काठमाडौं। सिन्डिकेट खारेजीसँगै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले यातायात व्यवसायीको समेत सहभागितामा कार्यदल गठन भयो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, विज्ञ सदस्य र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई सदस्यका रुपमा राखियो। तर, समिति गठन भए लगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महाशेठको ठाडो निर्देशनमा सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई मन्त्रालय तानिए।

केही दिन श्रम मन्त्रालय पठाइएको भए पनि अहिले उनी फेरि भौतिकमा फर्काइएका छन्। भट्टराई केही समययता जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन्। 'विशेष जिम्मेवारी'का लागि भन्दै मन्त्रालय तानिएका भट्टराई अहिले हाजिरी गर्दै घर फर्कँदै गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

महाशेठको रुची बेगर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको बलियो साथमा उनले सिन्डिकेट त हटाए, तर भौतिक मन्त्रालयले भने कार्यदलबाट उनैलाई बिदा गरिदियो। सिन्डिकेट खारेजीलाई संस्थागत गर्न सरकाले के गर्दै छ र कार्यदलले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने पनि उनलाई जानकारी छैन।

सधैंका लागि सकियो सिन्डिकेट?
सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारको काँधमा आएको छ। सरकारले असार मसान्तपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

कम्पनीमा दर्ता भएर यातयात व्यवस्था विभागबाट सेवा पञ्जीकरण गराएर मात्रै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय साउन १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरिए पनि त्यसलाई दीगो बनाउन र यातयात क्षेत्रलार्इ व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक  अध्ययन र पर्याप्त तयारी आवश्यक छ। तर, साउन लाग्दै लाग्दा कार्यदलले बल्ल काम थालेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। समितिका संयोजक शर्माका अनुसार उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि कम्तीमा पनि डेढदेखि दुर्इ महिनासम्म लाग्छ। 'शून्य विन्दूबाट काम थालिएको छ, यातयात व्यवसायी तथा विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गरेका छौँ,' उनले भने।

उनका अनुसार कार्यदलले बिमा, रुट निर्धारण, व्यवस्थापन, इजाजत, डिजिटल डायल सिस्टम, इटिकेटिङ, सडक सुरक्षा संकेत, सार्वजनिक सवारीसाधनको गति निर्धारणलगायत समग्र यातायातलार्इ व्यवस्थापन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ।

प्रतिवेदनमा अहिले देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सुझाव दिर्इने छ। कार्यादलले विद्यमान यातायात तथा सवारी ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा व्यवस्था भएको र कार्यान्वयनमा आउननसकेको नियमलार्इ कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।

सरकारी निर्णयको विपक्षमा व्यवसायी
सरकारले यातायात व्यवस्था समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको भए पनि व्यवसायीहरु भने यसको विपक्षमा छन्।  पश्चिम यातायात व्यवसायी संघ, नारायणी यातयात व्यवसायी संघ, अरनिको यातयातलगायतका देशका ठूला भनेर चिनिएका समितिहरु कम्पनीमा गएका छैनन्।

'सरकार यातायात व्यवसायीप्रति सकारात्मक छ, हाम्रो सम्पत्ती रोक्का रहेको छ। समिति नवीकरण नगर्ने जस्ता विषयमा सकारात्मक निर्णय हुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ एक व्यवसायीले भने।