दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो ३ अर्ब जसले हराइदियो हाइप्रोफाइलको निन्द्रा, कसरी तान्न खोजियो पैसा?

सविन मिश्र/बिजमाण्डू
२०७५ साउन १ गते १६:०० | Jul 17, 2018
दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो ३ अर्ब जसले हराइदियो हाइप्रोफाइलको निन्द्रा, कसरी तान्न खोजियो पैसा?


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं।असार अन्तिम साता लागेसँगै अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासन ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य जसरी पनि भेट्ने ध्याउन्नमा थियो।

राजस्वका नियमित स्रोतका अतिरिक्त केही वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरेर भएपनि लक्ष्य भेट्टाउने प्रयासमा अर्थ मन्त्रालय थियो।राजस्व प्रशासनले निर्धारण गरेको लक्ष्य आर्थिक वर्षको सुरुका १० महिनासम्म भेटिएको थिएन। त्यसकारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा लक्ष्य भेट्न मुस्किल परिरहेको थियो।

नियमित स्रोतबाहेक सरकराले विभिन्न कोषमा रहेका पैसा राजस्व शीर्षकमा जम्मा गराउने रणनीति पनि अघि सार्योा। विगतमा यस्तै प्रयासबाट अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कोषहरुमा जम्मा भएको पैसा राजस्व शीर्षकमा तानेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिनु दुर्इ दिनअघि अर्थ मन्त्रालयको आँखा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा पर्योक। प्राधिकरणले कर दायित्वबाहेक आफ्नो कोषमा जम्मा गर्ने गरेको यो रकम अर्थले तान्ने प्रयास असार ३१ गते आइतबारबाट थाल्यो।

विगतमा पनि प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको १६ अर्ब रुपैयाँ यसैगरी राजस्व खातामा तानिएको थियो। यसपटक पनि अर्थले आफू मातहत रहने पैसा दिन प्राधिकरणलाई ताकेता गरेको हो।

असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागेको मिति २०७४ भदौ १४ पछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ती खारेज भएका कारण प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा पदमुक्त भए। झाले आफ्नो पनुर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए र एकदिनपछि आफैँले फिर्ता लिए।

अध्यक्ष बाहिरिएपछि असार २७ गते सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पत्र पठायो। तर त्यसको २४ घण्टा नबित्दै खनालले मन्त्रालयबाट दोस्रो पत्र पाए। त्यसमा लेखिएको छ, 'दैनिक कामकारबाही मात्रै गर्नु।'

पहिलो पत्र बुधबार पाएका खनालले विहीबारका लागि सञ्चालक समिति बैठक डाँके। तर दोस्रो पत्र प्राप्त भएपछि उनले डाकेको सञ्चालक समिति बैठक त्यत्तिकै तुहियो।

यसरी सुरु भयो ३ अर्बको माथापच्छी
राजस्वको लक्ष्य पुरा हुने/नहुने अवस्थाकाबीच आइतबार राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनाललाई फोन गरे र ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला गरिदिन आग्रह गरे।

खनालले ढुंगानालाई सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने अवस्था नरहेको र आफूसँग दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम ट्रान्सफर गर्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट जवाफ दिए। ढुंगानाको जवाफपछि खनाललाई सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालको फोन आयो। ढकालले पनि ३ अर्ब राजस्व खातामा पठाइदिन आग्रह गरे।

खनालले त्यसको जवाफमा आफूलाई मन्त्रालयबाटै विहीबार पठाइएको पत्रको व्यहोरा हेर्न जवाफ दिए। उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्, रकम ट्रान्सफर गर्न निर्देशित पत्रको जवाफ 'अधिकार नभएको र अधिकार बाहिरको काम गर्न नसक्ने' दिए।ढकालको निर्देशनपछि प्राधिकरणले नटेरेपछि सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले खनाललाई फोन गरे। उनले पनि त्यही निर्देशन दिए। जवाफ खनालले एउटै दिए, 'अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन, मैले दिन मिल्दैन।'

आइतबार यत्तिकै बितेपछि सोमबार फेरि सहसचिव ढकालले वरिष्ठ निर्देशक खनाललाई अर्को पत्र पठाइएको र पत्रमा भएको व्यहोराअनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला गर्न निर्देशन दिए। ढकालले राजस्व खातामा ३ अर्ब ट्रान्सफर नभए 'ब्याक फायर'  हुने चेतावनी खनाललाई दिए।

खनालले फेरि पत्रको जवाफ पत्रमार्फत नै दिए, 'अधिकार छैन र सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय नभएको कुरा गर्न सक्दिनँ।'प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने आफ्नो अडान निरन्तर राखिरह्यो। यअसघि सञ्चालक समितिको निर्णयमार्फत १६ अर्ब राजस्व खातामा पठाएको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायले अहिले सञ्चालक समिति बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेको र अधिकार प्रत्यायोजन नभएको भन्दै कानुनबाहिर जान नसक्ने अडान कायमै राख्यो।

सोमबार अबेर रातिसम्म अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनका कर्मचारी रेभेन्यु मेनेजमेन्ट इन्फरमेसन् सिस्टम (आरएमआइएस) रिफ्रेस गरिरहे। उनीहरुको एउटै तनाव थियो, '७ खर्ब ३१ अर्ब कसरी पुरा गर्न?' त्यतिबेला एभरेष्ट बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम एकैपटक आरएमआइएसमा इन्ट्री भयो।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मातहत रहेको यो सिस्टममा पौने १२ बजे राजस्वको लक्ष्यअनुसार असुली भएको देखियो। र, सबै कर्मचारीको हराएको निन्द्रा फर्कियो। प्राधिकरणले पनि आफ्नो अडान कायमै राख्यो, 'कानुनमा लेखिएको छैन। अधिकार पनि छैन। कसरी दिउँ यो ३ अर्ब?'