श्रीनगर सल्यानकी चन्द्रावती बुढाथोकीको दैनिकी हाल निकै सहज हुँदै गएको छ । सिलाई कटाई पेशाबाट दैनिक सात सयको कमाईले आर्थिक रुपमा सबल हुँदै गएकी छिन् उनी ।

लघुवित्त वित्तीय संस्था उनको यस सफलतामा सहयोगी बनेको छ । तीन वर्ष अघि पन्ध्र हजार कर्जा लिई शुरु गरेको व्यवसायबाट अहिले उनी लगायत केही महिलाहरुले पनि रोजगारी पाएका छन् ।शीतलनगर, रुपन्देहीकी सुनकेशरी चौधरी मासिक झण्डै एक लाख रुपैया आम्दानी गर्छिन । दश वर्ष अघि आफ्नै गाउँमा शाखा स्थापना गरेको एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लघु कर्जा सुविधा लिई किराना पसल शुरु गरेकी उनको अहिले फर्निचर निर्माण व्यवसाय पनि संचालनमा रहेको छ । व्यवसायिक आम्दानीबाट घर जग्गा समेत जोडिसकेकी उनले हाल ट्याक्टर र मोटरसाइकल समेत खरीद गरेकी छन् ।

यस्ता थुप्रै विपन्न परिवारको जीवनचर्या सहज बनाउन लघुवित्त संस्थाहरुले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका उदाहरणहरु पाइन्छन् । सन् १९७०को दशकमा साना किसान विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गरीबी न्यूनीकरणको औजारका रुपमा शुरु भएको लघुकर्जा सेवालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा सन् १९९०को दशकमा ग्रामिण बैंक वित्तीय प्रणालीका रुपमा विकास गरियो ।

  त्यसपछि सन् १९९३ देखि निजी क्षेत्रबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय सेवाहरु ग्रामिण जनतालाई प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । मुलुक भरी हाल ६३ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना २१७५ शाखाहरु मार्फत वित्तीय सेवाहरु प्रवाह गरिरहेका छन् । यी संस्थाहरुको झण्डै १२७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरी ४२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ ।

कारोबारका आधारमा बाणिज्य बैक तथा विकास बैंक पछि वित्तीय क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्था तेश्रो स्थानमा देखिन्छ । तर संख्यात्मक हिसाबले भने बाणिज्य बैंकहरु पछिको ठूलो शाखा संजाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै रहेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानीयोग्य पूँजीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइने सापटीको अनुपात सबैभन्दा बढी रहेको छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने स्वीकृति नभएको हुँदा सदस्यहरुबाट संकलित निक्षेपको अनुपात २४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यद्यपी शेयर बजारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शेयर ब्लू चिप स्टकका रुपमा कारोबार भइरहेको देखिन्छ ।

समस्या तथा चुनौती
मुलुकमा हाल संचालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ६३ रहे पनि वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रुपमा वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका गैर सरकारी संस्थाहरुको संख्या २४ रहेको छन्।

ती संस्थाहरु पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको घ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकृति लिने क्रममा रहेका छन् । त्यस्तै केही नयाँ संस्थाहरु पनि स्वीकृतिका निम्ति अन्तिम चरणमा छन् । त्यसकारण आगामी एक वर्ष भित्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या एक सय नाघ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यसरी संख्यात्मक रुपमा वृद्धि हुने लघुवित्त संस्थाहरुको गुणात्मक वृद्धि भन्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अझ बढ्दै जाने निश्चित प्रायः छ । यसबाहेक दक्ष कर्मचारीहरुको अभावका कारण हाल न्यून रहेको निष्कृय कर्जाको अनुपात पनि बढ्दै जाने देखिन्छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइने सापटी नै लगानीयोग्य पूँजीको प्रमुख श्रोत भएको हुँदा हाल देखिएको तरलता अभावका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु अझ बढी आक्रान्त देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कममा लगानी गर्न रोक लगाइएको निहुँमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट मनपरी ढंगले ब्याज असुल गरिरहेको अवस्था छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सदस्यहरुलाई गरिएको कर्जा प्रवाहमा अधिकतम १८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका कारण नयाँ स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई अस्तित्वका लागि नै संघर्ष गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको पाइएको छ ।मुलुकको भौगोलिक विकटता तथा उचित पूर्वाधारको अभावका कारण दूर दराजमा स्थापना भएका लघुवित्त संस्थाहरु असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । जसका कारण नयाँ लघुवित्त संस्थाहरु भौगोलिक रुपमा सहज र शहरोन्मुख ग्रामिण क्षेत्रमा थुप्रिएका छन् । यसले गर्दा सदस्यता तथा कर्जा प्रवाहमा बढ्दो दोहोरोपना र यसको उचित जानकारीका अभावमा धेरै लघुवित्त संस्थाहरु जोखिममा रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।

सूचना प्रविधिको उपयोगमा लघुवित्त संस्थाहरु अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दाँजोमा निकै पछाडि देखिन्छन् । संस्थाहरुमा उचित प्रकारको कोर बैंकिङ सिस्टमको समेत अभाव देखिन्छ । हाल प्रयोगमा रहेका स्वदेशी सफ्टवेयरहरु पूर्ण छैनन् । विदेशी सफ्टवेयरहरुमा लगानी गर्नसक्ने क्षमता सबै संस्थाहरुमा छैन । यद्यपी हाल केही पुराना संस्थाहरु ट्याबलेट बैंकिङ जस्ता प्रविधिको उपयोग गर्ने क्रममा छन् ।

समाधानका उपायहरु
बजेटमा लघुवित्त संस्थाहरुबाट लिइएको कर्जा नतिर्ने सदस्यलाई नागरिक सुविधाहरुबाट वंचित गरिने घोषणा गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएमा विनाधितो प्रदान गरिने लघुकर्जाहरुको भुक्तानी दर वृद्धि हुन गई निष्कृय कर्जामा कमी आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यसका साथै लघु कर्जाको दायरालाई वृद्धि गरी कर्जा सूचना केन्द्र व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।यसका लागि नियामक निकायले सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जाको विवरण अनिवार्य कर्जा सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई भर्खरै सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नितिले पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरु मुलुकका गरीब तथा पिछडिएका वर्गको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हुँदा त्यस्ता वर्गबाट चर्को ब्याज असुल गर्नु उपयुक्त नहुने हुँदा ब्याजदर सीमा तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । तर, लगानीयोग्य कोषको सहज उपलब्धतालाई भने केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सापटी सुविधा उपलब्ध गराउँदा अन्य सामान्य कर्जा सरह ब्याज दर असुल गर्नु उपयुक्त नहुने हुँदा लघुवित्त कर्जाको ब्याजदरको सीमा तोकिनु आवश्यक देखिन्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुमा सूचना प्रविधिको समुचित उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका निम्ति सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरुले सूचना प्रविधिका लागि लगानी गर्न कोर बैंकिङ सिस्टममा एकरुपता ल्याउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । केन्द्रिय बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई सबै स्थानीय तहमा शाखाहरु खोल्ने निर्देशन दिइसकेपछि लघुवित्त संस्थाहरुको प्रतिस्पर्धा वाणिज्य बैंकहरुसँग पनि हुने देखिन्छ । त्यसकारण व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति पनि लघुवित्त संस्थाहरु सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगतर्फ उन्मुख हुनुअति आवश्यक छ ।

मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन
लघुवित्त संस्थाहरुका यस्तै समस्याहरुलाई मौद्रिक निति मार्फत आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । लगानीयोग्य पूँजी परिचालनका लागि लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि वैदेशिक मुद्रामा समेत ऋण लिन सक्ने व्यवस्थाबाट लगानीयोग्य पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।

यद्यपी सुशासनका क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरु कमजोर देखिएकोले तत्कालै कुनै वैदेशिक वित्तीय संस्थाले विश्वास गर्नसक्ने सम्भावना भने न्यून छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको संजालमा आबद्ध हुन अनिवार्य गर्ने तथा बिना धितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने लघुकर्जा एक ऋणीले एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट लिँदा एकल कर्जा सीमा नाघ्न नपाउँने व्यवस्था मौद्रिक नितिमा उल्लेख गरी केन्द्रीय बैंकले कर्जामा दोहोरोपना केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

संख्यात्मक रुपमा वृद्धि भएको लघुवित्त संस्थाहरुको गुणात्मक वृद्धिलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक निति मार्फत नयाँ संस्था दर्तालाई स्थगनलाई निरन्तरता दिँदै लघुवित्त संस्थाहरुबीच गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा निति तर्जुमा गरिने घोषणा गरिएको छ । यसले लघुवित्त संस्थाहरुको व्यवसायिक गतिविधिको गुणस्तरीयता अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ ।

गाउँपालिकामा अवस्थित लघुवित्त संस्थाहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई सदस्य वा गैर सदस्य व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम संचालनका लागि रु. दश लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नितिमा गरिएको छ जसले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायिक दायरालाई बढाउने प्रयास भएको छ ।
हालको परिस्थितिमा वृद्धि हुँदै गरेको बैंक ब्याज दरका कारण जटिल अवस्थामा रहेका लघुवित्त संस्थाहरुलाई मौद्रिक निति मार्फत कोष लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नसक्ने व्यवस्थाबाट राहत अनुभव भएको छ । यद्यपी केन्द्रिय बैंकले गरीब तथा विपन्न वर्गबीच कार्य गर्ने हुँदा सहज र सरल ब्याज दरमा लगानीयोग्य पूँजीको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्नेमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जाको ब्याजदर वृद्धितर्फ प्रोत्साहित गर्नु त्यति व्यवहारिक नहुने देखिन्छ ।

तर, मौद्रिक निति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका निम्ति अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने तथा वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका निम्ति १० प्रतिशत, विकास बैंकहरुका लागि ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ७ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाबाट भने हाल देखिएको तरलताको समस्या केही हद सम्म सहज भई कर्जाको ब्याजदरमा कमी आउनसक्ने सम्भावना भने देखिएको छ । यसबाट पनि लघुवित्त संस्थाहरु लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ ।