काठमाडौं। नेपाललाई आगामी ५ वर्षका लागि सहयोग दिने खाका विश्व बैंकले तयार गरेको छ। हाम्रो सरकारको ५ वर्षको कार्यकालसँग मेल खानेगरी उसले खाका बनाएको छ। हाम्रो विकासको आवश्यकता र हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्र तथा त्यसमा विश्व बैंकले थप सहयोग गर्न सक्ने क्षेत्रको विषयमा विश्व बैंकको निमन्त्रणामा हामी त्यता जान लागिरहेका छौँ। 

 

हामी यस अवसरमा ५ वर्षको सहायता रणनीतिमा मात्रै कुरा गर्दैनौं। नेपालको, अहिलेको अवस्था, विकासप्रति जनताको अपेक्षा, हाम्रो उपलब्ध साधन स्रोत, संघीयता कार्यान्वयन र संघीयताको विकासलाई समृद्धिको आधार बनाउँदा स्थानीय र प्रदेशतहसम्मबाट प्रवाह हुने स्रोतका विषयमा छलफल हुन्छ। हामी पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक साधन स्रोतको परिचालन गर्छौं। तर त्यतिले मात्रै हाम्रो विकास र समृद्धिको आवश्यक पूर्ति गर्न संभव छैन। त्यसो भएको हुनाले पुरक सहयोगका रूपमा हामी दातृ निकायको सहयोगलाई परिचालन गर्न छलफल गरिरहेका छौँ। 

 

विश्व बैंकसँगसँगै विश्व बैंक समूहका अरू संघ संस्था पनि छन्। सहायताका लागि हामीसँग धेरै ढोका हुन्छन्। विश्व बैंकबाहेक एमसिसी, युएसएआइडी र युएनडिपीसँग पनि हामी छलफलमा हुन्छौं। हामी वासिङ्टनमा उपलब्ध हुने दुई पक्षीय र बहुपक्षीय निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्छौं। तीनदिनको बसाईमध्ये एक दिन 'नेपाल डे'को आयोजना गरिँदै छ। नेपाल डेमा हामी हाम्रो रोडम्याप, आवश्यक सहायता र स्रोतबारे प्रस्तुति दिनेछौं। दुई पक्षीय छलफल त्यहाँ हुनेछ। 

 

दीगो विकासले निर्धारण गरेका लक्षहरू, त्यसलाई हासिल गर्न आवश्यक स्रोत र ठुला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन आवश्यक स्रोतलाई सहायता परिचालन गरेर परिपूर्ति गर्न खोजिरहेका छौँ। यसको अतिरिक्त दातृ निकाले दिने सहायताको संघीयतामा सदुपयोग, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो दृष्टिकोण त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौं। दातृ निकायले पनि अहिले खोजिरहेको त्यही नै हो। त्यसको अतिरिक्त नेपाललाई धेरै सहायता दिने एमसिसीसँग पनि आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्नेछौं। 

 

नेपालको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। केहीले लगानी पनि गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूसँग पनि छुट्टै छलफल हुन्छ। नेपालमा लगानी गर्न आउने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई हामी लगानीका क्षेत्रबारे बताउछौँ। लगानीका क्षेत्रबारे जानकारी दिन्छौं। विश्व बैंकसँग हामी यो आयोजनामा लगानी गर भनेर अहिल्यै भन्दैनौँ। विश्व बैंकबाट आयोजना भन्दा पनि नीतिगत सहयोगमा जोड गर्दैछौँ। 

 

बजेट सहायतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने कुराहरू सोच्दैछौँ। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग आइरहेको छ। अहिले चौथो चरणमा त्यो पुगेको छ र करिब ४० अर्ब रूपैयाँका दरले आइरहेको छ। त्यसैगरी ऊर्जा र वित्त क्षेत्रमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमा अघि बढेका छौँ। आइडाको पाँच वर्षे साइकल जुन छ, त्यसमा उसले गर्ने सहयोगलाई अझै बलियो रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने हाम्रो अपेक्षा र त्यसका लागि चाहिने स्रोत परिचालनमा हामी छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न र पूर्वाधारमा कति स्रोत अपुग छ भनेर भनिसकेका छौँ। सरकारले लगानी गरिरहन पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत स्रोत अपुग छ। त्यो पूरा गराउन पनि हामीले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र ती स्रोत मध्येको एउटा ढोका दातृ निकायका सहयोग हो। हामी सिद्धान्तत कार्यक्रमको विषयमा जान्छौं। 

 

पूर्वाधारमा सरकारको प्रथमिकता भनेको सिचाइ, ऊर्जा र सडक भए। केही ठुला आयोजना जुन बजेटमा भनिएको छ त्यसमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि खोज्छौँ। पर्यटन पूर्वाधार, विमानस्थल, सडकलगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आउन सक्छ। हामी सहायता मात्रै नभई निजी लगानी बढाउने हिसाबले सोचिरहेका छौँ, त्यसैका लागि काम गर्छौं। 

 

प्राविधिक र क्षमता विकासका लागि विश्व बैंकले अनुदान पनि दिन्छ। त्यो लिएका पनि छौँ। ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्दा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट अनुदानको धेरै आशा गर्नु पनि हुँदैन। अर्को कुरा व्यावसायिकरूपमा संभव र सफल हुने आयोजनामा ऋण लिन पनि पछि पर्नु हुँदैन। वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापनजस्ता केही क्षेत्रमा अनुदान हुन सक्छ। बाँकी क्षेत्रमा ऋण नै लिने हो। 

 

अहिले राम्रो कामका लागि ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छौँ। अहिले हाम्रो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशत वरिपरि छ। राम्रो कामका लागि ऋण लियौँ भने डेब्ट ट्रयापमा पनि पर्दैनौँ। हामी केही फराकिलो बन्नैपर्छ। परम्परागत हिसाबले हामी चल्न सक्दैनौं। हामीलाई १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारको अतिरिक्त निजी क्षेत्रलाई 'क्राउडिङ इन' गराउनुपर्छ। त्यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ। हाम्रो प्रयास कन्सेसनल फाइनान्सिङमा हो। नेपालमा लगानीमा गर्दा कुनै जोखिम हुँदैन, भएको लगानी दुरुपयोग हुँदैन, पैसाको सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि सरकारको उच्च तहबाट उनीहरूले प्रतिनिधित्व खोजेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडा)को एक्जुकेटिभ बोर्डमा नेपालमा सहायताको प्रस्ताव जाने भएकाले अर्थमन्त्री नै आएर हामीलाई सबै कुरा बताइदिनुस् भनेर बोलाएको भएर नै म जान खोजेको हो। 

 

सरकारको भावी दिशा, कसरी काम गर्न खोजिरहेको छ र उद्देश्य के हो भनेर उहाँहरूले जान्न खोज्नुभएको हो। हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता दस्तावेजमार्फत भनिसकेका छौँ। हाम्रो एजेन्डा खुला छन्। त्यसमा धेरै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

 

आइडाको सहायता प्रतिव्यक्ति आयमा हिसाब हुन्छ। विश्व बैंकले अतिकम विकसित मुलुक (लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री-एलडिसी) भनेर चिन्दैन न्यून आय भएको मुलुक भनेर चिन्छ। दोस्रो कुरा हामीले अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति हुँदा पनि आइडाको सहयोग आउँथ्यो नै। प्राविधिक रूपमा हामी एलडिसीबाट माथि आउने हो कि होइन यो एउटा पक्ष भयो। तीनवटा मध्ये दुईवटा सूचकमा हामी माथि उक्लियौँ। प्रतिव्यक्ति आय ८ सय भएपनि १२ सय सरह हो भनेर स्तरोन्नति हुने कि नहुने। कतिपय मुलुक यस्तै अवस्थामा स्तरोन्नति हुँदा आम्दानी विनाको स्तरोन्नतिको अवस्थामा पुगे। 

 

स्तरोन्नति हुँदा आइडामा त प्रभाव पर्दैन तर धेरै द्विपक्षीय दातासँगको सम्बन्धमा प्रभाव पर्छ। उनीहरूले स्रोत अन्य एलडिसीतर्फ लैजान्छ। यसबाहेक व्यापार पनि हामीलाई सहुलियत छ। क्षेत्रीय संगठन तथा द्विपक्षीय दाताले सहुलियत दिएका छन्। एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुने बित्तिकै ती कुरा बन्द हुन सक्छन्। हाम्रो क्षमता विकास नहुने तर प्राविधिकरूपमा स्तरोन्नति मात्रै हुने कुराले त्यति धेरै फाइदा दिँदैन। त्यसो भएकाले हामीले २०२२ मा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखिएको हो यसलाई अघि सार्नु जरुरी छैन। अर्कोतर्फ २०७२ मा भूकम्प र त्यसपछिको ४ महिने नाकाबन्दी अघि हाम्रो आर्थिक अवस्था एक किसिमको थियो। भूकम्प र नाकाबन्दीले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर झण्डै ऋणात्मक बनाइदिएको थियो। यो मुलुक जोखिमयुक्त हो। दोस्रो कुरा नाकाबन्दी नै हुनु पर्दैन 'इकोनोमिक सक्स' आउन सक्छ। त्यसले पनि असर गर्छ। जुन देशसँग हाम्रो सबैभन्दा ठुलो व्यावसायिक साझेदारी छ, त्यहाँ समस्या आयो भने त्यसको असर त परिहाल्छ। यो सबै अवस्था नहोस्। एलडिसी भनेको दाग हो हटाइहाल्नुपर्छ भनेर नलागेको मात्रै हो। लामो समयसम्म त्यहीँ रहिरहने रहर यो सरकारलाई छैन।

 

(विश्व बैंकको निमन्त्रणामा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश)