काठमाडौं।अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिमा करसम्बन्धि चेतना जानकारी नभएका कारण दोहोरो करको समस्या देखिएको बताएका छन्।

संविधानमा नै दोहोरो कर नलाग्ने र निकासीमा कर लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि तल्ला तहले त्यसलाई उल्लंघ गरेपछि अर्थ सचिव खनालले कारबारे जानकारी नहुँदा समस्या देखिएको बताए।

संसदको अर्थ समितिमा आइतबार खनालले दोहोरो प्रकृतिको कर नलागोस् भनेर नै संविधानमा एकल प्रशासनबाट कर उठाइने र त्यसको बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरे। 'साझा सूचीमा रहेका कर एउटाले उठाउने र अर्कोलाई बाँडफाँट गर्ने हो। उठाउनेले अलि धेरै राख्छ बाँडफाँटबाट प्राप्त गर्नेले तुलनात्मकरुपमा कम प्राप्त गर्छ,' खनालले भने, 'संवैधानिक व्यवस्थाविपरित दोहोरो कर लगाउन पाइँदैन।'

प्रत्येक तहले आफ्नो हिसाबले कर लगाउँदै जाँदा त्यसले उद्योगी व्यवसायी समस्या पर्ने र त्यसले लगानीको वातावरण बिगार्ने उनले बताए।'कतिपयले देखासिकीमा पनि कर लगाएको देखिएको छ। करको सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्था विपरित लगानीकर्ता तथा उद्योगीलाई समस्यामा पार्ने गरी कर लगाउन मिल्दैन,' उनले भने, 'संघीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र आयकर उठाउँछ। त्योमध्ये अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँट भएर जान्छ। एउटै निकायले कर असुली गर्दा प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ। डुप्लिकेसन् हुँदैन।'

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार रहेको ठाउँमा संघले राजस्व संकलन गरी तल्लो तहमा पनि पठाउने भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको मात्रै साझा अधिकार रहेका क्षेत्रमा प्रदेशले राजस्व संकलन गरी बाँडफाँटको विधि बनाउनुपर्ने बताए। 'अर्थ मन्त्रालयले नमुना कानुन नै बनाइदिएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा नै तीनै तहका क्षेत्रबारे पनि प्रष्ट भनिएको छ,' उनले भने।

बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संविधानमा भएका साझा अधिकारको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र त्यसअन्तर्गका कानुनी विषय आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख गरिएकाले द्विविधामा बस्नु नपर्ने उल्लेख गरे।

अर्थ समितिको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै पनि कर्मचारीकै भरमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी पूर्ण दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।