बैंकका कर्मचारीले खाने बोनस र शेयरधनीले पाउने लाभांसमा उठ्यो विवाद, साधारणसभा पर सर्ने






काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू गरेपछि कर्मचारी बोनस र नाफाबाट बाँडिने लाभांश मिलाउन समस्या देखिएको छ।


यही कारण बैंकहरुको बार्षिक साधारणसभा साविकभन्दा केही पर सर्ने भएको छ।खासगरी नोक्सानी ब्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ)मा छुट्याइने रकममा समस्या देखिएको छ। यसले गर्दा कुन नाफालाई प्राथमिकता दिने भन्ने बिषय अन्यौलमा छ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार, असल कर्जामा १ प्रतिशत, वाच लिस्टमा ५ प्रतिशत, ऋण नतिरेको समय ३ महिना नाघेमा २५ प्रतिशत, ६ महिना नाघेमा ५० प्रतिशत र बर्ष दिन नाघेमा सत् प्रतिशत नोक्शानी ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

एनएफआरएसमा भने सम्पतिको वास्तविक अवस्थाका आधारमा त्यसलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने मान्यता छ। यसो हुँदा असल ऋणमा प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दैन। कुनै १० करोडको ऋण बिग्रियो भने अहिले १० करोड नै प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ। एनएफआरएस अनुसार १० करोडमध्ये ६ करोड उठ्ने देखिएमा ४ करोडको मात्र प्रोभिजनिङ गरे हुन्छ।

एनएफआरएस अनुसार जाँदा आजको दिनमा बैंकहरुको नाफा केही बढी निस्किने अवस्था छ। यसरी आएको नाफाबाट कर्मचारीलाई १० प्रतिशत बोनस छुट्याउनुपर्छ।

यता शेयरधनीलाई दिने लाभांशमा भने अर्कै समस्या छ। नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै प्रोभिजनिङ ब्यवस्था अनुसार नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। यसो हुँदा एनएफआरएसमा नाफा बढी देखिए पनि नियामकले प्रोभिजनिङ गर्न लगाउने हुँदा त्यो पैसा नियामकीय कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ।

कर कार्यालयले एनएफआरएसमा देखिएको नाफाका आधारमा ३० प्रतिशत कर लगाइ दिन्छ। बाँड्नै नपाउने नाफामा कर तिर्नु पर्ने भन्दै बैंकरले गुनासो गरेका छन्। त्यही भएर कर्मचारी र शेयरधनीलाई बाँडिने नाफाका बारेमा उल्झन देखिएको छ।

'एनएफआरएस लागू भएपछि त्यसमा देखिएको नाफाका आधारमा कर्मचारीलाई बोनस दिनु पर्छ' बैंकर्स संघअन्तर्गत रहेको बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृतहरुको समितिका संयोजक सरोज गुरागाईँले भने।

कर्मचारीलाई एनएफआरएस अनुसार बोनस बाँड्ने कि नबाँड्ने बिषयमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छैन। राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले अझै केही विवादहरु रहेकाले त्यसलाई मिलाउँदै जानुपर्ने बताए। 'यस बारेमा हामीले कर कार्यालयसँग पनि कुराकानी गर्नु पर्ने हुन्छ। सबै नियामकसँग बसेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं' उनले भने, 'तर मिलाउनै नसकिने गरिको ठूलो समस्या भने यो होइन।'

बैंकरले शेयरधनीलाई बाँडिने लाभांशको अन्यौललाई चिर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। 'एनएफआरएसमा देखिएको नाफाका आधारमा कर लगाउने हो भने त्यो पैसा शेयरधनीलाई बाँड्न दिनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने, 'कर नलगाउने हो भने मात्र पुरानै तरिकाबाट जान सकिन्छ। यसबारेमा राष्ट्र बैंकले प्रष्ट गरिदिनुपर्छ।'

श्रेष्ठले एनएफआरएस अनुसार लेखा राखेपनि नियामकीय प्रावधानलाई पनि पालना गर्नुपर्ने बताए। उनले एनएफआरएस अनुसार बैंकहरुलाई नाफा बढाउन नरोकिएको बताउँदै लाभांश बाँड्ने बेलामा भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने बताए।

'अहिले दुई अर्ब मात्र किन ३/४ वा पाँचै अर्ब नाफा गर्नुस् हामी रोक्दैनौं' उनले भने, 'तर लाभांश बाँड्ने बेलामा भने हामी हेर्छौं। प्रोभिजनिङ ठिकसँग गरेको छ कि छैन भनेर हामीले अध्ययन गर्छौं।'

एएफआरएसले निर्देशनात्मक लेखा पद्धतिलाई मान्दैन। त्यही भएर बैंकहरुलाई नोक्सानी ब्यवस्थापनमा छुट्याएको रकममा कर तथा राजस्व मिलाउन समस्या भइरहेको छ। आय कर ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ। आयकर ऐनमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम बहन गर्ने कोषमा राखेको रकम बढीमा ५ प्रतिशतसम्म आय कर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी आयकरमा खर्च कट्टा गर्नु भनेको मतलव जति आम्दानी छ त्यसलाई घटाउने भन्ने हो।
 
उदाहरणका लागि १०० अर्बको ऋण लगानी भएको छ। सबै राम्रो ऋण भए पनि १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापनमा छुट्याउनुपर्छ। अर्थात एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि राख्नुपर्छ। यो एक अर्ब रुपैयाँ खर्चमा कट्टा गर्न मिल्छ।
 
एनएफआरएसले असल ऋणमा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने बिषयलाई स्वीकार गर्दैन। गएको ऋणमा समस्या भए त्यो बराबर असुल हुन्छ कि हुँदैन? असुल हुने रहेछ भने त्यसमा नोक्सानी ब्यवस्थापनलाई रकम छुट्याउनु पर्दैन भन्ने एनएफआरएसको सिद्धान्त हो। अहिलेको व्यवस्था अनुसार १०० अर्बको ऋणमा असल ऋण मानेर १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दा १ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ हुन्छ। एनएफआरएसले राम्रो ऋणमा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन भन्छ।
 
एनएफआरएस अनुसार मानौं २ करोड मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने निस्कियो भने ९८ करोड रुपैयाँको नोक्सानी व्यवस्थापनबाट रकम फिर्ता हुन्छ। कर कार्यालयले लेखामा ९८ करोड रुपैयाँ फिर्ता देखेपछि त्यसमा आयकर ३० प्रतिशत लगाउँछ। जबकी एनएफआरएसले असल ऋणमा प्रोभिजनिङको व्यवस्था गरेको छैन। राष्ट्र बैंकको व्यवस्था भने यथावत छ।

'कर कार्यालयले कर काटेपछि आउने पैसा बाँड्न दिनै पर्छ' ढुङ्गानाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरु उपस्थित कार्यक्रममै भने।


Share this Story

   

बैंकका कर्मचारीले खाने बोनस र शेयरधनीले पाउने लाभांसमा उठ्यो विवाद, साधारणसभा पर सर्ने को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.