामूहिक आवास योजनाअन्तर्गत निर्मित भवन आवास इकाइको रजिस्ट्रेसनमा भने महानगरपालिका, उपमहानागरपालिक, नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा लिखतको थैली अङ्कको क्रमशः ४, ३, २ र १ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेखित छ।
 
त्यस्तै छोडपत्र गर्दा चार प्रकारका स्थानीय तहमा भिन्नाभिन्नै दरको राजस्व तिर्नुपर्ने छ। जसअनुसार महानगरपालिका, उपमहानागरपालिक, नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा थैली अङ्कको क्रमशः २ दशमलव ५, २, २ र १ प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्ने छ।
आर्थिक ऐनले बकसपत्र, अंशवण्डा, मानो छुट्टिँदा, शेषपछिको बकसपत्रको लिखत गर्दा लगायतका सबै प्रकारका शीर्षकमा राजस्वका दरहरू तोकेको छ।
 
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहले असुल गर्नुपर्ने भए पनि तत्काल मालपोत कार्यालयले नै सङ्कलन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय छ। स्थानीय तहमा आवश्यक साधनस्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र कार्यालयको व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारबाट तोकिएको कार्यालयले सङ्कलन गर्ने आर्थिक ऐनमा लेखिएको छ।
 
घरजग्गाबाट सङ्कलित रकममध्ये साठी प्रतिशत स्थानीय तहमा र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ऐनमा तोकिएको छ।
 
त्यसैगरी सवारी–साधन करमा १ हजार सिसी सम्मका कार, जिप, भ्यान र माइक्रो बसमा वार्षिक २१ हजार, १ हजार १ देखि १५ सय सिसीसम्म २३ हजार, १५ सय १ देखि २ हजार सिसीसम्म ३० हजार, २ हजार १ देखि २५ सय सिसीसम्म ३५ हजार ५ सय, २५ सय १ देखि २९ सय सिसीसम्म ४१ हजार र २९ सय १ सिसीदेखि माथिका सबैमा ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ।
 
आर्थिक ऐनले ट्रेक्टरमा वार्षिक ४ हजार ५ सय, मिनिट्रक वा मिनिबसलाई २४ हजार ५ सय र ट्रक वा बसलाई ३३ हजार रुपैयाँ कर तोकेको छ। त्यस्तै १२५ सिसी सम्मको मोटर साइकलले वार्षिक २८ सय, १२६ देखि २५० सिसी सम्मको मोटर साइकलले ४५ सय, २५१ देखि ४ सय सिसी सम्मकोले ९ हजार र ४०१ सिसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलले १६ हजार ५ सय कर तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ।
 
सवारी साधन करबाट सङ्कलित रकममध्ये ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने गरी आर्थिक ऐनले तोकेको छ।
 
दहत्तर–बहत्तर शुल्कअन्तर्गत ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा र ग्रावेलमा प्रति क्युबिक फिट ३ रुपैयाँ, बालुवामा २ रुपैयाँ ५० पैसा, भरौट वा बलौटे माटोमा १ रुपैयाँ २५ पैसा र चुन ढुङ्गामा ३ रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ। दहत्तर–बहत्तर शुल्कको ६० प्रतिशत स्थानीय तहले र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने ऐन पारित गरिएको छ।
 
मनोरञ्जन करतर्फ चलचित्र घर, हाटबजार, मेला, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर तथा कन्सर्टमा टिकटमा उल्लेखित रकमको ५ प्रतिशत तोकिएको छ। 
 
प्रदेश १ ले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट १ अर्ब ४ करोड ६३ लाख २० हजार, सवारीसाधन करबाट १ अर्ब ४१ करोड ६० लाख १३ हजार र मनोरञ्जन करबाट १० करोड सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको छ।