काठमाडौं। विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याएर नेपालमा कर्जा प्रवाह गर्दा महँगो पर्ने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै 'हेजिङ फण्ड' स्थापना गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेपनि हेजिङका कारण महँगो पर्ने भएपछि बैंकहरु पैसा ल्याउन इच्छुक देखिएका छैनन्।
 
विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) बाट ऋण लिनका लागि आधा दर्जन बढी बैंकले सम्झौता गरिसकेका छन्। अन्य केही बैंकले अन्य विदेशी वित्तीय संस्थासँग अनौपचारिक कुराकानी पनि गरिरहेका छन्।
 
तर त्यहाँबाट ल्याइने पैसा महँगो पर्ने भएपछि उनीहरु निरुत्साहित भएका छन्। उनीहरुको हेजिङ लागत घटाउँदै सस्तोमै पैसा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले हेजिङ फण्ड आफैले स्थापना गर्ने भएको हो।
 
आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा हेजिङ फण्डको व्यवस्था गरिने छ। राष्ट्र बैंकले लिबोर दरमा तीन प्रतिशतसम्म थपेर ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। अहिले लिबोर दर साढे दुई प्रतिशत छ। यसमा तीन प्रतिशत प्रिमियम थप्दा ब्याज साढे पाँच प्रतिशत पुग्छ।
 
तर विदेशी मुद्रामा ल्याइने भएकाले त्यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि 'हेजिङ' गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ नभएका कारण नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट सूचीमा पर्दैन। त्यसैले हेजिङ दर ६/७ प्रतिशतसम्म पुग्ने हुन्छ। हेजिङ लागतसमेत थपेर त्यो पैसा नेपाल आउँदा लागत १२/१३ प्रतिशत पुग्छ। यसमा बैंकले मार्जिन राखेर ऋण दिन्छन्। त्यसो हुँदा यसको ब्याज पनि १५/१६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ।
 
त्यही भएर राष्ट्र बैंक आफैले हेजिङ गरेर लागत कम गर्ने विकल्पमा जान खोजेको हो। 'आगामी मौद्रिक नीतिमा हुने मूख्य सुधार र नयाँ ब्यवस्था पनि हेजिङ हुने छ' लेखन कार्यमा खटिएका एक उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'यसमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत छ।'
 
बैंकर्स संघमा पनि यस बारेमा कुराकानी भएको थियो। त्यहाँ अधिकांश बैंकलाई हेजिङ गर्ने शुल्क दुई/साढे दुई प्रतिशतको हाराहारीमा होला भन्ने थियो। तर अलिकति अध्ययन गरेपछि हेजिङको शुल्क ६.७ प्रतिशतसम्म निस्कियो। 'सोचेभन्दा निकै महँगो पर्ने भएपछि बैंकहरु हच्किएका पनि छन्' एक बैंकरले भने, 'नेपालको आन्तरिक निक्षेप नै बरु सस्तो देखिएको छ। भविष्यमा तरलता सहज भएमा अझ सस्तो हुन्छ।'
 
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा अर्थमन्‍त्री डा. युवराज खतिवडाले हेजिङ फण्डको कुरा गरेपनि त्यो पूँजी बजारसँग सम्बन्धित छ। विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित नभएकाले राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयसँग कुराकानी समेत गरेको छ।
 
सरकारले आगामी बर्ष आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि पूँजी परिचालन ब्यापक रुपमा हुनु पर्छ। आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै पूँजी परिचालन हुने अवस्था छैन। 'त्यही भएर विदेशी मुद्रा ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको हो' स्रोतले भन्यो, 'अहिलेकै अवस्थामा त्यो पैसा आउँदैन। हामीले लागत कम गर्न बैंकलाई सहयोग गर्यौं भने पैसा आउँछ र सरकारी उद्देश्य पूरा हुन्छ भनेर हेजिङ गर्ने ब्यवस्था मिलाउन लागिएको हो।'
 
स्रोतका अनुसार, मौद्रिक नीतिमा हेजिङ फण्डको ब्यवस्था मात्र हुने छ। बाँकी बिषय कार्यविधि बनाएर लागू गरिने छ। त्यसका लागि केही समय लाग्छ।
 
राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्यवस्था गरेर पैसा ल्याउने बाटो खोलिदिए पनि विदेशी अन्य बैंकहरुबाट नेपाली बैंकले ऋण पाउन मुस्किल छ। नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएको र लगानी सुनिश्चितता पनि कमजोर रहेको भन्दै विदेशी बैंकले पैसा पत्याउन मुस्किल छ। केन्द्रीय बैंकले हेजिङ आँफैले गरिदिँदा उनीहरुको विश्वास बढ्ने र पैसा आउने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
 
विदेशी बैंकले पैसा नदिनुको अर्को कारण बैंकहरुले धितो राख्न नपाउनु पनि हो। राष्ट्र बैंकले कुनै किसिमको धितो, जमानत र ग्यारेन्टी दिन नपाइने ब्यवस्था निर्देशनमा गरेको छ। विदेशी बैंकले धितोबीना नेपाली बैंकलाई पत्याउने अवस्था नरहन सक्छ। तर राष्ट्र बैंक आफैँ एक कदम बढेर हेजिङ गरिदिँदा पैसा आउन सहज हुने  स्रोतहरुको दावी छ।
 
राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने पक्षमा छलफल थालेको छ। अर्थमन्त्रीले पनि भारतीय मुद्रामा बैंकहरुले ऋण ल्याउने ब्यवस्था गर्न सकिने सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले यसपाली मौद्रिक नीतिमा यसलाई पनि समेट्न सक्छ।