.jpg)
काठमाडौं। बाणिज्य बैंकहरुले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिशतबाट साढे चार प्रतिशतमा झार्नु पर्ने भएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले भने पाँच प्रतिशतभन्दा बढाउन पाउने छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्दशन जारी गर्दै ऋणको ब्याज दर घटाउन पहल गरेको हो। यद्यपी घटेको स्प्रेड भने २०७६ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। अहिले सात वटा बाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर साढे चार प्रतिशत माथि छ। तीन वटाको स्प्रेड पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ।
अब राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर नघाएर लगानी गर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने छ। स्प्रेड घटेसँगै बैंक ऋण केही सस्तो हुने छ भने बैंकको नाफामा सामान्य संकुचन आउने छ।
बोलकबोल आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याज दरमा पनि सीमा तोकिएको छ। अबदेखि प्रकाशित ब्याजभन्दा एक प्रतिशतमाथि गएर मात्र बोलकबोल गर्न पाइन्छ। पहिले २ प्रतिशतमाथिसम्म बोलकबोल गर्न पाइन्थ्यो।
नयाँ ब्यवस्थाले बैंकहरुको निक्षेप लागत केही घट्ने छ। यसले गर्दा आधार दर कम भइ ऋणको ब्याज दर पनि घट्ने छ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको मनोमानी कम गर्न तथा बैंकहरुलाई सर्वसाधारणमा गएर निक्षेप परिचानल गर्न निक्षेप संकलन सीमामा अंकुस लगाएको छ। विगतमा एउटै संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट कुल निक्षेपको २० प्रतिशतसम्म पैसा बैंकले लिन पाउँथे। अब भने १५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने छन्।
