फाइल फोटो
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच बर्षपछि निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर घटाउने भएको छ। पाँच प्रतिशत रहेको स्प्रेड दरलाई ४.८ प्रतिशतमा झार्न लागिएको हो।
 
बुधबार सार्वजनिक गर्न लागिएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट स्प्रेड दर घटाउने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो। राष्ट्र बैंकले २०७० असोज २४ गतेबाट पहिलो पटक स्प्रेड दर कार्यान्वयमा ल्याएको थियो।
 
कतिपय बैंकहरुले पाँच प्रतिशतभन्दा बढि स्प्रेडमा काम गरिरहेका छन्। बैंकहरुले स्प्रेड दरलाई गम्भिर रुपमा नलिइ मनपरी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७४ फागुन २८ गते कारवाही गरिने निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो। त्यसपछि चैतको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैंकमध्ये तीन वटाले पाँच प्रतिशतभन्दा माथि स्प्रेडमा काम गरेको फेला परेको थियो।
 
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षकै मौद्रिक नीतिमा पनि स्प्रेड दर घटाउने घोषणा गरेको थियो। तर, उसले घटाएर कतिमा झार्ने उल्लेख गरेको थिएन। यसपाली भने 'पाँच बर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति' अनुसार स्प्रेड दर ४.८ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गर्न लागेको छ।
 
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बैंकहरुको नाफा उच्च भएको भन्दै ब्याज दर नियन्त्रणका लागि स्प्रेड दर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएको थियो। त्यसलगत्तै आएको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाले स्प्रेड दर घटाउने बारे बोलेको थियो।
 
स्प्रेडका बारेमा बाणिज्य बैंकहरुले नबोले पनि विकास बैंकहरुले ६ प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएका थिए। लघुवित्त संस्थाहरुको व्याजमा लगाइएको अंकुसलाई फुकुवा गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। सरकारी दबाबमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुले १८ प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
 
लघुवित्तहरुले बैंकहरुसँग १२/१३ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लगेर १८ प्रतिशतमा लगानी गर्दा टिक्नै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यसैलाई संवोधन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। यस बारेमा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयको समेत राय लिने छ।
 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजारको ब्याज दरलाई सुविधाजनक अवस्थामा पुर्याउन पनि केही नीतिहरु लिने भएको छ। खासगरी आधार ब्याज दरमा जोडिने प्रिमियम ब्याजका बारेमा राष्ट्र बैंकले बोल्ने छ।
 
राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई स्वेच्छिक रुपमा अगाडि बढाउने छ। उसले मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकहरुबीच हुने मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने ब्यवस्था समेट्ने छ।
 
राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाका बारेमा पनि केही व्यवस्था गर्ने छ। दुईमध्ये एक विकल्प अपनाएर शेयर लगानीकर्ताहरुको 'मार्जिन कल' को समस्या संवोधन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। यसबारेमा अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।
 
राष्ट्र बैंकले संस्थापक निक्षेपको हकमा पनि संवोधन गर्ने छ। अहिले कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत मात्र संस्थागत निक्षेप लिन पाइने ब्यवस्था छ। यसमा एउटै संस्थाबाट निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
 
राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको ठूला शाखाहरुको अनिवार्य रुपमा छुट्टै लेखापरीक्षण गर्ने नीति पनि ल्याउने भएको छ। कति पोर्टफोलियो भएको शाखाको लेखापरीक्षण गर्ने बारे राष्ट्र बैंकले पछि निर्देशिका जारी गर्ने छ। वित्तीय स्थायित्वका लागि छुट्टै लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। अहिले छुट्टै लेखापरीक्षण स्वेच्छिकजस्तै थियो।