काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योती पाण्डे बढ्दो ऋणको मागप्रति उत्साहित छन्। मध्यमदेखि ठूलाठूला परियोजनाकालागि उनीसँग अहिलेबाटै ऋण 'बुक' गर्न लगानीकर्ता आइरहेका छन्।
 
पाण्डे आएजति सबैलाई 'इन्टरटेन' गर्ने 'कम्फर्ट जोन' मा भने छैनन्।
 
उनीसँग काम गरिरहेका कर्पोरेटहरुले चालु बर्ष परियोजना बिस्तार गर्दैछन्, नयाँ 'प्लान्ट' पनि लगाउँदैछन्। गत बर्षनै प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय आयोजनाले चालु बर्षबाट धमाधम पैसा लान थाल्छन्। पाण्डेको पहिलो प्राथमिकतामा यिनै ऋणीहरु पर्छन्।
 
त्यसपछि बल्ल नयाँ आउने र दीर्घकालीन रुपमा काम गर्ने खालका ऋणीहरु पाण्डेको प्राथमिकतामा पर्छन्।
 
भरपर्दो र 'क्यासफ्लो' राम्रो हुने बिजनेसमा लगानी गर्न पाण्डे लालायित छन्। तर, उनले ती सबै बिजनेस टिप्ने आँट गरिरहेका छैनन्।
 

'मूख्य कुरा लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता नै हो। विगत दुई बर्षदेखि हामी तरलता अभावको मारमा छौं' पाण्डेले भने, 'चालु बर्ष तरलता प्रवाह हुने ठाउँहरु त छन्। तर अपेक्षा अनुसार भएन भने प्रतिबद्धता जनाएकाहरुलाई ऋण दिन नसक्ने हुनसक्छ। त्यसैले आएजति बिजनेस समात्ने पक्षमा म छैन।'
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक बर्ष ऋण बिस्तार गरेर २३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन्। बाणिज्य बैंकहरुले मात्र एक आर्थिक बर्षमा ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढाएर २१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन्।
 
८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु बर्ष बैंकहरुलाई चार खर्ब २२ अर्ब  रुपैयाँ ऋण बढाउन भनेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत गर्दा टार्गेट ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।
 
राष्ट्र बैंकले तय गरेको लक्ष्य अनुसार ऋण बढाउँदा २८ बाणिज्य बैंकहरुले औसत १५ अर्ब रुपैयाँ बिस्तार गर्नु पर्छ, यो भनेको प्रत्येक क्वाटरमा पौने चार अर्ब रुपैयाँ हो।
 
'सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्यलाई भेट्टाउने गरी बैंकबाट लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने, 'सरकारले निजी क्षेत्रबाट १२ खर्ब लगानी गर्न खोजेको छ। त्यसमध्ये ७० प्रतिशत रकम बैंकबाट ऋणका ऋपमा परिचालन हुनु पर्छ। त्यत्रो लगानी गर्न हामीसँग तरलता सहज छैन।' ढुङ्गानाले आफ्नो तर्क राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुसँग पनि राखिसकेका छन्।
 
बैंकरका अनुसार, चालु आर्थिक बर्ष ९ वटा स्टिल कम्पनीहरु आउँदैछन्। उनीहरुले बैंक लगानी जुटाइरहेका छन्। ठूला स्टिल कम्पनी भएकाले एउटाको लगानी मात्रै ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको हुन्छ। सोझो हिसावले ५५ अर्ब रुपैयाँको स्टिल कम्पनी आउँदैछन्। यसवाहेक भएका उद्योगले क्षमता बढाउने फाइल बैंकमा पठाइरहेका छन्।
 
नयाँ सिमेन्ट उद्योग थपिँदैछन् भने भएकाले क्षमता बढाउँदैछन्। जलविद्युत कम्पनीहरुमा पनि ऋणको माग ठूलो छ। 'पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल, केवलकार लगायतमा पनि ऋणको माग ठूलो छ,' पाण्डेले भने, 'बैंकले पैसा दिन सक्ने हो भने धेरै आयोजनाहरु अगाडि बढ्ने अवस्थामा छन्। बैंकलाई बिजनेस खोज्नलाई कुनै दुख नै छैन।'
 
नबिल बैंकले कर्पोरेटसँगै सेमी कर्पोरेट र साना तथा मझौला उद्यममा धेरै ऋणको माग भएपछि छुट्टै 'हब' नै बनाएको छ। 'अहिले गाउँगाउँमा ऋणको माग छ। बैंकसँग पैसा हुनु पर्यो, ऋण लिन जति पनि तयार छन्' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने।
 
बैंकहरुसँग अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि ऋणको माग हुन थालेको छ। खासगरी कृषि परियोजना, साना तथा मझौला ब्यवसायमा ऋणको माग छ। निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट पनि ऋणको माग उच्च छ।
 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको क्रेडिट रेटिङदेखि कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने ब्यवस्था गरेपछि केही प्रशासनिक कठिनाइ भने आएको छ, तर ऋण माग्ने भने आइरहेका छन्।
 
'यो केही समयमा आफै नियमित हुन्छ। यो ठूलो समस्या होइन,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने।
 
ऋणको माग बढ्दै जाँदा लगानी योग्य पूँजीको अनिश्चिततामा अन्यौल भएका कारण बैंकहरुले पोहोरपरारजस्तो प्रतिबद्धता जनाउन छाडेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विगतमा निक्षेप जुटाएपछि मात्र ऋण दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। पोहोर परार ऋणको माग बढ्दा बैंकहरुले ऋणको फाइल सदर गरेर निक्षेप खोज्नसमेत हिँड्ने गरेका थिए। त्यो गल्ति यसपाली नदोहोर्याउने पक्षमा बैंकहरु छन्।
 
'१०/१२ प्रतिशतले ब्यापार बढाउन खास समस्या हुँदैन। यतिमा बस्दा आँफू पनि कम्फर्टेवल भइन्छ' एक बैंकरले भने, 'निक्षेपको स्रोत सुनिश्चित छैन। सरकारी खर्च गर्ने प्रबृत्ति सुधार नभएसम्म अब आएजति ऋणको फाइल सदर गर्ने अवस्था छैन।'
 
बैंकहरुले पौने पाँच खर्ब रुपैया ऋण बिस्तार गर्न करिव सात खर्ब हाराहारी निक्षेप चाहिन्छ। गत आर्थिक बर्ष बैंकहरुले ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप बढाए। यसपाली पनि सरकारी खर्च गर्ने प्रबृत्तिमा सुधारको प्रयास केही पनि भएको छैन।
 
सरकारले स्थानीय निकायमा दिने बजेट बैंकको निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न दिने ब्यवस्था गरे मात्र ऋण बढाउन सकिने बैंकरहरु बताउँछन्। यस बारेमा बैंकर र सरकारबीच सकारात्मक कुराकानी पनि भइरहेको छ।
 
'पैसा जुट्छ भने त ऋण लगानी गर्न समस्या छैन। हामी आशावादी छौं तरलता सहज हुने वातावरण सरकार र नियामकले बनाउने छन्' संघका अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने। तरलता सहज भएपछि आधार दर घटेर ऋणको ब्याज पनि घट्छ, जसले गर्दा ऋण लिनेलाई 'इन्सेन्टिभ' जस्तो हुने जाने बैंकरहरु बताउँछन्।