काठमाडौं। शेयर बजारका लगानीकर्ताले कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनामा जोखिम बढेको भन्दै यस्ता कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न दिइने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
साना कम्पनीलार्इ शेयर निष्कासन गर्न दिँदा यसले शेयर बजारलार्इ पनि प्रभावित पार्ने र प्रतिफल पनि कम दिने हुँदा लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना भएको भन्दै लगानीकर्ताले निष्कासन नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन्।
'अब पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो भन्ने हाम्रो माग हो' नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्विकाप्रसाद पौडेलले भने।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हाल १९ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत छन्। जसमध्ये केही कम्पनीबाहेक राम्रो प्रतिफल नदिने जलविद्युत कम्पनी धेरै छन्।
लगानी तथा प्रतिफलका हिसावले न्यूनतम पनि २५ मेगावाट क्षमताका कम्पनी हुनु पर्ने भन्दै सरकारले स्थापना गरेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको लगानी योजनाले पनि पुष्टि गरेको छ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले २५ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा लगानी नगर्ने विधान बनाए पनि आयोजना नपाउँदा केही साना आयोजनामा लगानी गरेको छ। तर प्रति आयोजना २० करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेको छैन।
२५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको लागत नै धेरै पर्ने हुँदा त्यस्ता आयोजनामा लगानी नगर्ने नियम बनाएको कम्पनीको सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोका निर्देशक नगेन्द्रनाथ ज्ञवालीले बताए।
सरकार आफैले साना जलविद्युत आयोजनालाई विश्वास गर्न नसकेपनि एक दुर्इ मेगावाट क्षमताका साना आयोजनालार्इ प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न बाध्य पारिरहेको छ।
यसरी सरकारले शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति प्रदान गरेका अधिकांस कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ सबैभन्दा खराव देखिन्छ। खराव रेटिङले कम्पनीले दिने प्रतिफलको क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ। जसले गर्दा लगानीकर्तालाई शेयरमा आवेदन दिएर फसिरहेका छन्।
सानामा लागत धेरै
जलविद्युत आयोजना जटिल भौगोलिक भू-बनोट भएको ठाउँमा मात्र निर्माण हुन्छन्। आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने विभिन्न निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्न आवश्यक सडक आयोजना आफैले निर्माण गर्नुपर्छ।
| कम्पनी | क्रेडिट रेटिङ | क्षमता (मेगावाटमा) | प्रति मेगावाट लागत (रु. करोडमा) |
| अपि पावर | 3 | 8.5 | 16.47 |
| अरुण कावेली | 4 | 25 | 16 |
| बरुण हाइड्रोपावर | 4 | 4.5 | |
| छ्याङदी हाइड्रोपावर | 4 | 4 | 16 |
| दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर | 4 | 4 | 21.1 |
| हिमालयन पावर पार्टनर | 4+ | 27 | 15.68 |
| खानीखोला हाइड्रोपावर | 4+ | 6.36 | 18.52 |
| नेपाल हाइड्रो डेभलपर | 4 | 6.8 | 16.5 |
| ङादी पावर | 4+ | ||
| राधी विद्युत | 3 | 4.4 | 13.93 |
| रैराङ हाइड्रोपावर | 4 | 9.9 | 16.16 |
| रिडि हाइड्रोपावर | 3 | 2.4 | |
| सानिमा माइ हाइड्रोपावर | 3 | 29 | 15.08 |
| सिनर्जी पावर | 4 | 9.7 | 15 |
| युनाइटेड मोदी | 3 | 9.9 | 21.4 |
| आखु खोला जलविद्युत | 5 | 8.4 | 28.1 |
| मध्ये भोटेकोशी | 4+ | 102 | 14.54 |
| युनियन हाइड्रोपावर | 5 | 3 | 26.5 |
| हिमालय उर्जा विकास | 4 | 12 | 16.6 |
| युनिभर्सल पावर | 4 | 11 | 18.6 |
| जोशी हाइड्रोपावपर | 5 | 3 | 18.45 |
ठूला आयोजनाले २०/२५ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्दा पनि उनीहरुलाई प्रति मेगावाट लागतमा ठूलो खर्च थपिँदैन। तर साना आयोजनाले त्यतीनै सडक निर्माण गर्नुपर्यो भने प्रति मेगावाट लागतमा एक करोड रुपैयाँ सम्मको फरक पर्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
साना आयोजना र ठूला आयोजना सबैको लागि ५० किलोमिटर सडक बनाउन लाग्ने लागत एउटै हुन्छ। तर साना आयोजनाले धेरै लामो सडक बनाउनुपर्यो भने आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागतमा करोडभन्दा बढीको फरक पर्छ। ठूला आयोजनामा प्रति मेगावाट दुई चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी फरक नपर्ने प्राविधिकहरु बताउँछन्।
आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना स्थलका स्थानीयको लागि विभिन्न संचरना बनाइदिनुपर्ने भन्दै अवरोध गरेका उदाहरण पनि छन्। ठूला आयोजनको हकमा स्थानीयको माग पुरा गर्दा लागत भारको अनुपात धेरै हुँदैन। तर २/३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले पनि स्थानीयको माग पुरा गर्नु परे त्यसको भारपनि प्रत्यक्ष रुपमा लगानीकर्तालार्इ नै पर्छ।
देशमा चरम लोडसेडिङ भएको बेला नेपालीसँग ठूला आयोजना बनाउने क्षमता थिएन। जसले गर्दा सरकारले साना ठूला जस्ता आयोजनालार्इ पनि निर्माण अनुमति दियो र सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यकारी वातावरण बनाइदियो। त्यसी कारणले अहिले लगानीकर्ता मारमा परेको विज्ञहरु बताउँछन्।
ठूला र आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने क्रममा रहेकोले खराब कम्पनी तथा प्रतिफल कम दिने कम्पनीलार्इ लगानीकर्ताले छान्न सक्ने न्यौपानेको तर्क छ। यसको लागि सरकार आँफै पनि आयोजना निर्माण गर्ने चरणमा छ। निजी क्षेत्रले पनि अब विस्तारै सानाभन्दा ठूला आयोजनामा हातहाल्नु पर्ने उनीहरु बताउँछन्।
प्राविधिक मूल्याङ्न देखाउँदै लागत बढाइँदै
झोलामा खोला भन्ने भनाइ धेरै लामो समयसम्म चल्यो। अहिले पनि कतिपय खोला झोलामै सीमित छन्। राजनीतिक पहुँचका आधारमा लागत कम पर्ने आयोजना सीमित व्यक्तिको हातमा छन्।
उनीहरुले लाइसेन्समै बार्गेनिङ गरेर बसेका छन्। लाइसेन्समै लामो समय मोल मोलाइ गरेर बस्दा यस्ता आयोजनाको निर्माणमा पनि धेरै लागत पर्ने अवस्था आइसकेको छ।
जटिल भूभागमा निर्माण हुने आयोजनाको लागतलार्इ सरल भूभागमा निर्माण हुने आयोजनासँग तुलना गर्दै जनता ठग्ने प्रवृत्ति अझ बढी छ। आयोजना निर्माणको लागतमा एकरुपता नहुने प्राविधिक मूल्याङ्नलार्इ आधार मान्दै आयोजना निर्माणका संस्थापकले सर्वसाधरणलार्इ बढी लागत देखाएको आरोप पनि बाहिर आउन थालेका छन्।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्ने केही कम्पनीले दिने प्रतिफलले पनि यसलार्इ पुष्टि गरेको छ। जस्तो अरुण भ्याली हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनीले १५ वर्षदेखि अनवरत रुपमा राम्रो प्रतिफल दिएको पाइन्छ। यस कम्पनीको प्रतिफलको अनुपात हेर्ने हो भने १० प्रतिशतभन्दा माथि छ। तर यही कम्पनीले निर्माण गरेका अन्य आयोजनाहरुको प्रतिफल हेर्ने हो भने धेरै नै कमजोर छ।
प्रतिफल दिइहाले पनि ५ प्रतिशत नत्र त्यो पनि लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन्। एउटा राम्रो कम्पनी देखाएर त्यही संस्थापकले बल्छीमा माछा पारेझै अन्य आयोजनामा लगानीकर्तालार्इ फसाई रहेका छन्।
आयोजना निर्माणका क्रममा जति पनि, जस्तोमा पनि खर्च गर्ने अनि त्यस्तो खर्च लगानीकर्तालार्इ भारमा पार्ने काम भैरहेको भन्दै लगानीकर्ताहरु नियमनकारी निकायको शरणमा पुगेका हुन्।
सरकारी नीतिले पनि बढ्यो लागत
सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ताले विद्युत विकास विभागबाट आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिनुपर्छ। लाइसेन्समै मोलमोलाइ हुन्छ। सर्वेक्षण अनुमति पाएपछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका काम चरणवद्ध रुपमा सम्पन्न गरेपछि आयोजनाले निर्माण अनुमति पाउँछन्।
आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न दुई वर्षको समय दिइएको हुन्छ। तर आयोजना निर्माण गर्दा वन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय लगायत धेरै मन्त्रालयमा केही न केहि विषयमा धाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले सम्मको प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी वन मन्त्रालयले दुख दिएको आयोजना प्रवर्द्धकहरु बताउँछन्।
आयोजना एक भए पनि सरकारकै दर्जनौ अन्तर निकायसँग अनुमति लिन वर्षौसम्म धाइरहनु पर्दा आयोजना समयमा बन्न सक्दैन। आयोजना बन्न जति समय लम्बिन्छ आयोजनाको लागत त्यतीनै बढ्दै जान्छ। तर विद्युत उत्पादनको क्षमता भने उतिनै हुन्छ। विद्युत प्राधिकरणले दिने प्रति युनिट मूल्य पनि उही हुन्छ। त्यसैले आयोजनाको लागत बढ्ने बित्तिकै आयोजना कमजोर बन्दै जान्छ।
अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको खराव रेटिङ कम्पनीको लागत, कमजोर व्यवस्थापन तथा अपारदर्शी वित्तीय विवरणले आउने गरेको पाइन्छ। क्रेडिट रेटिङ नेपालका अनुसार कम्पनीले दिन सक्ने प्रतिफलका आधारमा मूल्याङ्न गरिन्छ।
अहिलेको अवस्थामा निर्माण सकेर क्रेडिट रेटिङ गर्ने र निर्माणकै चरणमा क्रेडिट रेटिङ गर्दा रेटिङ फरक आउने गरेको छ। कतिपय कम्पनीको लागत धेरै हुँदा यस्ता कम्पनीले दिने प्रतिफल पनि कम हुने तथा ढिला प्राप्त हुन्छ।
