काठमाडौं। साउन लागेपछि चलाउने गरी जेठ-असारमा स्वीकृत गरिएको बैंक ऋण व्यवसायीले लैजान आनाकानी गर्न थालेका छन्। व्यापार, व्यवसायका लागि महिनौ धाएर ऋण मिलाएका व्यवसायीले बैंकले दिँदा पनि अस्विकार गरेका हुन्।

बैंकमा ऋण योग्य पूँजीको अभावका कारण व्यवसायीले गत आर्थिक बर्ष भनेजति पैसा पाएका थिएनन्। असारे विकासका कारण सरकारी पैसा असार अन्तिम सातादेखि बैंकहरुमा आएर तरलता बढ्छ अनि साउनमा दिउँला भनेर बैंकले ब्यवसायीलाई भनेका थिए। त्यही अनुरुप बैंकबाट व्यवसायीले साउनबाट ऋण चलाउने गरी फाइल स्वीकृत गराएका थिए।

सरकार र राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिका कारण व्यवसायीले स्वीकृत गरेको पैसा लिन बैंक गएका छैनन्। सरकारी नीति अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र मागेर मात्र पैसा दिन निर्देशन दिएको छ। जसका कारण बैंकहरुले कर चुक्ता प्रमाणपत्र माग्न थालेका छन्। त्यसपछि व्यवसायीले पहिले स्वीकृत गराएको ऋण लिन चासो नदेखाएको बैंकरहरुले बताएका छन्।

'सरकार कसिकसाउ गर्ने अभियानमा लागेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ। त्यही कारण अहिले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने अवस्था छैन भन्दै ब्यवसायीले स्वीकृत गराएको ऋणका बारेमा पनि चासो राख्न छाडेका छन्,' बैंकर्स संघका एक कार्यसमिति सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने।

राष्ट्र बैंकले पुरानै ऋण नवीकरण गर्दा पनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ। बैंकरका अनुसार, सरकारी तथा राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण ब्यवसायीहरुमा अन्यौलता देखिएको छ।

'पर्याप्त समय नदिइ राष्ट्र बैंकले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र खोजेपछि सरकारी नीतिप्रति व्यवसायी संशकित भएका छन्' ती बैंकरले भने, 'केही समय पर्खने मुडमा उनीहरु देखिन्छन्।'

खासगरी आयात व्यापारमा रमाइरहेका व्यवसायीहरुले बैंक ऋण माग्न छाडेका छन्। सरकारी नीति अनुसार व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउने वासलात र ऋणका लागि आवेदन दिने वासलात एउटै हुनुपर्छ।

'विगतमा सरकारलाई घाटाको र बैंकमा नाफाको वासलात देखाएर ऋण स्वीकृत हुँदै आएको थियो' ती बैंकरले भने, 'त्यो बाटो ठप्प भएका कारण पनि व्यवसायीले ऋण लिन चासो नदेखाएका हुन्।'

बैंकहरुसँग ऋण लिन औषत १५ दिन समय लाग्छ। बैंकहरुले ग्रहकको योजना, आम्दानी, योजनाको संभावना अध्ययन गरेर मात्र ऋण दिने प्रकृया सुरु गर्छ। ऋण लिने सम्पूर्ण कागजी तथा कानुनी प्रकृया सकेपछि ग्राहकहरु पैसा लिन नआएका हुन्।

उदाहरणका लागि, सरकारलाई घाटाको वासलात देखाएर कतिपय व्यवसायीले २० करोड लैजान्थे। अब सरकारलाई देखाएको वासलात लिएर बैंकमा ऋणको आवेदन दिनुपर्छ। यसो हुँदा २० करोडको ऋण पनि नवीकरण हुने अवस्था छैन। हिजो उच्च घाटा देखाइरहेका व्यवसायीले आज बैंकसँग ऋण लिन नाफाको बासलात देखाउँदा कर कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्ला कि भन्ने डर व्यवसायीमा छ।

'मेरो संगतमा आएका व्यवसायीहरु त्रसित देखिन्छन्' अर्का एक बैंकरले भने, 'बैंकका लागि आगामी दिनमा सरकारी नीतिले निक्कै फाइदा पुर्याउँछ। तर तत्काललाई भने ऋण नगएर भने केही समस्या हुन्छ।

उनका अनुसार, ग्राहकसँग उठाएको निक्षेपमा हरेक दिन ब्याज तिरिरहनु परेको छ। तर प्रकृया सकिसकेको ऋण लिन ग्राहक नआउँदा बैंकहरुलाई दोहोरो व्ययभार पर्छ। 'अहिलेको अन्यौलताले पहिलो त्रैमास (असोजसम्म) ऋण कमै जान्छजस्तो देखिन्छ' ती बैंकरले भने।

दिन ठिक्क पारेको ऋणसमेत नजाने तर निक्षेप विस्तारै बढ्न थालेपछि केही बैंकले बचत खाताको ब्याज घटाउन थालिसकेका छन्। एनआइसी एसियाले ७ प्रतिशतको स्कीममा ल्याएको बचतको ब्याज पाँच प्रतिशतमा झारिसकेको छ। अन्य केही बैंकले पनि उच्च ब्याज दर दिइरहेको पुरानो बचत खाताको ब्याज घटाउन थालिसकेका छन्। उनीहरुले चलाखी गरेर नयाँ बचत खाता सञ्चालन गरेर त्यसमा मात्रै पुरानै ब्याज दिइरहेको 'भ्रम' दिइरहेका छन्।

बैंकहरुसँग उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रवाहेक व्यापारिक प्रयोजनका ऋण व्यवसायीहरुले नलगेका हुन्। उत्पादनमूलकतर्फ सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट तथा स्टील उद्योग, अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा जान लागेको ऋण पनि गएको छैन। सेवा क्षेत्रतर्फ होटल, यातायात, स्कुल–कलेज, हस्पिटलको ऋण पनि व्यवसायीले लगेका छैनन्। साना तथा मझौला (एसएमइ) तर्फको ऋणसमेत ग्राहकले लैजान छाडेका छन्।